मुख्यमन्त्रीलाई गृहमन्त्रीको फोनः ‘राजधानी सार्न हतार नगर्नुस् गठबन्धनमै असर पर्ला’

स्थायी संरचना नबन्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा र मन्त्रालय सार्न हतारिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले टेलिफोन गरी तत्काल प्रदेशका कुनै पनि कार्यालयहरू बुटवलबाट नसार्न आग्रह गरेका छन् । उनले आफ्नो कुराको सुनुवाइ नभए गठबन्धनमै असर पर्नसक्ने मुख्यमन्त्री केसीलाई सचेतसमेत गराए । प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ तय गरिए पनि त्यहाँ कुनै संरचना बनेका छैनन् । 

मुख्यमन्त्री केसीले निर्वाचनलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर राजधानीतर्फ सामान ओसार्न थालेपछि गृहमन्त्री खाणले चासो देखाएका हुन् । खाणले मुख्यमन्त्री केसीलाई संरचना नबन्दै सामान नओसार्न आग्रह गरेको र एकलौटी गरेमा कांग्रेसले पनि ‘एक्सन’ लिने चेतावनी दिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । 

गठबन्धनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने खाणले संरचना नबन्दै मुख्यमन्त्री केसीले चुनाव प्रभावित पार्न दाङको भालुवाङमा सामान सार्न खोजेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि गठबन्धनभित्र थप खैलाबैला मच्चिएको छ । 

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका केही सांसदले विरोध गरे पनि औपचारिक रूपमा बोलेको छैन । पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको समेत समर्थनमा चाँडो दाङमा कार्यालयहरू सार्न सहमति जनाएकाले मुख्यमन्त्री केसी हौसिएको एमालेकै नेताहरू बताउँछन् । 

‘हामीसँग छलफल भएको छैन, संरचना नबन्दै त्यहाँ कार्यालय सार्नु भनेको चालू खर्च बढाउनु हो’ नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाणले भने । उनले प्रदेशसभाजस्तो महत्वपूर्ण कार्यालय स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण गर्दा दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । 

‘नीतिगत रूपमा स्थायी राजधानीमै कार्यालय जानुपर्छ, तर त्यहाँ निर्माणाधीन भवनको कम्तीमा पनि प्रदेशसभामा भएका जिम्मेवार दलका नेताहरूले अनुगमन गरेर सामान सार्दा राम्रो हुने थियो’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले छलफल नै नगरी एकलौटी गर्न खोज्नुभयो ।’ 

विपक्षी दल एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वमन्त्री बैजनाथ चौधरीले संरचना नै नभएको ठाउँमा प्रदेशसभा र मन्त्रालयका कार्यालयहरू सार्न खोज्न गलत भएको बताए । प्रदेशसभाको भवन सकिन अझै २ महिना लाग्छ । 

राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेशसभा लागि ५ करोड २१ लाख लागतमा ‘मेटल स्ट्रक्चर’ को भवन निर्माणाधीन छ । भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले असोज मसान्तसम्मको म्याद दिएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानीको गुरुयोजना बनाएर बल्ल जग्गा एकीकरणको काम थालेको छ । संरचना निर्माणका लागि बल्ल टेण्डर गरेको छ ।

निर्वाचन अघि नै संसद चलाउने तयारीमा सरकार जुटेको हो । २०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाले लुम्बिनीको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (भालुवाङ, देउखुरी) क्षेत्रलाई तोकेको थियो । 

नीतिगत रूपमा स्थायी संरचना तयार गरेर कार्यालय स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि निर्वाचनलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सामान ओसार्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा गठबन्धन दलका सांसदहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । 

पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार भए पनि गत भदौ १० गते प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालय उद्घाटनमा मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री मात्रै सहभागी भएपछि दाङकै शहरी विकासमन्त्री डिल्ली चौधरीसमेत असन्तुष्ट बनेका छन् । कुनै पूर्वाधार नभएको ठाउँमा कर्मचारी जान तयार छैनन् । 

नेपाली कांग्रेसले स्थायी राजधानी दाङको विपक्षमा मत दिन ह्वीप लगाउँदा चौधरीले पार्टी ह्वीप तोडेर दाङको पक्षमा मत दिएका थिए । मन्त्री भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाको निर्देशन नमानेर चौधरीले मुख्यमन्त्री केसीलाई सघाएका थिए ।