अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भनी प्रचारित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेको नेपाल कूटनीतिमा पछिल्लो समय नराम्ररी चुक्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

नेपालले पछिल्लो समय जारी गरेका बयान तथा संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेका गतिविधिले असंलग्नता र सन्तुलनको नीतिलाई परित्याग गरेको देखिन्छ । 

अघिल्लो साता युक्रेनका डोनेत्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रलाई रुस सरकारले राष्ट्रको मान्यता दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी त्यो राष्ट्रसंघको बडापत्र विपरीत रहेको बतायो । राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सिद्धान्तलाई सबै सदस्य राष्ट्रहरूले सम्मान गर्नुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । कूटनीतिक भाषामा नेपालले रुसको उक्त कदमको विरोध गरेको छ । 

त्यसपछि सोमवार स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले गराएको मतदानमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मत दिएको छ । 

युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको निन्दा गर्दै परिषद्को आपतकालीन बैठक बोलाउने माग युक्रेनले राखेकोमा नेपाल त्यसको पक्षमा उभिएको हो । अमेरिकाका नेटो साझेदार तथा प्रमुख गैरनेटो साझेदार मुलुकहरूसँगै मिलेर नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको देखिन्छ । 

अनि मंगलवार राति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँग युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणको बारेमा कुरा गरेका छन् । त्यसक्रममा युक्रेनको सार्वभौमसत्तामा आफूहरूको समर्थन रहने कुरा बताएको उनको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलबाट जानकारी दिइएको छ ।

शक्तिशाली राष्ट्रले उसभन्दा कमजोर राष्ट्रमाथि आक्रमण गरेको अनि सार्वभौमसत्तामा खलल पुर्‍याएको विषयलाई नेपालले गम्भीर रूपमा लिएको यसबाट अर्थ लगाउन सकिन्छ । कम्प्रिहेन्सिभ नेसनल पावर बलियो नरहेको आफू जस्तो मुलुक भविष्यमा कुनै ठूलो शक्तिको आक्रमणमा परेको खण्डमा आफू जस्ता अन्य मुलुकले पैरवी गर्ने आशामा नेपालले यो कदम चालेको देखिन्छ । 

तर यसक्रममा नेपालले सन्तुलित तथा असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई नजानिँदो तवरले उल्लंघन गरेको छ । युक्रेनको पक्षमा मत जाहेर गरी नेपालले रुसको विरोध गरेको अर्थ लगाउन सकिन्छ । 

नेपालका दुई छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतचाहिँ रुसको पक्षमा छन् । भारतले युक्रेनमाथि रुसको आक्रामकताका विषयमा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले राखेको प्रस्तावमा मतदान नगर्ने र अनुपस्थित रहने निर्णय लियो । चीनले पनि मतदानमा भाग लिएन । 

त्यसपछि सुरक्षा परिषद्ले यसै विषयमा राष्ट्रसंघको विशेष आपतकालीन सत्र बोलाउनका लागि गराएको प्रक्रियागत मतदानमा पनि भारत अनुपस्थित रह्यो । त्यस मतदानमा चीन र यूएई पनि अनुपस्थित रहे । 

दुई छिमेकीले रुससँग आफ्नै किसिमको रणनीतिक सम्बन्ध तथा साझेदारी कायम गरेकाले तदनुरूप कदम चालेका हुन् । नेपालले रणनीतिक स्वायत्तताको उपयोग गर्दै छिमेकीहरूको भन्दा फरक कदम चालेको भनी यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ । 

यस्तै किसिमको घटना इतिहासमा पनि भएको पाइन्छ । सन् १९५६ मा तत्कालीन सोभियत संघले हंगेरीमा आक्रमण गर्दा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा हंगेरीको पक्षमा मतदान गरेको नेपालको कूटनीतिक इतिहासका अनुसन्धाता सन्तोष खडेरीले लेखेका छन् । त्यसबेला पनि भारत तटस्थ बस्दा नेपालले हंगेरीको पक्ष लिएको उनको भनाइ छ । 

विश्व व्यवस्थामा आइरहेको परिवर्तन र दोस्रो शीतयुद्धको शुरूआत भएको अवस्थामा नेपाल कुन खेमामा उभिन्छ भन्ने कुराको संकेत पनि यसले दिएको छ । 

