सातै प्रदेशले सार्वजनिक गरे बजेटः सबैभन्दा ठूलो बागमतीको, कर्णालीको सानो

सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शनिवार प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बागमतीको बजेट सबैभन्दा ठूलो तथा कर्णालीको सबैभन्दा सानो आकारको रहेको पाइएको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि रु ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले शनिवार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थपलियाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ रु २६ अर्ब १० करोड १७ लाख ८२ हजार छुट्याइएको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ रु ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने रु एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताए । 

कुल बजेटमा चालुतर्फ ४० दशमलव ४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५६ दशमलव २३  प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए । गत वर्ष प्रदेश सरकारले रु ६२ अर्ब र ७० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो । यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब रु एक अर्ब ८३ करोड १४ लाख ३१ हजारले वृद्धि भएको हो ।

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रदेश सरकारले सीप वर्ष घोषणा गर्ने पनि जनाएको छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभाको शनिवारको चौथो अधिवेशनको दशौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले पुँजीगततर्फ रु १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार (५९ दशमलव सात प्रतिशत) र चालूतर्फ रु सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख (२४ दशमलव १२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु २५ करोड (शून्य दशमलव आठ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्ब ८३ करोड ८१ हजार (१५ दशमलव ३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार र चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम रु पाँच अर्ब १३ करोड ८१ लाख  २६ हजार परिचालन गरिएको मन्त्री केसीले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट रु नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको रु १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख परिचालन गरिने छ ।

यसैगरी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु ६७ करोड ६५ लाख परिचालन गरिनेछ ।

सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु एक करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

विनियोजित बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका लागि रु १० अर्ब ४६ करोड ९३३.३०५० बजेट रहेको छ ।

त्यस्तै कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिवार प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख छुट्याइएको छ । 

यस्तै पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रहेको छ । स्थानीय तहका विभिन्न अनुदानतर्फ भने कोशी सरकारले प्रदेशभर रहेका १३७ पालिकालाई ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । संघको अनुदानमा १२ अर्ब ४० करोड तथा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड व्यवस्थापन हुने मन्त्री मगरले प्रक्षेपण गरेका छन् ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले पूर्वाधारका लागि १० अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

साथै कृषिमा २ अर्ब ६७ करोड, खानेपानी तथा उर्जामा ४ अर्ब ७६ करोड, स्वास्थ्यमा ३ अर्ब ५८ करोड, सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ५८ करोड र पर्यटन, वन तथा वातावरण २ अर्ब ८२ करोड विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै सरकारले शान्ति सुरक्षा, सूचना तथा सञ्चारका लागि १ अर्ब ३ करोड छुट्याएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि अगामी आर्थिक वर्षको लागि ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

शनिवार सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोडको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ७ करोड चालु र १७ अर्ब ५३ करोड पुँजीगत बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकासतर्फ ५५ र चालूतर्फ ४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच अर्ब ६८ करोड, सामाजिक क्षेत्रका लागि ६ अर्ब ७४ करोड, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि दुई अर्ब चार करोड, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा तीन अर्ब ९ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई ३८ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

८६ करोडको बजेट स्थानीय तहहरूमा समानीकरण अनुदान र ५६ करोड सशर्त अनुदान दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसका साथै तीन अर्ब ९ करोडको बजेट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, २ अर्ब चार करोडको बजेट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पाँच अर्ब ६८ करोडको बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३८ करोड ६९ लाख बजेट प्राप्त गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट सार्वजनिक गरिएको हो ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि रु ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेशसभाको शनिवारको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले प्रस्तुत गरेकोे बजेटमा चालुतर्फ रु १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट हो । प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यसैगरी बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब १७ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट रु सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु नौ अर्ब ६१ करोड, सशर्त अनुदानबाट रु तीन अर्ब १० करोड ११ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रोयल्टीवापत रु ४८ करोड १० लाख प्राप्त हुने जनाइएको छ । 

यस्तै सङ्घ सरकारको समपूरक बजेटबाट रु एक अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट रु ६५ करोड ५५ लाखको स्रोत व्यवस्थापन हुने छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले रु एक अर्ब १६ करोड स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । आगामी आवमा प्रदेश सरकारले रु एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ । चालु आवमा रु दुई अर्ब ९४ करोड मौज्दात रहने र नपुग रु एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने गुरुङले बताए ।

बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्र प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ रु दुई अर्ब नौ करोड २१ लाख सात हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा योजनाका लागि रु ९१ करोड ५१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

शिक्षा, खेलकुद, युवा तथा सामाजिक विकासतर्फ रु पाँच अर्ब ४७ करोड ७४ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रमा रु १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख र ऊर्जा, खानेपानी र जलस्रोतको क्षेत्रमा रु चार अर्ब दुई करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार तथा उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी, आयआर्जन, सामाजिक न्याय, समुन्नति र सुशासन अभिवृद्धिको उद्देश्यमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याइएको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ३८ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

कृषि, रोजगार र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले कुल ३८ अर्ब ९५ करोड, ९५ लाख ३६ हजार रूपैयाँको बजेट शनिबार प्रदेश सभामा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात २८ प्रतिशत र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड, ५९ लाख रूपैयाँ अर्थात ६३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख अर्थात् ८.०६ प्रतिशत हुने अनुमान सरकारको छ ।

सरकारले आउँदो वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले बजेटको आकार कम गरेको हो । चालू आवका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । खर्चको स्रोत व्यहोर्न प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ७ अर्ब ५१ करोड, संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाडबाट प्राप्त हुने राजश्वबाट १२ अर्ब १ करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड, स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ९२ करोड प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ ।

त्यस्तैगरी वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २८ करोड, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब, समपूरक अनुदानबाट ७९ करोड, विशेष अनुदानबाट ७४ करोड, चालू आवको नगद मौजादबाट २ अर्ब रूपैयाँ परिचालन गरिने मन्त्री आचार्यले बताए ।

यो बजेटलाई सरकारले खर्च संरचनाले निर्धारण गरेको यथार्थपरक बजेट भनेको छ । यो बजेट आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । ‘समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर लुम्बिनी’ को नारा अघि सारेर प्रदेश सरकारले आर्थिक विकासमा जोड दिने प्रदेशको लक्ष्य र प्राथमिकता रहेको छ ।

समृद्ध लुम्बिनी बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेशबासीको लागि आशा जगाउँदै प्रदेशलाई गतिशील बनाउने बजेट ल्याएको आर्थिक मामिलामन्त्री आचार्यले बताए । हरेक वर्षको बजेट असार १ गते आर्थिक मामिलामन्त्रीले प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्य छ ।

यस्तै मधेश सरकारले पनि अगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले शनिवार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटको चालुतर्फ १६ अर्ब ०७ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ०७ करोड ३० लाख, वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाउने अनुदान ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख तथा सशर्त अनुदान ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख हजार हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ ।

संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार र आन्तरिक ऋण २ अर्ब उठाउने प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री साहले बताए ।