गत स्थानीय चुनावको खर्च विवरण पेश नगर्ने देशभरका १ लाख २३ हजार ७८३ उम्मेदवारलाई कारवाही गर्न निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलवार प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा भाग लिई तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख १५ हजार १३१ जना र तोकिएको समयावधिभन्दा ढिलो गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने ८ हजार ६५२ जना समेत कूल १ लाख २३ हजार ७८३ जना उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईंहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी आफ्नो सफाइ सहितको स्पष्टीकरण ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आयोगले आदेश दिएको छ ।’

वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनका उम्मेदवारहरूमध्ये तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेका २१ हजार २३० जना उम्मेदवारहरूको हकमा निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा र वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारहरूले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा ७ दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । यसरी निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारको नाम थर, स्थानीय तह, उम्मेदवार भएको पद र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको मिति सहितको एकीकृत विवरण तयार गरी यथाशीघ्र आयोगमा पठाउने गरी सबै निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।