नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब एवं तरलता व्यवस्थापनलगायत विभिन्न विषय समेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव दिएको हो । 

    चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई आजसुझाव पेश गर्दै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्नु निकै चुनौती हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । कर्जा प्रवाह गर्दा विगतमा आधार दरमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने व्यवस्था गरिएकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत पु¥याइएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सो व्यवस्था संशोधन गरी अधिकताम २ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंकको ध्यानकर्षण गराए । 

गर्भनर अधिकारीसँग अध्यक्ष मल्लले शेयर बजारलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

गर्भनर अधिकारीले भने अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिनसकेको बताए । समग्र अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन मौद्रिक नीतिले अधिकतम प्रयास गर्ने गर्भनर अधिकारीको भनाइ छ । 

चेम्बरले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदर एकल अङ्कमा कायम गर्न पनि माग गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँचलाई सहज र सरलीकरण बनाउन एवं आवश्यक निवेदन, भौचरलगायत कागजात समान ढङ्गको बनाउन आग्रह गरेको छ । यस्तै ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पु¥याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि पूँजीगत खर्च समयमै गर्ने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रहेको पूँजीलाई वाणिज्य बैंकमार्फत प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । विगतका वर्षहरुमा झैँ सिसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सिडी रेसियोलाई विद्यमान ९० प्रतिशतलाई ९५ प्रतिशत पु¥याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । 

भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्दा साथमा राख्न पाउनुपर्ने हालको रु २५ हजारको सीमालाई रु दुई लाख ५० हजार पु¥याउन एवं ५०० र दुई हजार दरको भारतीय नोटलाई सहजरूपमा सटहीको व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष मल्लले गर्भनर अधिकारीसँग आग्रह गरे ।