त्यसो त सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नेपालको परराष्ट्रनीति बदलिने गरेको छ । तर संविधानमा उल्लेखित असंलग्न परराष्ट्रनीतिको मर्मविपरीत वर्तमान सरकारले आफूलाई अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमसँगै उभ्याउने संकेत हालै चालेका कदममार्फत दिएको छ ।

माथि उल्लेख गरिएबमोजिम नेपालले नेटो र गैरनेटो साझेदारको पंक्तिमा आफूलाई उभ्याएर आफू अमेरिकी रणनीतिको पक्षधर बनेको सन्देश दिएको छ । त्यसै पनि चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा नेपाल बनिसकेको यथार्थ छ । 

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको भ्रमण गर्दा अमेरिकाले नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एक अंग भएको बताएको थियो । अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसबेलामा जारी गरेको बयानमा मन्त्रालयका तत्कालीन उपप्रवक्ता रोबर्ट पालाडिनोले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपालको ‘केन्द्रीय भूमिका’ रहने बताएका थिए । 

ज्ञवाली अमेरिकाबाट फर्केलगत्तै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा राख्ने विषयमा चर्चा नगरिएको बताए । तर उनको भनाइको खण्डन हुने गरी अमेरिकी सेनाको इन्डो–पसिफिक कमान्डका तत्कालीन कमान्डर एडमिरल फिलिप डेभिडसनले अमेरिकी थिंकट्यांक एस्पन सिक्योरिटी फोरममा निक बर्न्ससँग कुरा गर्दै हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपाल ‘आउटलायर’ मुलुक भएको बताएका थिए । 

राजनीतिकर्मीहरूले आफ्ना कुरा फेर्ने गरे पनि सेनाले निकै सोचविचार गरेर अनि नीतिलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्र बोल्ने भएकाले डेभिडसनको कुरा पत्याउनुपर्ने हुन्छ । 

त्यसअघि सन् २०१७ मा अमेरिकाको पसिफिक कमान्डका तत्कालीन कमान्डर एडमिरल ह्यारी बी ह्यारिस जुनियरले नेपाल भ्रमण गरेर नेपाली नेताहरूसँग कुरा पनि गरेका थिए । यी सबै घटनाक्रमलाई कडीका रूपमा हेर्दा नेपाल अनौपचारिक रूपमा अमेरिकाको रणनीतिक सहयोगी बन्दै गएको देखिन्छ । 

यसबाट नेपालको छिमेकी मुलुक चीन झस्किएको छ । नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई संसदबाट अनुमोदन गरेपछि चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा छापिएको लेखमा चीन सतर्क हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका अनेकौं पहलमध्ये एक हो भनी अमेरिकाका तत्कालीन सहायक परराष्ट्रमन्त्री डेभिड रान्जले दिएको बयानलाई उक्त लेखमा सन्दर्भ बनाइएको छ । अनि अमेरिकाले एमसीसी तथा अन्य नाममा विकासशील देशहरूमा रणनीतिक लगानी गर्ने नीति लिएको पनि त्यसमा उल्लेख छ ।

नेपाल जस्तो मुलुकसँग अमेरिकी परियोजना अस्वीकार गर्ने शक्ति छैन भन्ने कुरालाई मनन गर्दै चीनले यसबाट आफू सतर्क चाहिँ हुनुपर्ने र छिमेकको कूटनीति थप बढाउनुपर्ने बताएर एमसीसीप्रति उसको संशय कायम रहेको छनक दिएको छ । 

चीन यसरी सशंकित भइरहेको अवस्थामा चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गरेको रुसको विपक्षमा (जानाजान वा भूलवश ?) नेपाल उभिएको देखिन्छ । यस कदमले छिमेकीको सन्दर्भमा नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता त कायम भएको देखिन्छ तर नेपाल असंलग्न र तटस्थ बस्न नसकेको पनि पुष्टि गर्छ । 

नेपाल यसरी एक खेमामा नजाजिँदो तवरले गाभिँदा छिमेकीहरूलाई सुरक्षा चिन्ता बढाउने गरी (सतर्क हुनुपर्ने भनी चीनले बताएकोलाई मद्देनजर गर्दा) तेस्रो पक्षको गतिविधि नेपालको भूमिमा झनै बढ्ने आकलन एकथरीले गरिरहेका छन् । 

के भन्छन् विज्ञ ?

