संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव यमप्रसाद भुसालले मधेश प्रदेशमा सचिव हुँदा आफ्नी श्रीमती र छोरालाई गैरकानूनी रुपमा जागिर खुवाएको खुलेको छ । 

उनले आफू मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रशासनतर्फ सचिव हुँदा श्रीमती टीका भुर्तेल र छोरा प्रदीप भुसाललाई जागिर खुवाएको लोकान्तरले फेला पारेको हो । 

२०७७ वैशाखमा सचिवको रुपमा सरुवा भएका उनले श्रीमती र छोरालाई मुख्यमन्त्री स्वच्छता कार्यक्रमअन्तर्गत जागिर खुवाएका हुन् । 

भुसालले छोरा प्रदीपलाई सहायक समन्वयकर्ता सहायक पाँचौं तहमा करारमा जागिर लगाएका थिए । छोरालाई करारमा नायव सुब्बा तहको जागिर खुवाउन उनी आफैंले टिप्पणी उठाएका थिए । 

यसको पुष्टि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लेखा अधिकृत दिनेश पण्डितले पनि गरेका छन् । 

प्रदीपले २०७७ साउनदेखि २०७८ पुससम्मको तलब र महँगी भत्ता लिएका छन् । उनले मासिक ३० हजार २०० रूपैयाँ तलब र दुई हजार महँगी भत्ता बुझ्ने गरेका थिए । 

त्यसपछि भने उनले तलब नलिएको लेखा अधिकृत पण्डित बताउँछन् । 

‘म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएको ६ महिना मात्र भएको छ, यो वर्षको पनि साउन महिनादेखि तलब भत्ता उहाँले बुझ्नु भएको हो,’ लेखा अधिकृत पण्डितले लोकान्तरसँग भने, ‘सचिव भुसाल सर पुस २८ गते सरुवा भएर गएपछि उहाँको छोराले पुससम्म मात्र तलब भत्ता खानु भएको छ, त्यसपछि तलब भत्ता लिनुभएको छैन ।’

सोहीकार्यक्रमअन्तरगत नै भुसालले आफ्नी श्रीमती टीका भुर्तेललाई पनि दैनिक ज्यालादारीमा सुपरभाइजर पदमा काम गराउँदै आएका थिए । मासिक १८ हजार रूपैयाँका दरले टीकाले रकम बुझ्ने गरेकी थिइन् । उनले पनि २०७८ पुससम्मको तलब लिएकी छन् । 

स्रोतका अनुसार भुसालले मुख्यमन्त्री र त्यतिबेलाका प्रमुख सचिवलाई विश्वासमा लिएर जागिर लगाएका हुन् । 

‘हाकिम सा’बले आफ्नो श्रीमती र छोरालाई पनि कतै एड्जस्ट गर्नुपर्‍यो भनेर त्यतिबेलाका प्रमुख सचिव र मुख्यमन्त्रीज्युलाई समेत विश्वासमा लिएर जागिरमा लगाउनु भएको थियो,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘आफू सचिव भएका कारण छोरा र श्रीमतीलाई गैरकानूनी तरिकाले उहाँले नियुक्ति दिलाउनु भएको थियो ।’ 

ती कर्मचारीका अनुसार उनकी श्रीमती र छोरा कुनै पनि काम नगरी मासिक तलबभत्ता बुझ्ने गरेका थिए । ‘भुसाल सरले पाउनु भएको मधेश भवनस्थित सरकारी निवासमा उहाँसँगै श्रीमती र छोरा पनि बस्नु हुन्थ्यो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘उहाँहरूको नियुक्ति भए पनि काम भने गर्नु पर्दैनथ्यो । तलब बुझ्ने दिन मात्र कार्यालयमा आएर तलब भत्ता बुझ्नु हुन्थ्यो ।’

सचिव भुसाल अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहतर्फ सहसचिवको रुपमा तानिएका छन् । आजभोलिमा नै उनको अन्य कुनै निकायमा पोस्टिङ गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । 

कमिसनका लागि ४० करोडको फाइलै गायब ! 

