मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन भएको २ दिनपछि नेकपा एमालेले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भनेर पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । 

मंगलवार तीनकुनेको रोयल ब्यांक्वेटमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमालेले १२ बुँदे स्पष्टीकरण पेश गर्‍यो तर वक्तव्यमा एमसीसी सही वा गलत, देशको पक्षमा वा विपक्षमा, पार्टीमा एमसीसीको पक्षमा छ वा विपक्षमा भन्ने स्पष्ट धारणा उल्लेख भएको छैन ।

बरू पत्रकार सम्मेलनमा सत्ता गठबन्धनप्रतिको आक्रोश व्यक्त भयो । एमालेलाई कमजोर पार्नका लागि गठबन्धन लागिपरेको गुनासोयुक्त अभिव्यक्ति प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

एमसीसीबारे पार्टीको धारणा संसदमा राख्न चाहेको तर एमालेलाई प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिएको तर्क एमालेको छ । प्रेस विज्ञप्तिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘फागुन १५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकका दुवै सत्रमा हाम्रो पार्टीलाई प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरियो । यसले देशको प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने सत्ताधारी गठबन्धनको षड्यन्त्रपूर्ण व्यवहार पनि स्पष्ट भएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेलाई वेलमा राखेर अवरोधका बीच यस्तो संवेदनशील निर्णय गरिएको छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रेस विज्ञप्ति पढेर सुनाएका थिए । विज्ञप्तिमा एमसीसीबारे एमालेको स्पष्ट धारणा नपाएपछि पत्रकारहरूले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रश्न सोधे, ‘एमाले एमसीसीको पक्षमा हो वा विपक्षमा ?’

ओलीले पत्रकारको प्रश्नलाई उखानमा उडाइदिए । ओलीले भने, ‘नेपालीमा एउटा भनाई छ, बाह्र वर्ष रामायण पढायो सीता कसको जोइ ? १२ बुँदा वक्तव्य पढिसकियो, फेरि एमसीसी ठीक छ कि बेठीक भनेर प्रश्न उठाउनुभएको छ । हाम्रो भनाई कुनै पनि हाम्रा दातृ मित्र राष्ट्रहरू वा संस्थाहरू कसैसँग पनि सहयोग सहकार्य कुनै विषयमा ठोस रूपमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा हामीले समयमै विचार गर्नुपर्छ । देशको हितको पक्षमा छ कि छैन, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विचार गर्नुपर्छ । हाम्रो आवश्यकताभित्र पर्दैन र राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भने अनुदान वा लगानी स्वीकार्दैनौं । यो सबै कुरा सम्झौता हुनुअगाडि विचार गर्नुपर्छ ।’

ओलीले संसदबाट अनुमोदन भइसकेका कारण एमसीसी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । कार्यान्वयनको क्रममा देश हित अनुकूल भयो/भएन, राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता, सार्वभौमिकता मिचियो कि मिचिएन भन्ने कुरामा एमालेले ध्यान दिने पनि ओलीले बताए ।

ओलीले ‘संसदबाट अनुमोदन भइसकेको कारण’ भनेर शर्त देखाएर कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए तर एमसीसी राष्ट्र हित अनुकूल छ वा छैन, त्यसमा एमालेको धारणा के हो भन्ने कुरामा गोलमटोल कुरा गरिरहे । करीब डेढ घण्टा चलेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले नेतृत्वले धेरै समय सत्तारूढ गठबन्धनको बदख्याइँ गर्नमै खर्च गरेको थियो । 

विशेषगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालप्रति ओलीको प्रहार केन्द्रित थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसप्रति भने ओली नरम सुनिएका थिए ।

एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ, ‘गठबन्धनका केही दलहरूले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै कार्यकर्ता भड्काउने र जनतामा अन्यौल सिर्जना गर्ने कार्य गर्दै आए, विषाक्त प्रचारबाजी गरे । द्विपक्षीय विषयलाई भूराजनीतिक विषयजस्तो बनाइयो । २४ घण्टाअघि उनीहरूले सत्ता छाड्ने तर सहमति नगर्ने पनि भन्न भ्याए । २४ घण्टापछि उनीहरूमा ‘दिव्यज्ञान’ पलायो र शुरू भयो अर्को स्पष्टीकरणको सिलसिला – पद जोगिनु क्रान्ति, पद जानु प्रतिक्रान्ति ! गठबन्धन ढले आफू ढल्ने, आप्mना हितैषीहरूको पनि पद जाने भएकाले समर्थन गर्नुको विकल्प नरहेको बयानबाजी गरे ।’

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘खासगरी नेकपा एमालेका विरुद्ध हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको यस सम्झौताका सन्दर्भमा अढाई वर्षको अवधिमा के–के मात्रै भनिएन र गरिएन ? पहिलो – केपी ओली प्रधानमन्त्री पदबाट फ्याँकिएपछि अनुमोदन गर्ने । दोस्रो – ४/५ महिना समय पाऊँ, पारित गर्छौं । तेस्रो – चुनावपछि पारित गरौंला । चौथो – यथास्थितिमा पारित गर्दैनौं । पाँचौंं – बहिस्कार गरेर पारित गर्न सहयोग गर्छाैं । छैटौं – लाज छोप्ने पातलो र पारदर्शी पर्दा पाऊँ, अनि पारित गर्छौंं, आदि ।’

नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्न र सत्ता टिकाउनकै लागि एमसीसीमा गठबन्धनले रङ्गीविरङ्गी हर्कत गरेको एमालेले बताएको छ ।

शुरूमा एमाले नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने निर्णय गरेर प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो ।

एमाले नेतृत्वले कांग्रेसलाई सभामुख हटाउने र माधव नेपाल लगायत १४ सांसदलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन गर्न सघाए एमसीसी अनुमोदन गर्न सघाउने शर्त राखेको थियो । सरकारमा हुँदा ओली एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा थिए तर सरकारबाट हटेपछि एमसीसीबारे एमालेले मौनता साध्यो र गठबन्धन भत्काउन सकिने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यो । जसले एमाले सफल हुन सकेन ।

अन्ततः संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भयो । एमाले त्यसको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएन । अनुमोदन हुँदा एमालेले पक्ष वा विपक्ष कतै पनि एमसीसीको जस लिन पाएन ।

संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भइसक्दा पनि एमालेले एमसीसी राष्ट्र हितको पक्षमा छ वा छैन भन्ने कुराको स्पष्ट अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको छैन, बरू कूटनीतिक तवरमा कार्यान्वयनको क्रममा राष्ट्रहितमा हुन्छ वा विपरीतमा हुन्छ हेर्ने भनेको छ ।