मधेस प्रदेशसभा बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सञ्चालन भई भुक्तानी पाउन नसकेका योजनालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा समावेश गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेश सरकारको कमजोरी र कर्मचारीको लापरवाहीका कारण आफूहरूको संसदीय कोषबाट सञ्चालित योजनाको समयमा भुक्तानी नहुँदा समस्या भएको भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

“प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधिअन्तर्गतका ऐन, कानुन र नियमावली बनाउन नसक्दा आवको अन्तिममा योजनाको भुक्तानी रोकिएर समस्या भएको हो”, सभामुख यादवले भने, “प्रदेश सरकारले समयमा आर्थिक कार्यविधिअनुसार नियमावली तयार नगर्दा अझै पनि सङ्घीय सरकारकै आर्थिक कार्यविधिअनुसार भुक्तानी हुँदै आएको छ । तसर्थ प्रदेश सरकारले तत्काल आर्थिक कार्यविधिअनुसारको ऐन, कानुन र नियमवाली तथा सर्भर निर्माण गर्न सरकारलाई यो प्रदेशसभाको बैठकले निर्देशन दिन्छ ।”

यस्तै बैठकले चालु आव २०७८/७९ मा सञ्चालन भई भुक्तानी हुन नसकेका योजनालाई आगामी आव २०७८/७९ मा समावेश गर्न र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको सभामुख यादवले बताउनुभयो । साथै आवको अन्तिममा भुक्तानी दिन लापरवाही गर्ने र कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न समेत प्रदेशसभा बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।