×

आयो प्रदेशको बजेट

सातै प्रदेशले सार्वजनिक गरे बजेटः सबैभन्दा ठूलो बागमतीको, कर्णालीको सानो

काठमाडाैं | असार १, २०८१

सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शनिवार प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बागमतीको बजेट सबैभन्दा ठूलो तथा कर्णालीको सबैभन्दा सानो आकारको रहेको पाइएको छ । 


Advertisment

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि रु ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले शनिवार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । 


Advertisment

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थपलियाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ रु २६ अर्ब १० करोड १७ लाख ८२ हजार छुट्याइएको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ रु ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने रु एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताए । 

कुल बजेटमा चालुतर्फ ४० दशमलव ४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५६ दशमलव २३  प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए । गत वर्ष प्रदेश सरकारले रु ६२ अर्ब र ७० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो । यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब रु एक अर्ब ८३ करोड १४ लाख ३१ हजारले वृद्धि भएको हो ।

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रदेश सरकारले सीप वर्ष घोषणा गर्ने पनि जनाएको छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभाको शनिवारको चौथो अधिवेशनको दशौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले पुँजीगततर्फ रु १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार (५९ दशमलव सात प्रतिशत) र चालूतर्फ रु सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख (२४ दशमलव १२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु २५ करोड (शून्य दशमलव आठ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्ब ८३ करोड ८१ हजार (१५ दशमलव ३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार र चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम रु पाँच अर्ब १३ करोड ८१ लाख  २६ हजार परिचालन गरिएको मन्त्री केसीले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट रु नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको रु १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख परिचालन गरिने छ ।

यसैगरी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु ६७ करोड ६५ लाख परिचालन गरिनेछ ।

सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु एक करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

विनियोजित बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका लागि रु १० अर्ब ४६ करोड ९३३.३०५० बजेट रहेको छ ।

त्यस्तै कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिवार प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख छुट्याइएको छ । 

यस्तै पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रहेको छ । स्थानीय तहका विभिन्न अनुदानतर्फ भने कोशी सरकारले प्रदेशभर रहेका १३७ पालिकालाई ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । संघको अनुदानमा १२ अर्ब ४० करोड तथा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड व्यवस्थापन हुने मन्त्री मगरले प्रक्षेपण गरेका छन् ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले पूर्वाधारका लागि १० अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

साथै कृषिमा २ अर्ब ६७ करोड, खानेपानी तथा उर्जामा ४ अर्ब ७६ करोड, स्वास्थ्यमा ३ अर्ब ५८ करोड, सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ५८ करोड र पर्यटन, वन तथा वातावरण २ अर्ब ८२ करोड विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै सरकारले शान्ति सुरक्षा, सूचना तथा सञ्चारका लागि १ अर्ब ३ करोड छुट्याएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि अगामी आर्थिक वर्षको लागि ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

शनिवार सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोडको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ७ करोड चालु र १७ अर्ब ५३ करोड पुँजीगत बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकासतर्फ ५५ र चालूतर्फ ४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच अर्ब ६८ करोड, सामाजिक क्षेत्रका लागि ६ अर्ब ७४ करोड, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि दुई अर्ब चार करोड, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा तीन अर्ब ९ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई ३८ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

८६ करोडको बजेट स्थानीय तहहरूमा समानीकरण अनुदान र ५६ करोड सशर्त अनुदान दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसका साथै तीन अर्ब ९ करोडको बजेट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, २ अर्ब चार करोडको बजेट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पाँच अर्ब ६८ करोडको बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३८ करोड ६९ लाख बजेट प्राप्त गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट सार्वजनिक गरिएको हो ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि रु ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेशसभाको शनिवारको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले प्रस्तुत गरेकोे बजेटमा चालुतर्फ रु १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट हो । प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यसैगरी बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब १७ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट रु सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु नौ अर्ब ६१ करोड, सशर्त अनुदानबाट रु तीन अर्ब १० करोड ११ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रोयल्टीवापत रु ४८ करोड १० लाख प्राप्त हुने जनाइएको छ । 

यस्तै सङ्घ सरकारको समपूरक बजेटबाट रु एक अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट रु ६५ करोड ५५ लाखको स्रोत व्यवस्थापन हुने छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले रु एक अर्ब १६ करोड स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । आगामी आवमा प्रदेश सरकारले रु एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ । चालु आवमा रु दुई अर्ब ९४ करोड मौज्दात रहने र नपुग रु एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने गुरुङले बताए ।

बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्र प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ रु दुई अर्ब नौ करोड २१ लाख सात हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा योजनाका लागि रु ९१ करोड ५१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

शिक्षा, खेलकुद, युवा तथा सामाजिक विकासतर्फ रु पाँच अर्ब ४७ करोड ७४ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रमा रु १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख र ऊर्जा, खानेपानी र जलस्रोतको क्षेत्रमा रु चार अर्ब दुई करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार तथा उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी, आयआर्जन, सामाजिक न्याय, समुन्नति र सुशासन अभिवृद्धिको उद्देश्यमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याइएको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ३८ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

कृषि, रोजगार र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले कुल ३८ अर्ब ९५ करोड, ९५ लाख ३६ हजार रूपैयाँको बजेट शनिबार प्रदेश सभामा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात २८ प्रतिशत र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड, ५९ लाख रूपैयाँ अर्थात ६३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख अर्थात् ८.०६ प्रतिशत हुने अनुमान सरकारको छ ।

सरकारले आउँदो वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले बजेटको आकार कम गरेको हो । चालू आवका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । खर्चको स्रोत व्यहोर्न प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ७ अर्ब ५१ करोड, संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाडबाट प्राप्त हुने राजश्वबाट १२ अर्ब १ करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड, स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ९२ करोड प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ ।

त्यस्तैगरी वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २८ करोड, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब, समपूरक अनुदानबाट ७९ करोड, विशेष अनुदानबाट ७४ करोड, चालू आवको नगद मौजादबाट २ अर्ब रूपैयाँ परिचालन गरिने मन्त्री आचार्यले बताए ।

यो बजेटलाई सरकारले खर्च संरचनाले निर्धारण गरेको यथार्थपरक बजेट भनेको छ । यो बजेट आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । ‘समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर लुम्बिनी’ को नारा अघि सारेर प्रदेश सरकारले आर्थिक विकासमा जोड दिने प्रदेशको लक्ष्य र प्राथमिकता रहेको छ ।

समृद्ध लुम्बिनी बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेशबासीको लागि आशा जगाउँदै प्रदेशलाई गतिशील बनाउने बजेट ल्याएको आर्थिक मामिलामन्त्री आचार्यले बताए । हरेक वर्षको बजेट असार १ गते आर्थिक मामिलामन्त्रीले प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्य छ ।

यस्तै मधेश सरकारले पनि अगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले शनिवार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटको चालुतर्फ १६ अर्ब ०७ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ०७ करोड ३० लाख, वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाउने अनुदान ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख तथा सशर्त अनुदान ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख हजार हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ ।

संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार र आन्तरिक ऋण २ अर्ब उठाउने प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री साहले बताए ।

बैशाख ३, २०८१

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको ...

जेठ १, २०८१

निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...

बैशाख १६, २०८१

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका ५ विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज (मंगलवार) संघीय संसदमा बजेट आव २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ५ प्राथमिकता सार्वजनिक गर...

मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

साउन ६, २०८१

'आग्रहले भरिएको मस्तिष्कभन्दा खाली मस्तिष्क सत्यको नजिक हुन्छ' - थोमस जेफर्सन (तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति) । हाम्रा प्रात: स्मरणीय नेता, विचार, सिद्धान्त र प्रथम जनक्रान्तिका प्रणेता बीपीको ४२ औं स्मृति दिवसको...

दृष्टिकोण

दृष्टिकोण

साउन ५, २०८१

गीतामा कृष्णले भनेका छन्– ‘जे भएको छ राम्रै भएको छ, जे हुनेछ राम्रै हुनेछ ।’ सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, यस्तो कसरी हुन्छ ?  हुन सक्छ, कसैको विवाह हुँदैछ राम्रै भयो । घरगृहस्थी बन्नेछ राम्...

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

साउन २, २०८१

जनमतप्राप्त पहिलो र दोस्रो दलबीचको सत्ता समीकरण सोमबारदेखि औपचारिकरूपमा अघि बढेको छ । पहिलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने सामान्य संसदीय अभ्यास हो । संसदीय इतिहासमा पहिलो र दोस्रो...

x