प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा मागेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल रोकेर सत्ता गठबन्धनले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो ।

बुधवार नेकपा एमाले संसदीय दलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संसदीय दलका नेता एवं पार्टीका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदलाई निकास दिननसक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विवादका कारण संसदमा प्रस्तुत बजेटको छलफललाई रोकेर संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नपाइने बताए ।

दलका नेता गुरुङले संसदीय प्रक्रियाअनुसार मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री बीचको विवादको निकासका लागि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने र मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने हो भने अर्थमन्त्रीले भएपनि राजीनामा दिएर संसदमा बजेट छलफल हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सरकारका मन्त्रीहरूले नै आपत्ति जनाएको बताए ।

पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेता गुरुङले बजेट पास हुन नसक्ने स्थिति भए सरकारको विकल्प सोच्नुपर्ने बताए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सरकारका मन्त्री संसदमा नआउँदा समेत मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्न नसकेको बताए ।

नेकपा एमालेले मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरू उपस्थित नहुनुको कारण पनि माग गरेको छ । पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता गठबन्धनमा पार्टीहरूको विवाद, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री बीचको विवाद र नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवादको कारणले बजेट छलफल रोक्न नमिल्ने बताए ।

उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीमा नैतिकता भए त्यतिबेला नै राजीनामा दिनुपर्ने थियो । मुख्यमन्त्री शासन प्रणालीमा सरकारका मन्त्रीहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन संसदमा उपस्थित हुनुपर्छ तर उहाँहरू अनुपस्थित थिए । त्यो बेला मुख्यमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्नुपर्ने थियो । मन्त्रीहरू नै भएको क्याबिनेटले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरू नहुनुको अर्थ के हो ? यो सरकार चलिरहेको छ ? त्यसलाई पनि हामीले ठूलो कुरा मानेनौं । नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने दिन मन्त्रीहरूलाई उपस्थिति गराइयो । नत्र सरकार त्यहीँ दिन जाने थियो । त्यसपछि बजेट पेस भयो । संसदमा बजेट प्रस्तुत भएपछि छलफल प्रक्रियामा जानुपर्ने हो तर सत्तासीन पार्टीहरूको विवादका कारणले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको विवाद, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवादको कारणले बजेट छलफल रोक्न मिल्दैन । संसदीय प्रक्रिया रोक्न मिल्छ ? संसदमा आएको बजेट छलफल नगरी बजेट पास गराउने प्रक्रियामा नगई त्यसलाई अल्झाइराख्ने होइन । अब कि त मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो । या त्यो अर्थमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्‍यो । कि त २ वटा पार्टी मिलेर मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । मुख्यमन्त्री भन्नुहुन्छ – क्याबिनेटले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम आएन । अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार क्षेत्र कार्यक्रम काटिदियो । यो हुँदै होइन भनेर संसद रोकिराख्नु हुँदैन । त्यो उहाँको समस्या हो । हाम्रो संसदको समस्या होइन । संसदमा बजेटको छलफल हुनुपर्‍यो । प्रतिपक्षले विवाद मिलाउन समय माग गरेकाले केही समय दिएको हो । अब सरकारले तत्काल संसदमा छलफल गराउनुपर्छ ।‘

नेता गुरुङले बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्नुको सट्टा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको छलफल अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा गर्न खोजेर सरकार विधिको शासन र संसदीय मर्यादाविपरीत अघि बढ्न खोजेको टिप्पणी गरे । उनले बजेट संसदमा पारित नगरी अर्थ विकास समितिमा छलफल गर्ने अख्तियारी अर्थ विकास समितिसँग नहुने भन्दै बजेटमा छलफल गर्ने गरी अर्थ विकास समितिको बैठक बोलाउने औचित्य समेत नरहेको बताए ।

गत असार १ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट माथिको छलफल गर्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धन दलहरू बजेटको भागबण्डामा अल्झिँदा अहिलेसम्म संसद बैठक समेत बस्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नसमेटिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

गत असार ५ गतेका लागि बोलाइएको संसद बैठक सूचना टाँस गरेर अनिश्चितकाल लागि स्थगित छ । असार १ गते गण्डकी प्रदेशले ३६ अर्ब ९० करोड ९० लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।