माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन २९, २०७८
युक्रेनविरुद्ध रुसले चलाएको सैन्य कारवाहीपछि अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले रुसमाथि अनेकौं किसिमका प्रतिबन्धहरू लगाइरहेको छ ।
रुसमाथि विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको पश्चिमले रुसको आवाज दबाउन पनि भरमग्दूर प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैक्रममा अमेरिकाका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले रुसी टीभी च्यानलहरूमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
रुसको आरटी र स्पुतनिकले चलाएको च्यानललाई यूट्युबले संसारका धेरै देशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । शुरूमा युरोपेली मुलुकहरूमा मात्र ती च्यानलहरू प्रतिबन्धित भए पनि युक्रेनमा अमेरिकी लगानीका जैविक प्रयोगशालाको रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि तिनलाई संसारभरि प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
वुहानको प्रयोगशालाबाट कोरोनाभाइरस लीक भएको षड्यन्त्र सिद्धान्तलाई प्रोत्साहन गर्ने पश्चिम युक्रेनमा जैविक हतियार बनाउने प्रयोगशालामा अमेरिकी संलग्नताको आशंकालाई सहन सकिरहेको छैन र रुसी च्यानलमा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । नेपालको आईपीबाट पनि ती दुवै च्यानल हेर्न मिल्दैन ।
त्यस्तै युक्रेनमा रुसले चलाएको सैन्य कारवाहीको पलपलको खबर दिने ह्यान्डल एएसबी मिलिटरीलाई पनि ट्विटरले हटाइदिएको (डीप्ल्याटफर्मिङ) छ । युक्रेनी तथा पश्चिमी सञ्चारमाध्यमको प्रचारबाजीको सत्यापन गर्नका लागि एएसबी मिलिटरीले योगदान गरिरहेको थियो । तर युक्रेन युद्धमा भइरहेको गतिविधिका बारेमा तटस्थ जानकारी खोज्ने प्रयोगकर्ताहरू त्यसबाट वञ्चित भएका छन् ।
अमेरिकी सरकारको आदेशलाई शिरोपर गर्ने प्रविधि कम्पनीहरूले युक्रेन युद्धमा स्वतन्त्र विवेक उपयोग गरेका छैनन् । फेसबूकले रुसी सैनिकहरू तथा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध मृत्युको कामना गर्न तथा हिंस्रक अभिव्यक्ति दिन छुट दिएको छ ।
पुटिन र रुसी सैनिकविरुद्धको घृणास्पद तथा हिंस्रक अभिव्यक्तिले फेसबूकको कम्युनिटी स्ट्यान्डर्ड उल्लंघन भएको नमानिने उदेकलाग्दो निर्णय फेसबूकले लिएको छ । रुसी जनताविरुद्ध यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिन चाहिँ फेसबूकले रोक लगाएको छ ।
फेसबूकले युक्रेनी सुरक्षाबलमा रहेको नवनाजी इकाइ आजोभ बटालियनको प्रशंसा गर्न समेत छुट दिएको छ । आफैंले अलकायदा र आईएस जस्ता आतंकवादी संगठनहरूकै सूचीमा राखेको श्वेत सर्वोच्चतावादी संगठनलाई रुसी आक्रमणको सन्दर्भमा प्रशंसा गर्न फेसबूकले छुट दिएको छ ।
अमेरिकाले मन नपराएको व्यक्तिविरुद्ध हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिन त्यहाँका प्रविधि कम्पनीले मज्जैले छुट दिएका छन् । केही वर्षअघि इरानका आयातोल्लाह खमेनीविरुद्ध घृणास्पद अभिव्यक्ति दिन फेसबूकले अनुमति दिएको थियो ।
