विमलेन्द्र निधिको दाउ : राजेन्द्र महतोलाई सीट छाडेर समानुपातिकमा बस्न खोज्नुका ६ कारण

धनुषाबाट लगातार चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाड्न तयार भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि जनकपुरमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठबन्धनमा सहभागी हुने अवस्थामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र (धनुषा- ३) छाड्न निधि तयार रहेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ ।

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निधि तत्कालीन राजपाका नेता राजेन्द्र महतोसँग पराजित भएका थिए । महतो अहिले लोसपाका वरिष्ठ नेता छन् ।

'लोसपालाई जसरी पनि गठबन्धनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँको उद्देश्य हो, त्यसका लागि आफ्नो सीट नै त्याग गरेर सामानुपातिकको बाटो जानुपर्ने अवस्था आए पनि उहाँ तयार नै हुनुहुन्छ,' निधि निकट स्रोतले भन्यो ।

तर, धनुषाकै एक कांग्रेस नेता चुनाव हार्ने डरले निधिले समानुपातिकको सजिलो बाटो रोजेको दाबी गर्छन् ।

'२०७४ सालको चुनावमा उहाँ हार्नुभएको हो । मंसिर ४ गते हुने चुनावमा पनि उहाँले आफ्नो जीत सुनिश्चित नदेखेपछि समानुपातिकको सुरक्षित बाटो रोज्नुभएको हो,' ती नेताले लोकान्तरसँग भने, 'समानुपातिक सूचीको एक वा दुई नम्बरमा नै राखिदिने शर्तमा उहाँ समानुपातिकका लागि तयार हुनुभएको हो ।'

निधि चुनावी क्षेत्र छाड्न तयार हुनुमा अन्य केही कारण पनि रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

निधि र महतो दुवै संसद्मा रहुन् भन्ने भारतीय चाहना

निधिले महतोसँग सहकार्य गरेर जानुपर्नेमा पहिलेदेखि नै 'माइन्ड सेट' तयार गरिसकेका थिए ।

केही साता पहिले भारत भ्रमण गर्नुअघि निधिले अनामनगरस्थित कार्की भवनमा राजेन्द्र महतोलाई भेटेका थिए।

भारतको अयोध्या भ्रमण जान लागेको जानकारी गराउने उद्देश्यले महतो भेट्न पुगेका निधिले सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

'तपाईं र म दुवैजना संसदमा आउनुपर्छ, दुवैले एकअर्कासँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ भनेर निधिजीले प्रस्ताव राख्नुभएको थियो,' उक्त भेटमा सहभागी लोसपाका एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'डेमोक्रेटिक एलायन्स बनाएर सँगै सहकार्य गर्ने तथा दुवैजना संसद्मा जाने विषयमा कुरा भएको थियो ।'

महतो सर्लाही जान तयार भए आफू धनुषा ३ बाट चुनाव लड्ने, अन्यथा आफू नै विकल्प खोज्न तयार रहेको संकेत त्यतिबेलै निधिले दिएको स्रोतको दाबी छ ।

भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा निधिले लोसपालाई पनि सीट बाँकी राखेर तालमेल गर्न सभापति देउवालाई सुझाव दिएका थिए। जसरी पनि लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउनुपर्छ भनेर उनले नेतृत्वलाई तीव्र दबाब दिएका थिए। भारत भ्रमणपछि निधि र देउवाबीच केही निकटता बढेको छ ।

निधि र महतोबीच सहकार्य हुनुमा भारतीय पक्षको दबाब पनि महत्त्वपूर्ण कारण रहेको भारत मामिलाका एक जानकार बताउँछन् । '२०७४ सालको चुनावमा पनि भारतले दुवैजना नभिडुन् भन्ने चाहेकै थियो,' उनले थपे, 'तर न निधि तयार भए, न त महतो नै ।'

अहिले पनि भारतलाई निधि र महतो दुवै चाहिएको र भारतीय पक्षको दबाब थेग्न नसकेर निधिले समानुपातिकको बाटो रोज्न बाध्य भएको उनले खुलाए ।

