गठन भएको एक वर्ष नबित्दै चर्को विवादको भूमरीमा परेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारी छ । 

बैठकमा पार्टी भित्रको विवाद, स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र आगामी निर्वाचनको योजना बारेमा छलफल हुने बताइएको छ । तर, बैठकमा मुख्यगरी सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाउने विषयबाट शुरू भएको विवादमा छलफल केन्द्रीत भएको छ । 

सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको विषयलाई लिएर पार्टी भित्र विवाद चुलिएको छ । 

जेठ २२ को सचिवालय बैठकले एक्कासी मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँलाई पठाउने निर्णय लिएपछि एकीकृत समाजवादीभित्र विवाद झाङ्गिएको हो ।  

त्यसबेला एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको परामर्शमा नै आफ्ना पार्टीको मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गराएका थिए । तर, पछि प्रधानमन्त्री देउवा पूर्व सहमतिबाट पछि हटेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको आरोप छ । 

एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र श्रम तथा रोजगार मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको छ । 

स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका भवानी खापुङलाई भने स्वास्थ्यमन्त्रीमा बढुवा गर्ने र अन्य नयाँ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास र हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पठाउने एकीकृत समाजवादीको निर्णय छ ।

एकीकृत समाजवादीका नेताहरू केही घण्टामै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने दावी गर्छन् तर, प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने अहिले मन्त्रिपरिषद नचलाउने पक्षमा छन् । 

गठबन्धनका सहयात्री दलका शीर्ष नेताले असहयोग गरेका कारण एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल आफ्नै निर्णयको बन्दी भएका छन् । 

उनी यतिबेला दोहोरो दबाबमा छन् । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले फिर्ता नहुने अड्डी लिएका छन् भने मन्त्री सिफारिस भएका नेताहरूले चाँडो सपथको व्यवस्था मिलाउन दबाब दिइरहेका छन् । 

तर, फिर्ता हुन नचाहने मन्त्रीहरूले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णयको प्रक्रियामा र वैधानिकता माथि नै प्रश्न उठाएका छन् । सरकारबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने निर्णय संसदीय दलबाट हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । 

एकीकृत समाजवादीले भने सचिवालय बैठकबाट निर्णय गरेको मन्त्री फिर्ता बोलाएको थियो । उक्त निर्णयलाई स्थायी कमिटीले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ । 

निर्णयको वैधतामा प्रश्न उठाएर सांसद तथा मन्त्रीहरूले संसदीय दलको बैठक माग गर्दै निवेदन नै दिएका थिए । उक्त निवेदनमा पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, सांसदहरू कृष्णलाल महर्जन, गोपालबहादुर बम, वीनादेवी बुढाथोकी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, धनबहादुर बुढा, निरादेवी जैरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शनिबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक शुरु हुनुअघि प्रेम आले, कृष्णलाल महर्जन, गोपालबहादुर बम, वीनादेवी बुढाथोकी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, धनबहादुर बुढाले भने हस्ताक्षर फिर्ता गरेका छन् ।

निवेदन दिने स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सासंद ले भने हस्ताक्षर फिर्ता गरेका छैनन् ।

मन्त्री सिफारिस भएका सांसदहरूले दबाब सिर्जना गरेको र पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लागेपछि अध्यक्ष नेपालले गत बुधबार मन्त्रीहरूलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर पार्टीको निर्णय मान्न भनेका थिए । तर, उक्त छलफलमा मन्त्रीहरू र अध्यक्ष नेपालबीच चर्काचर्की नै परेको थियो । 

मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफूले राम्रो काम गरिरहेको अवस्थामा निरन्तर काम गर्न नदिएर हटाउनु अन्यायपूर्ण भएको तर्क गरेकी थिइन् । नेता नेपालले भने ६ महिनाको लागि मात्रै मन्त्रीमा पठाइएको र अरुलाई अवसर दिनुपर्ने भनेका थिए । तर,  त्यसदिनको छलफल सौहार्दपूर्ण हुन नसकेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् । 

एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री फिर्ता गराउन र नयाँलाई पठाउने वातावरण बनाउनमा एकीकृत समाजवादीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालको भूमिका रहेको उक्त पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । 

मन्त्रीबाट फिर्ता हुन परेपछि एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएकाहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समक्ष गएर आफ्नो पद जोगाइदिन हारगुहार गरेको समाजवादीकै नेताहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अध्यक्ष नेपालले नयाँ मन्त्रीलाई सपथ गराउन भन्दा उनले पार्टी भित्रको विवाद मिलाएर आउन सुझाव दिएको विषय एकीकृत समाजवादी भित्र चर्चामा छ ।

एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी रहेका मन्त्री फेर्ने सचिवालय बैठकको निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले उक्त पार्टी भित्रको विवाद व्यवस्थापनको निक्र्यौल हुन्छ । बैठकले लिने निर्णयबारे एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता र गठबन्धनमा रहेका दलहरूले चासो दिइरहेका छन् ।