नौ दिनअघि अमेरिकी सिनेटर लिन्डसी ग्राहमले ‘पुटिनको हत्या गर्ने कोही छैन रुसमा’ भन्दै ट्वीट गरेका थिए । ट्विटरले त्यस्तो हिंसात्मक अभिव्यक्तिलाई अहिलेसम्म हटाएको छैन ।
फेसबूक र गूगलको यस्तो दोहोरो मापदण्डलाई खोजी पत्रकार ग्लेन ग्रीनवाल्ड (जसले एडवर्ड स्नोडेनको बारेमा खुलासा गरेका थिए) ले आलोचना गरेका छन् । उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘को को मानिसविरुद्ध हिंसा गर्न छुट छ अनि कसको विरुद्ध हिंसा गर्न पाइँदैन भन्ने विषयमा मार्क जकरबर्ग र गूगलका कार्यकारीहरूलाई शक्ति दिने कुरालाई कसैले पनि स्वीकार गर्न मिल्दैन ।’
राष्ट्रपति पुटिन र रुसी सेनाविरुद्धको हिंसात्मक अभिव्यक्तिलाई छुट दिने निर्णयलाई रुस सरकारले कडा विरोध गरेको छ । रुसी महान्यायाधिवक्ताले फेसबूकको मातृसंस्था मेटालाई अतिवादी संगठन घोषणा गर्नुपर्ने मागदाबीका साथ मस्कोको एक अदालतमा निवेदन दायर गरेका छन् ।
अमेरिकामा रहेको दूतावासले मेटालाई यस्तो उग्र कदम नचाल्न आग्रह गरेको छ । रुसमा फेसबूक र ट्विटरमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मेटाले आफ्नो निर्णय नसच्याएमा कठोर जवाफ फर्काइने पनि रुसले चेतावनी दिएको छ ।
अमेरिकी सरकारलाई मन नपर्ने कुनै पनि कुरालाई ठूला प्रविधिहरूले प्रतिबन्ध लगाउने गरेका छन् । अमेरिकी सरकारको नीतिमा विमति राख्ने विभिन्न व्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरिन्छ ।
आफूलाई उदारवादको मसिहा कहलाउने अमेरिका (र पश्चिम) फरक आवाजप्रति कति अनुदार छ भन्ने यसबाट प्रमाणित हुन्छ । चीन, रुस, भेनेजुएला, इरान जस्ता मुलुकलाई अनुदारवादी, निरंकुश र लोकतन्त्रविरोधीको संज्ञा दिने पश्चिम आफैं चाहिँ लोकतन्त्रको आधारशिला मानिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउन उद्यत देखिन्छ । आफ्नो अनुकरण गर्ने आवाजहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तर विमतिलाई कठोर रूपमा दबाउने पश्चिमको चरित्र देखिएको छ ।
नेपालमा समेत पश्चिमको त्यस्तो अनुदारवादको बाछिटा परेको छ । अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का प्रखर विरोधीहरूको अभिव्यक्तिलाई गूगलमा ब्लक गरिएको छ । अर्थात्, एमसीसीलाई खुलेर विरोध गर्ने नेपाली तथा विदेशी लेखक तथा वक्ताको कथ्यात्मक अनि श्रव्यदृश्यात्मक सामग्री गूगल सर्चबाट हटाइएको छ ।
अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले कुनै पनि परिस्थितिमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रण गर्न संसद् र सरकारलाई बन्देज लगाएको छ ।
आफूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाउँदा संविधान उल्लंघन गरेको ठहरिने भएकाले अमेरिकी सरकार ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई त्यो अपवित्र काम गर्न लगाउँछ ।
