नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) ले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो । 

सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको नेकपालाई सरकारले २०७५ साल फागुन २८ गते प्रतिवन्ध घोषणा गरेको थियो । प्रतिबन्धकै क्रममा सशस्त्र गतिविधि जारी राखेपछि सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पक्रेर सरकारले मुद्दा चलाएको थियो । अन्ततः २०७७ साल फागुन २१ गते सरकार र नेकपाबीच ३ बुँदे सहमति भई सो पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो । 

पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेशपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट विभाजन भई धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा नेकपा (बहुमत) गठन गरिएको थियो । सोही नेकपा (बहुमत) पार्टीले सरकारले सहमतिअनुरूप जेलमा रहेका नेता, कार्यकर्ताहरूलाई रिहाइ नगरेको भन्दै विरोध जनाएको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयोजक बास्तोलाले आफ्ना नेता, कार्यकर्ताहरूलाई हालसम्म रिहाइ नगर्नु खेदजनक रहेको बताए । तत्कालीन सरकारले नेकपासँग राजनीतिक समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले छलफल र बहसको माध्यमबाट समाधान गर्दै जाने सहमति गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । 

संयोजक बास्तोलाले तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले, वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेका सबै पार्टी र नेताहरूले पनि सहमति लागू गराउन पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले आफूहरूको माग पूरा नगरेमा सरकारलाई आफ्नो नीति स्पष्ट पार्न पनि माग गरे ।