सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केही सञ्चारमाध्यममा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुप्तचरी गर्नका लागि सरकारले गुप्तचर परिचालन गरेको भनी आएको समाचार निराधार भएको बताएका छन् ।

साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुप्तचरी गर्न सरकारले गुप्तचर परिचालन गरेको र नागरिकको फोन ट्यापिङ गरी वैयक्तिक गोपनीयतामा हस्तक्षेप गरेको भन्ने समाचार निराधार भएको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

उनले सरकार व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारप्रति सचेत रहेको बताउँदै कुनै भ्रममा नपर्न समेत अपिल गरे । सरकार गोपनीयताको सम्मान र सम्वद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।   

मन्त्री कार्कीले सरकारले शहरी विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी येन १५ अर्ब ९० करोड १० लाख (करीब १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेप सुरक्षणको सीमा ३ लाखबाट वृद्धि गरी ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने, मध्य भोटेकोशी प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सदस्यमा मनोनयन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

मन्त्री कार्कीले भने, ‘संयक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालयमा मिति २०७९ भदौ १६ गते सञ्चालन हुने तेस्रो युनिस्कोपमा प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई भाग लिन स्वीकृति दिने र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई अस्पताल र लुम्बिनी सांस्कृतिक भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ जग्गा लिजमा उपयोग गर्न दिन स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय छ ।’