रुसका लागि नेपाली पूर्व राजदूत समेत रहिसकेका कूटनीतिक विश्लेषक हिरण्यलाल श्रेष्ठ युक्रेनका विषयमा नेपालको पछिल्लो अभिव्यक्ति र गतिविधि असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत देखिएको बताउँछन् ।

‘यस सम्बन्धमा त अहिले नेपालका तर्फबाट असन्तुलित अभिव्यक्ति आएको छ । हामीले त दुवैलाई वार्ताबाट समाधान गर, बल प्रयोग नगर भन्नुपर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘एमसीसीवादी भएर हामीले छिमेकीसहितका शक्तिराष्ट्रलाई चिढ्याउने काम गरिरहेका छौं । 

छिमेकीको चासोलाई ख्याल नगरी सात समुद्रपारिको अमेरिकाको पछि लाग्दा युक्रेनको अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए । ‘ठूलो छिमेकीको चासोलाई बेवास्ता गर्दै सात समुद्र पारिको अमेरिकाको पछि लाग्दा, नेटोलाई बोलाउँदा, छिमेकीको सुरक्षा प्रतिकूल हुने गतिविधि गर्दा युक्रेनमा यो अवस्था आएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले त बरू युक्रेनलाई असंलग्न बस भन्नुपर्ने हो ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ‘एमसीसीवादी’ बनेर अमेरिकाको पछि लाग्न खोजेको आरोप उनले लगाए । ‘हाम्रा एमसीसीवादी प्रधानमन्त्री पश्चिमी शक्तिको पछि लागेर हिजो अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग पनि कुराकानी गर्नुभयो,’ श्रेष्ठले भने ।

ठूला छिमेकी चीन र भारतको सुरक्षा चासो ख्याल नगर्ने हो भने कुनै दिन नेपालले पनि युक्रेनकै नियति भोग्नुपर्ने दिन आउन सक्ने उनको चिन्ता छ ।

भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत समेत रहेका कूटनीतिक विश्लेषक प्रा. लोकराज बरालले भने सानो मुलुकमाथि भएको हमलाका विषयमा बोल्नु स्वाभाविक भएको बताए ।

‘यसलाई असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत भन्न मिल्दैन । यो कुरा राष्ट्रको इन्ट्रेस्ट अनुसार हुन्छ,’ बरालले भने, ‘अमेरिकाले गरेको भियतनाम वारको पनि हामीले विरोध गरेका थियौं । सानो मुलुकलाई परेको दुःखप्रति नेपालले सहानुभूति प्रकट गरेको मात्र हो ।’

उनले असंलग्न नीति शीतयुद्धकालीन भएको भन्दै अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार बोल्नुपर्ने बताए । 

युक्रेनको नियति भोग्नुपर्ने चिन्ता

अमेरिका र चीनबीच शीतयुद्धको स्थिति रहेको र नेपाल चीनको छिमेकी भएको यथार्थलाई यहाँ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चीनले आफ्नो स्थल सीमा सुरक्षित पारिसकेको भए पनि उसलाई छिमेकी मुलुकबाट हुन सक्ने सुरक्षा चिन्ताले लक्ष्मणरेखा पार गरेमा नेपालको नियति युक्रेनको जस्तो हुनेछ जुन कुरा कूटनीतिकर्मी हिरण्यलाल श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् । 

त्यतिखेर नेपालले युक्रेनलाई जस्तो सहयोग आफूलाई आउला भनी नसोचे हुन्छ किनकि गैरयुरोपेली र गैरश्वेत मुलुकले अपेक्षित सहयोग पाउने गरेको निकट इतिहासले देखाउँदैन । इराक र लिबिया त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

भारतले २०७२ सालमा नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी (जुन युद्धकै एक प्रकार हो) लाई विश्व समुदायले निन्दा नगरेको तीतो स्मरण नेपालीहरूलाई अद्यापि छ ।