जेठ २, २०८१
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना पूरा हुँदासम्म सरकारले आम्दानीभन्दा दुई खर्ब रुपियाँ बढी खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चैतसम्म आठ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्दा १० खर्ब ५६ अर्ब...
विगत दस वर्षको तुलनामा अदालतहरूको कार्यबोझ शतप्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।
नागरिकका आधारभूत विषयको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जिल्ला अदालतको कार्यबोझ शतप्रतिशतले बढेको छ ।
सर्वोच्चको कार्यबोझ पनि दस वर्षको तुलनामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । उच्च अदालतहरूको कार्यबोझ पनि ५७ प्रतिशतले बढेको छ ।
हालै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सर्वोच्चको कार्यबोझ कम गर्न उच्च र जिल्ला अदालतहरूको कार्यक्षेत्र वृद्धिको सुझाव दिए पनि सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनले भने मातहतका अदालतको कार्यबोझ झनै बढेको देखाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वोच्चले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले सर्वोच्चभन्दा जिल्ला अदालतको कार्यबोझ दस वर्षको तुलनात्मक अध्ययनमा बढी देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को तुलनामा २०७७/७८ मा सर्वोच्चमा ७५.६४ प्रतिशतले कार्यबोझ बढेको छ ।
कार्यबोझ बढे पनि न्यायाधीश सङ्ख्यामा भने २०६८/६९ र २०७७/७८ मा खासै अन्तर परेको पाइन्न । दस वर्षअघि १८ न्यायाधीश रहेकोमा अहिले सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीश कार्यरत छन् ।
दस वर्षको अवधिमा सर्वोच्चमा जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको अनुपात भने शतप्रतिशतभन्दा माथि छ । यस अवधिमा जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको अनुपात ११८.४८ प्रतिशतले बढेको छ ।
सर्वोच्चमा रिटको कार्यबोझ पनि बढेको छ । दस वर्षको अवधिमा ७४ प्रतिशतले रिट कार्यबोझ बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १८ हजार ८८ रिट कायम रहेकामा २०७७/७८ मा ३१ हजार ४७३ पुगेको छ ।
कार्यबोझ बढ्दा फस्र्योट अनुपात भने घटेको छ । २०.६७ प्रतिशतले फस्र्योट अनुपात घटेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चसँगै उच्च अदालतमा पनि कार्यबोझ बढेको छ । दस वर्षको अवधिमा उच्च अदालतको कार्यबोझ ५७.३५ प्रतिशतले बढेको छ ।
दस वर्षअघि कुल मुद्दा सङ्ख्या ३५ हजार ८५४ कायम रहेकोमा अहिले ५६ हजार ४१७ पुगेका छन् ।
कार्यबोझसँगै उच्च अदालतको मुद्दा फस्र्योट अनुपात पनि बढेको छ । उच्चमा अघिल्लो दस वर्षको तुलनामा ३६.९१ प्रतिशतले फस्र्योट अनुपात बढेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
उच्चमा जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको अनुपात भने १०१ प्रतिशतले बढेको छ । जिल्ला अदालतहरूको कार्यबोझ भने शतप्रतिशतले बढेको छ । जिल्लाको कार्यबोझ १००.३५ प्रतिशतले बढेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना पूरा हुँदासम्म सरकारले आम्दानीभन्दा दुई खर्ब रुपियाँ बढी खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चैतसम्म आठ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्दा १० खर्ब ५६ अर्ब...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै राजस्व सङ्कलनमा दबाब बेहोरिरहेको सरकारका लागि संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन पनि मुस्किल पर्ने देखिएको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्दा बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको राजस्व सङ्क...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...
अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...