सचिव भुसाल २०७८ पुस २८ गते सरुवा भएर लुम्बिनी प्रदेशमा गएका थिए । सरुवा भएर रमानासमेत लिएका भुसालले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानको गत वर्षको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको ४० करोड रूपैयाँको ३२ वटा योजनाको सबै फाइल आफूसँगै लिएर गएका थिए । 

२०७८ चैत ११ गते अचानक मधेश प्रदेशस्थित साविककै आफ्नो निवास पुगेका थिए । त्यहाँ पुगेको खबर पाएलगत्तै उनलाई उनकै निवासमा ठेकेदारहरूले घेरेका थिए । 

‘काम सम्पन्न गरिसकेको भए पनि कमिसन नदिएकै कारण उहाँले हाम्रो भुक्तानी रोक्नु भएको थियो,’ घेराउ गर्नेमध्येका एक सुशील सिंहले भने, ‘सरुवा भएर जाँदा सबै फाइल पनि आफूसँगै लिएर जानु भएको थियो, फाइल खोई भनेर उहाँलाई घेराउ गरेका थियौं ।’

सिंहका अनुसार मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशभरका आठवटै जिल्लामा कुल ५६ वटा होडिङ बोर्ड लगाउने टेन्डर गौरी एण्ड उज्वल कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । 

‘३० प्रतिशत बिलो (घटेर) गएर ३५ लाख रूपैयाँको टेन्डर हामीले पाएका थियौं, असार महिनामा नै सबै काम सम्पन्न गरेर होडिङ बोर्डको फोटोसहित सबै बिल समेत दिएका थियौं,’ सिंहले भने, ‘तर भुसाल सरले हामीसँग अग्रिम कमिसन माग्नुभयो, हामी दिन तयार नभएपछि उहाँले काटिसकेको चेकमा हस्ताक्षर नै गर्नुभएन ।’

आफूहरूको जस्तै ३२ वटा योजनाअन्तर्गत गत वर्ष भएको कामको ४० करोड रूपैयाँको भुक्तानी भुसालले कमिसन नपाएकै कारण रोकेको उनले आरोप लगाए । ‘पटक–पटक भुक्तानीका लागि भुसाल सरको कार्यकक्षमा जाँदा कमिसनको कुरा गर्नु हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘बरु मेरो...मा हान्नुस् तर मेरो पैसा नमार्नुस् भनेर खुलेआम कमिसन माग्नु हुन्थ्यो ।’

चैत ११ गते भुसाल आएको खबर पाएलगत्तै सिंहसहित केही ठेकेदारहरू भुसाललाई घेराउ गर्न पुगेका थिए । 

‘उहाँले एउटा कागजमा म सबै फाइल सोमवार कार्यालयमा बुझाउँछु, नबुझाए त्यसमा मेरो जिम्मेवारी हुनेछ भनेर कागजमा लेखेर उहाँले आफ्नो हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो,’ सिंहले लोकान्तरसँग भने, ‘तर के सोच्नु भयो कुन्नि ! त्यो कागज उहाँले मुखमा राखेर निल्नु भयो ।’

धेरै हंगामा भएपछि सशस्त्र प्रहरीको डीएसपीको कमाण्डमा खटिएको टोलीले भुसाललाई बाहिर लिएर गएको थियो ।

उक्त विषयमा त्यहाँ समाचार संकलन गर्न पुगेका स्थानीय पत्रकारहरूसामु भुसालले हात जोडेर गिड्गिडाउदै जसरी पनि उद्धार गराइदिन आग्रह गरेका थिए । 

‘मैले यो सबै फाइल सोमवारसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाइदिन्छु, अहिले यहाँबाट मलाई जसरी भए पनि उद्धार गर्न मद्दत गरिदिनुहोस्, नभए म यहीँ झुण्डिएर आत्महत्या गर्छु,ु’ भुसालको भनाइलाई उद्धृत गर्दै एक पत्रकारले लोकान्तरलाई भने । 

यस विषयमा भुसाल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनको मोबाइल दुई दिनदेखि ‘स्वीच अफ’ छ । 

सो विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता रुपेश साह फाइल हराएको हो वा होइन भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नरहेको बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम हेर्ने सम्बन्धित कर्मचारी दीपक मिश्रको मातहतमा हुनुपर्छ,’ साहले भने । 

उक्त कार्यक्रम हेरिरहेका इन्जिनियर मिश्रले फाइल आफूसँग नरहेको बताए । ‘हराइरहेको भनिएको गत वर्षको फाइल मसँग छैन, कार्यालयमा पनि छैन,’ मिश्रले भने, ‘भुसाल सर हुँदा उहाँले नै आफूसँग सबै फाइल राख्नुभएको थियो, उहाँसँगै हुनुपर्छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको सबै चालु योजनाको फाइल आफूसँग रहे पनि गत वर्षको फाइल भने नरहेको बताए । 

