वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप नबढेपछि बैंकहरूले कर्जा दिन रोकेका छन् । निक्षेप नबढेका कारण फागुन चौथो सातामा आइपुग्दा बैंकहरूको कर्जा लगानी ठप्प भएको छ । 

वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म आक्रामक रूपमा विस्तार गरिरहेको कर्जा फागुन चौथो सातामा केहीको रोकिँदा समग्र बैंकहरूको कर्जाको लगानीको तथ्यांक भने घटेको छ । 

फागुन तेस्रो सातासम्ममा आइपुग्दा ४१ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरूले चौथो सातामा आइपुग्दा कर्जा विस्तार १ अर्बले घटेर ४१ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँमा झरेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको साउन पहिलो साता घटेको कर्जा विस्तार त्यसपछि निरन्तर बढिरहेको थियो । असार अन्तिम साता ३७ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकहरूको लगानी साउन पहिलो साता १५ अर्बले घटेर ३७ खर्ब ६ अर्बमा सीमित भएको थियो । त्यसपछि निक्षेप बढ्ने र घट्ने भइरहे पनि बैंकहरूले आफ्नो क्षमतासहित राष्ट्र बैंकसँग लिएको अस्थायी तरलता सुविधाबाट कर्जा विस्तार गरिरहेका थिए । 

हाल वाणिज्य बैँकहरूसँग ४३ खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप रहेको छ । यस्तो निक्षेप गत साताको तुलनामा जम्मा २ अर्ब रूपैयाँले मात्रै बढेको छ । बैंकहरूले संकलन गरेको निक्षेप फागुन महिनामा १५ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ । यो अवधिमा कर्जा विस्तार भने १४ अर्ब रूपैयाँको मात्रै छ । 

बैंकहरूमा चालू आवदेखि देखिएको तरलता अभावका कारण निक्षेप बढ्न सकेको थिएन । बैंकर्स संघले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार फागुन लागेपछि भने बल्ल बैंकहरूमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार कम भएको छ । 

यसअघि निक्षेप भन्दा कर्जा विस्तार बढी भएकै कारण बैंकहरूले चालू आवको हालसम्ममा करीब २ खर्ब निक्षेप संकलन गर्दा ५ खर्बको हाराहारीमा कर्जा विस्तार गरेका छन् ।

यो अवधिसम्ममा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९१.०८ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैँकहरूसँग तरलता अभाव भएका कारण राष्ट्र बैंकले तोकेको अनिवार्य नगद मौज्दात राख्न जुटाउनुपर्ने पैसाका लागि अन्तरबैंक सापटी लिने गरेका छन् । यस्तो सापटीको दर पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतम सीमा ७ प्रतिशतसम्म नै पुगेको छ ।

बैंकर्स संघका सीईओ अनिल शर्माका अनुसार बैँकहरूसँग बजारमा लगानी गर्ने पैसा कम भएका कारण समग्रमा कर्जाको तथ्यांक घटेको हो । ‘निक्षेप संकलन कम भयो र कर्जा मात्रै विस्तार गरेर बस्न नसकिने भए पनि कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर त रोकिनै पर्ने थियो । अहिले त्यसको परिणाम देखिएको हो,’ शर्माले भने । 

राष्ट्र बैंकले दिएको सीडी रेसियोको सीमा असारदेखि ९० प्रतिशतभित्रै कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले कतिपय बैंकहरूले निक्षेप नबढाई थप कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने भइसकेकाले पनि कर्जा विस्तार रोकिएको बैंकर्स संघको भनाइ छ ।