सर्वोच्चको आन्तरिक किचलो उत्कर्षतर्फ: प्रधानन्यायाधीश–मुख्य रजिस्ट्रार द्वन्द्व नयाँ मोडमा !

सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरबीच टसल बढ्दै गएको छ ।

उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशमा न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिश कुँवरले अस्वीकार गरेपछि टसल बढ्दै गएको हो ।

मुख्य न्यायाधीश नबनाएपछि असन्तुष्ट कुँवरले मुख्य रजिस्ट्रारकै भूमिकामा रहेर काम गर्ने अडान राखेका छन् । उता कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ३ दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा जान लिखित निर्देशन दिइसकेको पाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कुँवरको ठाउँमा आफू अनुकूल कर्मचारीलाई मुख्य रजिस्ट्रारमा ल्याउन चाहेका छन् । तर कुँवरको अडानले टसल बढ्दै गएको छ ।

'कार्की श्रीमानले कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएर मुख्य रजिस्ट्रारमा आफूअनुकूल कर्मचारीलाई ल्याउन चाहनुभएको देखिन्छ,' सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, 'कुँवरको अडानले टसलको स्थिति छ ।'

कामु प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख रजिस्ट्रारबीचको यो टसलको निकास कसरी निस्किन्छ भन्ने 'पिक्चर' क्लियर हुन सकेको छैन ।

'मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालत पाटन जानुभएन भने अर्को मानिसलाई मुख्य रजिस्ट्रारको रूपमा सिफारिश गर्ने सम्भावना पनि छ । त्यसपछि एकै पदमा दुईजना रहने अवस्था आएर थप विवाद निम्तिन सक्छ ।'

न्याय सेवामा मुख्य रजिस्ट्रारको पद निजामतीमा मुख्यसचिव भनेजस्तै हो। जसरी दुईजना मुख्यसचिव हुन सक्दैन, त्यसैगरी दुईजना मुख्य रजिस्ट्रारको पनि प्रावधान छैन ।

'कि त नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर कुँवरलाई अतिरिक्तमा राख्नुपर्‍यो, होइन भने बर्खास्त नै गर्न सक्नुपर्‍यो,' स्रोतले भन्यो, 'यो टसलको निकास सहज छैन ।'

गत फागुन २६ गते न्यायपरिषद् बैठकबाट कुँवरलाई उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिश गरिएको थियो ।

उक्त सिफारिशसहितको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि न्याय परिषद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतलाई फागुन २७ गते नै पत्राचार गरेको थियो । तर एक सातापछि मात्र चैत २ गते कुँवरलाई नियुक्ति बुझ्नका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले लिखित रूपमा पत्राचार गरेका थिए। तर कुँवरले उक्त नियुक्ति बुझ्न मानेनन् ।

'म न्यायाधीश पदको सम्मान गर्छु, तर अहिले उक्त पद स्वीकार गर्न असमर्थ छु । म जुन पदमा छु, त्यही पदमा कार्यरत रहन पाऊँ,' भनी कुँवरले लिखित निवेदन नै दिएका थिए । त्यसपछि उनी मुख्य रजिस्ट्रार पदकै हैसियतमा सर्वोच्च अदालत आएर कामकाज गरिरहेका थिए ।

यस बीचमा चैत २१ गते कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कुँवरलाई लिखित रूपमै कार्कीलाई खटाइएको ठाउँमा जान निर्देशन दिएका थिए । तर कुँवरले उक्त निर्देशन स्वीकार गरेका छैनन्। मुख्य रजिस्ट्रारकै हैसियतमा काम गरिरहेका छन् ।

मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिश गर्नुको साटो न्यायाधीशमा मात्र सिफारिश गरिनु घटुवासरह भएको बुझाइमा कुँवर छन् ।

यसअघिका मुख्य रजिस्ट्रारहरू सिधै मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिश भएका थिए ।

२०७४ असार २२ देखि २०७४ माघ ७ गतेसम्म मुख्य रजिस्ट्रार रहेका नहकुल सुवेदीलाई उच्च अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएको थियो । उनले उक्त पदको नियुक्ति स्वीकार गरेका थिए । हाल उनी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएर काम गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरी २०७४ माघ १८ गतेदेखि २०७५ माघ ९ गतेसम्म काम गरेका मुख्य रजिस्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराईलाई भने न्याय परिषदले उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको रूपमा सिफारिश नगरी न्यायाधीश मात्र सिफारिश गरेको थियो। उनले न्यायाधीश पद स्वीकार गरेका थिए।  

