कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गरी १५ दिनभित्र 'उचित परिणाम' दिन आग्रहसहित पठाएको पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अलपत्र परेको छ ।

शुक्रवार १६ औं दिन भइसक्दा पनि अख्तियारले यस सम्बन्धमा न छानबिन अगाडि बढाएको छ, न त कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई कुनै जवाफ नै पठाएको छ ।

कार्कीले गएको असार २९ गते अख्तियारलाई पत्र लेखेका थिए ।

'प्रधानन्यायाधीश सहभागी निर्णय प्रक्रियामा हामीले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्चले हालै गरेको एक फैसलाका कारण पनि यस पत्रमा आग्रह गरिए अनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकिएन,' अख्तियार स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको सम्बन्धमा यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनु र दोषीलाई संविधान र कानूनबमोजिम सजायको भागिदार बनाउनु न्यायिक नेतृत्वको समेत जिम्मेवारी हुने भन्दै कार्कीले आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत अख्तियारलाई पत्र पठाएका थिए ।

'यस विषयमा आवश्यक परेमा प्रधान न्यायाधीशको यसै निजी सचिवालयमा पत्राचार गर्नुहुन र १५ दिनभित्र उचित परिणामको अपेक्षासहित आदेशानुसार सादर अनुरोध गर्दछु,' कार्कीको सचिवालयमार्फत पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।

तर, अनुसन्धान अगाडि बढाउन संविधान र सर्वोच्चकै फैसला बाधक भएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।

'नेपालको संविधानमा भएको प्रावधान र सर्वोच्च अदालत आफैंले न्यायाधीश विनोद गौतमको हकमा गरेको व्याख्यात्मक फैसलाका आधारमा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबाट गरिएको निर्णयमा छानबिन गर्न नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं,' अख्तियार स्रोतले लोकान्तरसँग भने ।

अख्तियारको छानबिनबाट बच्नकै लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकै तहबाट निर्णय गराइएको थियो । शुरूमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रयास भएपनि त्यहाँबाट फाइल फिर्ता भएपछि भवन निर्माणसम्बन्धी निर्णयमा प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

कार्याक्षेत्रसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको टेन्डर सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश राणा आफैंले हस्ताक्षर गरेर निर्णय गरेका थिए । कायममुकायम रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले २०७९ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा पनि उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

'भवन निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा समेत २०७७ फागुन ३ को सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट भएको निर्णय समेतको आधारमा भएको' पन्थीले अख्तियारलाई दिएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयको विषयमा संवैधानिक परिषद वा संसद्को छुट्टै समितिबाहेक कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको समेत पन्थीले दिएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

दोस्रो आधार– सर्वोच्चको यसअघिको व्याख्यात्मक फैसला

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणसँग सम्बन्धित अनियमितताको विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने अर्को आधार सर्वोच्च अदालत आफैंले यसअघि गरेको व्याख्यात्मक फैसलालाई लिइएको छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट भएको व्याख्यात्मक फैसलाको आधारमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणामाथि छानबिन गर्न नसकिने निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको हो ।

२०७८ फागुन १२ गते गरिएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेमा अनुसन्धान र कारवाही गर्न संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार नदिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाहेक अरू तहका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने अधिकार पनि न्याय परिषदलाई मात्र रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चबाहेकका तहका न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा नै चलाउनु परे उक्त अधिकार पनि न्याय परिषदलाई मात्र रहेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेमा अनुसन्धान र कारवाही गर्न संविधानले न्याय परिषदलाई अधिकार दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसैका लागि न्याय परिषद ऐन २०७३ मा विस्तृत व्यवस्था गरिएको कुरा उक्त फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

यहाँसम्म कि न्यायाधीश हुनुभन्दा पूर्व भ्रष्टाचारसम्बन्धी काम गरेको भए पनि त्यसको अनुसन्धान न्याय परिषद्ले मात्र गर्न सक्ने उक्त फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कुनै व्यक्ति न्यायाधीश हुनुपूर्व उसले गरेका कामकारवाहीमाथि समेत न्यायपरिषद् बाहेकका अरू निकायले अनुसन्धान गर्न नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ।

यसअघि न्यायाधीश गौतमलाई प्रतिवादी बनाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

न्यायाधीश हुनुभन्दा अघि गौतम तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानूनतर्फ उपसचिव थिए। प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टाभर्नाको प्रस्ताव लैजाँदा उनले राय लेखेका थिए।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले लैजानुपर्ने प्रस्ताव अधिकार नै नभएको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट अघि बढेको भन्दै अख्तियारले गौतमसहित १७५ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई निलम्बनमा परेपछि न्यायाधीश गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमा शुरूमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइमै निवेदन खारेज गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध गौतमले फैसला पुनरवलोकन हुनुपर्ने भनी निवेदन दिएका थिए। पुनरावलोकन हुने आदेश भएपछि संयुक्त इजलासले न्यायाधीश गौतमको माग जायज ठहर्‍याइ उनीमाथिको आरोपपत्र र निलम्बनको पत्र खारेज गरेको थियो।

यसरी सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीश गौतमको हकमा यसअघि नै गरिएको फैसलाका आधारमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि कुनै पनि छानबिन नगरी उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निष्कर्षमा पुगेको अख्तियार उच्च स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दिएको छ ।