अन्तर्घातको डर

२०७४ सालमा चुनाव लड्दा उनी कांग्रेसका उपसभापति थिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत भइसकेको अवस्थामा उनी सर्लाही छाडेर धनुषा आएका नयाँ उम्मेदवार राजेन्द्र महतोसँग पराजित भएका थिए। अहिले उनको क्षेत्रमा पर्ने चार पालिकामध्ये तीनवटामा कांग्रेसले नै जिते पनि निधि भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट वितरणलाई लिएर कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । २०७४ सालमा उनी शक्तिशाली हुँदा त कांग्रेसभित्रको अन्तर्घातका कारण उनी पराजित भएका थिए भने अहिले संस्थापन पक्ष शेरबहादुर देउवाबाट अलग्गिएका कारण पनि उनीविरुद्ध झनै अन्तर्घात हुने खतरा छ ।

लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका देउवाविरुद्ध उनले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएपछि धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ताहरू देउवा खेमामा लागेका छन्। धनुषामा अहिले देउवा खेमा, शेखर कोइराला खेमा र निधिको आफ्नै खेमा गरी तीन खेमामा कार्यकर्ताहरू विभाजित छन्।

कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशनमा निधिले पराजय भोगिसकेका छन्। प्रदेश सभापतिमा निधिका उम्मेदवार रामसरोज यादव पराजित भएका थिए भने देउवा खेमाका उम्मेदवार कृष्णकुमार यादव निर्वाचित भएका थिए। देउवा समूहले पूरै प्यानल जितेपछि निधि आफ्नै प्रदेशमा निरीह देखिएका थिए।

जिल्ला अधिवेशनमा जसोतसो निधिका उम्मेदवार योगेन्द्र पञ्जियार जित्न सफल भएका थिए।

पार्टीभित्र नै कमजोर बनेका निधिलाई अन्तरघातको डर छ ।

'पार्टीभित्रका दुवै गुट आफूलाई पराजित गर्न लागिपर्ने आकलन उहाँले गरेको हुनुपर्छ,' ती नेताले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसै पनि निधि जिताऊभन्दा पनि निधि हराऊ अभियानको जनमत एकतृत भएर उहाँलाई हराउन लाग्नेगरेको विगतको अनुभव पनि छ ।'

अर्कातर्फ जनकपुर उपमहानगरपालिकाको निर्वाचनमा गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवार लालकिशोर साहलाई हराएर कांग्रेसका बागी जिताउन भूमिका खेलेको भन्दै जसपासहितका सहयात्री दल उनीसँग रुष्ट छन् । गठबन्धनको भोटमा पनि अन्तर्घात हुन सक्ने डर निधिलाई रहेको कांग्रेसकै एक नेता स्वीकार्छन् ।

स्थानीय तहको गणित

रामसरोज यादव निधिको राजनीतिक उत्तराधिकारीका रूपमा चिनिन्छन् । उनी त्यस क्षेत्रबाट प्रदेश सभा सांसदमा निर्वाचित भएपछि निधिले नै उनलाई प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेता बनाएका थिए ।

अहिले उनी मधेश प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छन् । तर अहिले आएर उनीप्रति पनि निधि पूर्ण विश्वस्त नरहेको स्रोतको दाबी छ । 'कहिले निकट हुने, कहिले टाढिने गरेका यादवप्रति उहाँ पूर्ण विश्वस्त हुन सक्नुभएको छैन,' कांग्रेस धनुषाका एक जिल्ला सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।

यादवको गाउँ रहेको मुखियापट्टि मुसहर्निया गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस पराजित भएको छ। मुखियापट्टि मुसहर्निया गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र ६ वडामध्ये ४ वडाको वडाध्यक्ष जनता समाजवादी पार्टीले जितेको छ । एउटा वडामा नेकपा एकीकृत समाजवादी र एउटा वडामा मात्र नेपाली कांग्रेसले जितेको छ।

गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जसपाका जयकुमार यादव ५ हजार ४१० मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् भने नेपाली कांग्रेसमा रामबाबु यादवले २ हजार ४५५ मत मात्र ल्याएका थिए।

