नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नागरिकलाई डर देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले गत शुक्रवार एक सार्वजनिक सूचनामार्फत बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा अनिवार्यरूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने बताएको थियो । 

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै सांसद थापाले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अनावश्यकरूपमा नागरिकलाई दुःख दिन लागिएकामा आपत्ति प्रकट गरे ।

नम्बर प्लेट जडान गर्दा अत्यधिक शुल्क लिइएको, त्यसको गुणस्तर समेत नभएको भन्दै प्रयोगकर्ताले समेत गुनासो गरेका छन् । निजी सवारीसाधनमा अनिवार्यरूपमा आगामी साउन १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।

एकैपटक १५ लाख बढी सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेछ । त्यस आधारमा दैनिक ५ हजार ५०० जनाले सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने देखिएको सांसद थापाको भनाइ छ ।
 
भौतिक संरचना र जनशक्तिसमेत नभएका अवस्थामा त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै उपभोक्तालाई डर देखाइएको भन्दै उनले त्यसमा सरकारको समेत दायित्व हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गरे ।

भारत र बंगलादेशको तुलनामा असाध्यै महंगो रहेको नम्बर प्लेट नागरिकले सस्तो र गुणस्तरीय पाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद थापाले भने, ‘सरकारले जबरजस्ती बन्द गरोस् होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्नेछन् ।’

सांसद थापाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपीमा हुन नसकेकामा आपत्ति प्रकट गरे । अन्य देशमा आफ्नै देशको लिपीमा हुनसक्ने, नेपालमा भने किन हुन सकेन भनेर नागरिकस्तरमा प्रश्न उठेको सांसद थापाको भनाइ छ ।