‘२०७८ भदौ १८ गते सरुवा भएर गएको हो, त्यसकारण गत वर्षको फाइल मलाई वा मेरो कार्यालयमा हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा भएन,’ मिश्रले भने, ‘एक दिन भुसाल सरको निवासमा जाँदा मैले गत वर्षको सबै फाइल उहाँकै निवासमा देखेको थिएँ ।’ सो फाइलहरू कार्यालयमा हस्तान्तरण गरिदिन भन्दा पनि भुसालले नमानेको उनको आरोप छ । 

पैसा नदिँदा कर्मचारीको कासमू फाराम नै च्याते

भुसालको फटाइँ यतिमा मात्र सीमित छैन । उनले आफू त्यहाँ कार्यरत रहँदा कर्मचारीसँग रकम माग गर्दा नदिएपछि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम नै च्यातिदिएको स्राेत बताउँछ । 

‘अवैध असुली गर्न पल्केका उनले कर्मचारीहरूसँग रकम माग गर्दा नदिएपछि थुप्रै कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम च्यातिदिने, गायब पारिदिने जस्ता गतिविधि गरेका थिए,’ एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘पछि कर्मचारीहरू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाएर अर्को आदेश गराएर फाराम भर्नु परेको थियो ।’

तत्कालीन प्रमुख सचिव अर्जुन पोखरेलले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा हस्ताक्षर गरे पनि सचिव भुसालले भने पैसा नदिँदासम्म गर्न नमानेको ती कर्मचारीले बताए । 

भर्तीकेन्द्र बन्यो स्वच्छता अभियान 

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नै नामबाट कार्यालय राखेर उक्त योजना सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

अभियानअन्तर्गत मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो पोखरीको सौन्दर्यीकरणलगायतका विभिन्न निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

उक्त अभियानको शुरूदेखि नै सिँचाइ कार्यालय धनुषाको कार्यालय प्रमुखसमेत रहेका इन्जिनियर भगवान झालाई राउतले स्वच्छता अभियानको पनि फोकल पर्सन नियुक्त गरेका थिए । तीन वर्षसम्म फोकल पर्सन रहेका झा अहिले सेवा निवृत्त भइसकेका छन् । 

उक्त अभियानमा मुख्यमन्त्री राउतले आफन्तदेखि नेता तथा कार्यकर्तालाई गैरकानूनी रुपमा करारमा तथा ज्यालादारीमा नियुक्त गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार उनले आफन्तहरू हैदर अलि, इन्ज्मामुल हक ठकुराइ, राजु राउत गद्दी, सलाउद्दीन अहमद तथा कार्यकर्ताहरू आतिषकुमार मिश्र, अनिताकुमारी महतो, दिनेशकुमार चौरसियालाई नियुक्त गरेका छन् । 

अख्तियारमा उजुरी नै उजुरी 

प्रत्येक वर्ष करोडौंको योजना बनाएर मुख्यमन्त्री राउतले स्वच्छता अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्माणको काम गराउँदै आएका छन् । 

पोखरी सौन्दर्यीकरण, मन्दिर सौन्दर्यीकरण लगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा संरचना निर्माणमा करोडौं रकम खर्च हुने गरेको छ । 

प्रत्येक वर्ष खर्च हुने उक्त योजनाहरूमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्जनौं उजुरीसमेत परेका छन् । 

पछिल्लो समयमा मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नै मन्त्रालयमार्फत हेरिरहेका उक्त योजनाहरू खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेका थिए । 

त्यसका लागि सबै फाइलहरू उक्त मन्त्रालयमा बुझाइएको पनि थियो । तर, ती सबै फाइलहरूको कागजात अध्ययन गर्दा धेरैजसो कागजातमा त्रुटि देखिएपछि उक्त मन्त्रालयले सबै फाइलहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फिर्ता पठाइदिएका थिए । 

‘हामीले एक सातासम्म सबै कागजातहरू अध्ययन गर्‍यौं, केही कागजमा लेखा अधिकृतको मात्र हस्ताक्षर थियो भने केहीमा कार्यालय प्रमुखको मात्र हस्ताक्षर थियो,’ खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘यो सबै फाइल स्वीकार गर्दा हामी नै अख्तियारमा बयान दिन जानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै फिर्ता पठाइदिएका थियौं ।’

त्यसपछि मुख्यमन्त्री राउतले उक्त कार्यक्रम हेर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई जिम्मा लगाएका छन् ।