यादवले आफ्नै भतिज रामबाबु यादवलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएपछि त्यस पालिकाका कांग्रेसका सोही गाउँपालिकाका पार्टी सभापति विश्वनाथ यादव र महाधिवेशन प्रतिनिधि मुन्ना चौधरीको अगुवाईमा सयौं कार्यकर्ताहरू कांग्रेस परित्याग गरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका थिए।

मुन्ना चौधरी त्यस क्षेत्रमा अत्यधिक प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिन्छन्। लामो समय धनुषामा निर्माण व्यवसायी संघको अध्यक्ष रहेका उनी हाल निर्माण व्यवसायी महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष पनि हुन् । त्यस कारण उक्त गाउँपालिकामा कांग्रेस धेरै कमजोर देखिएको छ । त्यसो त त २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा पनि त्यहाँ नेकपा एमालेले जितेको थियो।

निधिको गृहपालिका नगराइन नगरपालिका हो। उक्त नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका विनयकुमार यादव जित्न सफल भएपनि निधिको गाउँ नगराइन पर्ने वडा नम्बर २ को वडाध्यक्षमा भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका बुलन यादव निर्वाचित भएका छन्।

उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी राधा देवी यादव जितेकी छन् । ९ वडा मध्ये १, ३, ४, ७ गरी चारवटा वडामा मात्र कांग्रेस जितेको छ भने ५, ६, ८ र ९ मा एमालेले जितेको छ ।

नगरकार्यपालिकाको बोर्डमा कांग्रेस ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने एमालेको संख्या ६० प्रतिशत छ । कार्यपालिका बोर्डमा एमालेको बहुमत भएका कारण नगरप्रमुखले हालसम्म नगरसभा समेत गर्न सकेका छैनन्।

उक्त क्षेत्रमा पर्ने धनौजी गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कुल ५ वडामध्ये ४ वडामा वडाध्यक्ष समेत कांग्रेसले नै जितेको छ । वडा नम्बर १ मा मात्र लोसपाले वडाध्यक्ष जितेको छ। उक्त गाउँपालिकामा कांग्रेस नै बलियो देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको जनकपुरधाम  उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका बागी उम्मेदवार मनोज साहले चुनाव जितेका छन्। साह स्वतन्त्र भएपनि निधिकै कार्यकर्ता हुन्।

उपप्रमुख सहित ११ वडामा कांग्रेसले जितेको छ। कुल २५ वटा वडा रहेको उक्त पालिकामा ७ वटा वडामा नेकपा एमाले, एउटामा माओवादी, दुईवटामा स्वतन्त्र, एउटामा तमलोपा, दुईवटा वडामा लोसपाले जितेको छ।  

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिको कार्यपालिका बोर्डमा कांग्रेसका मतदाताले नै कांग्रेसका उम्मेदवार पंकज महतो र रामप्रवेश बैठालाई भोट नदिएपछि पराजित भएका थिए।

'कांग्रेसको कुल ७७ मत थियो, जित्नका लागि ६३ मत मात्र आवश्यक थियो। तर, मलाई ४९ मत र रामप्रवेशलाई ३५ मत मात्र आयो,' पराजित भएका पंकज महतोले लोकान्तरसँग भने, 'कांग्रेसका प्रतिनिधिले नै एमालेका उम्मेदवार दीपेन्द्र साह र सन्तोष महतोलाई भोट दिएर जिताएका थिए।'

निधिकै निर्देशनमा निधिका स्वकीय सचिव गणेश तिवारी, क्षेत्रीय सभापति श्याम निधि लगायतले हाकाहाकी आफूहरूलाई हराएको उनको आरोप छ। उक्त अन्तर्घातका कारण जीवनाथ चौधरी पनि निधिबाट टाढिएका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र प्रभावशाली देखिएका उनी हाल मधेश प्रदेश समितिका सदस्य हुन्।

ब्राम्हण-वैश्य 'कम्बिनेसन'