अमेरिकन सेन्टर फर ल यान्ड जस्टिसमा आबद्ध संवैधानिक अधिवक्ता क्रेग पार्शलले क्यानडाको दी इपोक टाइम्ससँग कुरा गर्दै अमेरिकी सरकारले निजी क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रविधि कम्पनीहरूलाई आफ्नो नोकर (ह्यान्मेडन) बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोकिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । संस्थापक पक्षलाई मन नपर्ने आवाजहरू ती प्रविधि कम्पनीमार्फत बन्द गराइने गरेको छ । यसले विविधतापूर्ण तथा बहुलवादी विचारलाई रोक्ने काम गर्छ ।
पश्चिमको यही एकाधिकारलाई तोड्नका लागि चीनले आफ्नै वैकल्पिक प्राविधिक संसार निर्माण गरेको छ । गूगलको ठाउँमा बाइडु, ट्विटरको ठाउँमा वेबो, मेसेन्जर वा ह्वाट्सयापको ठाउँमा वीच्याट, जीपीएसको ठाउँमा बेतु लगायतका प्रविधि कम्पनी र उत्पादन चीनले ल्याएको छ । तर चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरूको पहुँच पश्चिमको जस्तो सर्वव्यापी नभएकाले प्रभावशाली चिनियाँहरूले आफ्नो कुरा संसारलाई सुनाउन पश्चिमी सामाजिक सञ्जालको सहारा लिने गरेका छन् ।
रुसले चाहिँ समयमै चीनको जस्तो बेग्लै प्राविधिक संसार निर्माण गरेर त्यसलाई विश्वव्यापी विस्तार गर्न सकेन । फलस्वरूप अहिले युक्रेन युद्धमा ऊ जमीनमा जितिरहेको भए पनि सूचना युद्धमा चाहिँ पराजित भएको छ ।
पश्चिमले गर्ने प्रचारबाजीलाई काट्ने गरी रुसीहरूले सूचना प्रविधिको उपयोग गर्न सकेका छैनन् । युट्युबको साटो ओडीसी नामक प्ल्याटफर्ममा आरटी र स्पुतनिक चलाउन थालिएको त छ तर त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
फरक आवाजहरूप्रति असहिष्णु पश्चिमका प्राविधिक कम्पनीहरूको विकल्पमा बेग्लै प्राविधिक ‘इकोसिस्टम’ बनाउनुपर्ने सुझाव अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ टम फाउडीले दिएका छन् । अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीका प्राविधिक कम्पनीहरूको प्रभुत्व रहेको एकपक्षीय प्रणालीलाई हटाएर डिजिटल बहुध्रुवीयता अंगाल्नुपर्ने फाउडी बताउँछन् ।
त्यसका लागि गैरअमेरिकी र गैरपश्चिमी प्रविधि कम्पनीहरूले सार्वभौम प्राविधिक संसार निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसरी बनाइएको इन्टरनेटमा शक्तिको वितरण विविध नेक्ससमार्फत हुन्छ, मुट्ठीभरका अमेरिकी कम्पनीहरूको हैकम त्यसमा चल्दैन ।
यसका लागि चीन राम्रो उदाहरण हो तर माथि पनि उल्लेख भएअनुसार चिनियाँ प्राविधिक कम्पनीको विश्वव्यापी पहुँच छैन । अनि प्रविधिमा अमेरिकाको साटो चीन छान्नु भनेको एक महाशक्तिबाट अर्को महाशक्तिको हैकमक्षेत्रमा प्रवेश गर्नु हो । फरक मतलाई सहने सवालमा चीन झनै अनुदार छ ।
यसको साटो, फाउडीका अनुसार, अन्य गैरपश्चिमी मुलुकहरूले आफ्नो बेग्लाबेग्लै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, सामाजिक सञ्जाल, मेसेज पठाउने याप, भिडियो प्ल्याटफर्म र सर्च इन्जिनहरू बनाउनुपर्नेछ ।
अमेरिकी भाष्यलाई बलियो बनाउने प्रविधि कम्पनीहरूको भरपर्दो विकल्प अन्य मुलुकहरूले खोज्नैपर्ने भएको छ । त्यसो नगर्दासम्म अमेरिकी संस्थापन पक्षका खराब निर्णयविरुद्ध फरक मत राख्नेहरूको आवाज दबिइरहनेछ ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...