नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिमा कोरियन सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र गणतन्त्र कोरिया सरकारको तर्फबाट गणतन्त्र कोरियाको राजदूतावासबीच उक्त सम्झौतामा शुक्रवार हस्ताक्षर भएको छ । 

‘नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिसहितको साइबर ब्यूरो स्थापना’ र ‘कोरियाबाट नेपाल फर्कने आप्रवासीहरूको स्थिर पुनर्मिलनका लागि चरणबद्ध सहयोग प्रणाली सुदृढ गर्ने’ दुई आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह एवं नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोका अधिकृतको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र गणतन्त्र कोरियाको तर्फबाट नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत चोड–सुक पार्कले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

कार्यक्रममा अर्थसचिव पुष्करले साइबर अपराधका बढ्दो घटनालाई नियन्त्रण गर्न साइबर  ब्युराेलाई सक्षम र सुसज्जित बनाउनका साथै कोरियाबाट फर्केका आप्रवासी कामदारहरूलाई समाजमा पुनस्र्थापित गर्न र नेपालमा रोजगारी बढाउनका लागि दुई परियोजना महत्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्कले विश्वभर र नेपालमा पनि व्यापक रूपमा बढ्दै गएको साइबर अपराधको दरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने साइबर अपराध नियन्त्रण आयोजनाबाट महत्वपूर्ण सहयोग हुने बताए । 

नेपाल प्रहरीको साइबर अपराधविरूद्धको क्षमतालाई सुदृढ गर्नुका साथै साइबर ब्युराेको अत्याधुनिक भवन निर्माण, साइबर अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित उपकरण तथा डिजिटल फरेन्सिक ल्याब उपलब्ध गराउने र नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आयोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । 

प्रत्येक आयोजनाका लागि ८० लाख अमेरिकी डलरका दरले कोरिया सरकारले नेपाललाई कूल १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (लगभग २ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने छ ।  कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाले सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वयमा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नेछ ।