उक्त क्षेत्रमा ब्राम्हण तथा वैश्य जातिको बाहुल्यता छ। ब्राम्हण-वैश्य 'कम्बिनेसन'कै कारण २०७४ सालको निर्वाचनमा महतो जित्न सफल भएका थिए। महतो आफैं वैश्य हुन्।

ब्राम्हणको भोट पाएर उनले निधिलाई हराउन सफल भएका थिए। अहिले फेरि त्यही ब्राम्हण-वैश्य 'कम्बिनेसन'का कारण निधिलाई भन्दा पनि महतोलाई नै सहज हुनसक्ने स्थिति देखिएको छ। वडादेखि क्षेत्र होस् वा पालिकादेखि जिल्ला तहसम्म पार्टीमा ब्राम्हणलाई उचित अवसर नदिइएको गुनासो छ ।

विगतको अनुभव

निधि शक्तिशाली नेता हुन्। पटक–पटक सांसद तथा मन्त्री भइसकेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्री, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी निधिले सम्हालिसकेका छन् ।

पार्टीमा पनि पटक–पटक उनले अवसर पाएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघको सभापति, पार्टीको महामन्त्री, उपसभापति भएर सभापतिमा पराजित भएका नेता हुन्, उनी । निधि अहिले पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य छन् ।

उनले तीनपटक सांसद जितेका छन् भने दुईपटक हारेका पनि छन् । तर उनले जितेका तीनपटक र हारेका २ पटकको चुनावमा एकपटक मात्र 'हेभीवेट'का नेतासँग प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। जहिले पनि आफूभन्दा निकै कमजोर  उम्मेदवारलाई पराजित गरेर चुनाव जितेको आलोचकहरू बताउँछन् ।

२०५१ सालमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामअशिष महासेठलाई पराजित गरेर उनी पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित भएका थिए।  २०५६ सालमा उनी राप्रपाका पुण्यप्रताप मल्लबाट पराजित भएका थिए। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा तमलोपाका अमरेश नारायण झालाई पराजित गरेर चुनाव जितेका थिए भने २०७० सालमा नेकपा एमालेकी जुली महतोलाई पराजित गरेर चुनाव जितेका थिए।

२०७४ सालमा उनलाई 'हेभीवेट' उमेदवार राजेन्द्र महतोले हराएका थिए। तत्कालीन निवर्तमान सांसद सञ्जय साह 'टकला'को समर्थन पाए पनि निधिले चुनाव जित्न सकेका थिएनन् ।

सांसद बनेर फेरि शक्तिशाली बन्ने चाहना

पार्टी राजनीतिमा कमजोर देखिएका निधि जसरी पनि संसद् पुग्न चाहेका छन्। प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा हार्ने जोखिम समेत भएकाले समानुपातिक कोटामा सुरक्षित भएर सांसद पुगेपछि फेरि पनि गुमेको शक्ति आर्जन गर्न सकिने आत्मविश्वास उनमा छ ।

'संसद् पुग्नुभयो भने त फेरि उहाँ पुरानै निधि भएर फर्किनुहुन्छ, त्यसका लागि उहाँ योग्य पनि हुनुहुन्छ,' निधिनिकट अर्का एक कार्यकर्ताले भने, 'संसदमा पुगेपछि उहाँ त प्रधानमन्त्रीसम्म पनि बन्न सक्नुहुन्छ। नभए उपप्रधानसहित अन्य मन्त्री पाएर फेरि शक्तिशाली बन्न सक्नेमा हामीलाई कुनै आशंका नै छैन।'

सभापति देउवाविरुद्ध उम्मेदवारी दिनु उनको गलत निर्णय भएको उनीनिकट कतिपय कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। 'देउवा प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म उम्मेदवारी दिने कुरा ठीक थियो, तर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि उहाँ चुनाव लड्नुभयो, नराम्रो तरिकाले हार्नुभयो,' निधिनिकट एक कार्यकर्ताले भने, 'बल्ल आएर ठीक निर्णय गर्नुभएको छ, समानुपातिक नै भएपनि संसद्मा जान सक्नुपर्छ। उहाँको मुख्य लक्ष्य सांसद बन्ने हुनुपर्छ ।'