त्यसपछि २०७५ माघ १५ देखि २०७७ माघ १४ गतेसम्म मुख्य रजिस्ट्रारको रूपमा काम गरेका नृपध्वज निरौलालाई न्याय परिषदले उच्च अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीश पदमा सिफारिश गरेको थियो। उनी हाल पनि उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत छन्।

निरौला पछि मुख्य रजिस्ट्रारमा कार्यरत रहेका कुँवरलाई न्याय परिषदले उच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा मात्र सिफारिश गरेको छ । कुँवरले न्यायाधीश मात्र बन्न अस्वीकार गरेका छन् ।

'जान्नँ भन्नेलाई जबरजस्ती पठाउन मिल्दैन'

पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा जान्नँ भन्नेलाई जबरजस्ती न्यायाधीश बनाएर पठाउन नमिल्ने बताउँछन्। 'मुख्य रजिस्ट्रारलाई न्यायाधीश बनाउनु भनेको नियुक्ति हो । नियुक्तिको पदमा म जान्नँ भन्न पाइन्छ,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँले म जान्नँ भनेपछि कामु प्रधानन्यायाधीशले जबरजस्ती तपाईं जानैपर्छ भन्न मिल्दैन ।'

विगतमा पनि न्याय परिषद्को सिफारिश सम्बन्धित व्यक्तिले अस्वीकार गरेको उदाहरण रहेको भन्दै उनले अब न्याय परिषद्ले अर्को व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा सिफारिश गर्नुपर्ने बताए ।

'जसरी अहिले खटाएको ठाउँमा जानुस् भनेर भनिएको छ, नियुक्तिको सबालमा त्यसो भन्न मिल्दैन,' उनले थपे, 'उहाँको अन्यत्र सरुवा भएको भए उहाँ जानै पर्थ्यो, तर यो त सरुवा हैन । नियुक्तिको पद म खान्नँ भन्न पाइन्छ ।'

सर्वोच्चकै अर्का पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती यो जटिल विषय भएको बताउँछन् ।

'प्रधानन्यायाधीशले दिएको निर्देशन नमानेका कारण विभागीय कारवाही गर्ने हो भने के कारवाही गर्ने त्यो प्रस्ट छैन,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'अन्यत्र काजमा सरुवा गरौं भने पनि मुख्य रजिस्ट्रारका लागि अन्य निकाय छैन ।'

अर्का पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले पनि म न्यायाधीश बन्दिनँ भन्न पाइने बताए । 'म न्यायाधीश खान्नँ भनेर उहाँले भन्न पाउनुहुन्छ,' केसीले भने, 'यो विषयको निकास कसरी निस्किन्छ, यस विषयमा मैले केही भन्न सक्दिनँ ।'

यता सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले पूर्वसहमति नलिई गरेको कुरा भएकाले कुँवरले स्वेच्छाले न्यायाधीश पद अस्वीकार गर्न सक्ने बताए ।

'उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नुअघि न्याय परिषद्ले मुख्य रजिस्ट्रारको सहमति लिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो,' वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका शाक्यले लोकान्तरसँग भने, 'तर, उनीसँग सहमति नै नलिई अफर गरिएको पद अस्वीकार गर्नु उहाँको स्वेच्छा हो ।'

म मुख्य रजिस्ट्रार नै रहन चाहन्छु भनेर निवेदन समेत दिइसकेकाले उनलाई प्रेसर दिन नमिल्ने शाक्यले बताए ।

'रजिस्ट्रारको पदमा नै काम गर्न चाहन्छु भनेपछि बाँकी रहेको ३ वर्षको कार्यकालसम्म उहाँ मुख्य रजिस्ट्रार पदमै रहन पाउनुपर्छ,' शाक्यले भने, 'हैन भने कि त राजीनामा, कि सर्वोच्चमा रिट हाल्ने मात्र विकल्प हुनसक्छ ।'

आफ्नो सहमतिविपरीत न्यायाधीश पदमा सिफारिश गरिएकाले उक्त सिफारिश र त्यस आधारको नियुक्ति बदर गरी पाऊँ भनी कुँवरले सर्वोच्चमै मुद्दा दायर गर्न सक्ने शाक्यको तर्क छ ।