छानबिनका दौरान सर्वोच्च अदालतमा झिकाइएका जिल्ला न्यायाधीशमध्ये केहीले कारबाहीको टुंगो नलाग्दै राजीनामा दिएका छन् भने केहीको पदावधि सकिएको छ ।

लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन न्यायाधीशहरू छानबिनको टुंगो नलाग्दै कारबाहीबाट जोगिन थालेका हुन् । केही न्यायाधीशले उमेर हदका कारण पदावधि सकिएपछि स्वतः अवकाश पाएका छन् । केहीले राजीनामा दिएका छन् ।

जिम्मेवारी मुक्त गरेर सर्वोच्च अदालतमा काजमा झिकाइएका जिल्ला न्यायाधीश बद्रिप्रसाद ओलीले राजीनामा दिएका छन् । उनले गत साउन महिनादेखि नै लागू हुने गरी राजीनामाको निवेदन दिए पनि त्यसको टुंगो लागेको छैन ।

'उहाँले राजीनामाका लागि निवेदन दिनु भए पनि त्यसको अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन,' सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले लोकान्तरसँग भने ।

न्यायाधीश ओलीले काठमाडौंको महाराजगञ्जमा रहेको ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने भनेर विवादास्पद फैसला गरेका कारण उनलाई काजमा तानिएको थियो ।

काजमा तानिएका जिल्ला न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीको जागिरको अवधि नै सकिएको हुनाले उनी स्वतः पदमुक्त भइसकेका छन् । पछिल्लो समय जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला र परशुराम भट्टराई काजमा तानिएका छन् ।

न्यायाधीश निरौलाले पर्याप्त प्रमाण र आधार भेटिँदा समेत अपहरण मुद्दाका आरोपितलाई सफाइ दिएपछि उनलाई काजमा तानिएको थियो ।

आठ महिनादेखि थुनामा रहेका सोलेकुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्को व्यक्ति भन्दै उनले २०७८ असोजमा सफाइ दिएका थिए ।

त्यसैगरी अर्का न्यायाधीश भट्टराईले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिएपछि उनलाई पनि तत्काल नै सर्वोच्चमा काजमा तानिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतकै अर्का न्यायाधीश राजकुमार कोइराला भने निलम्बित छन् ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा गत फागुन १ गते निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले धमाधम जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानेका थिए ।

उजुरी परेपछि केही न्यायाधीशहरूलाई तत्काल सर्वोच्च अदालत झिकाएर न्याय परिषदमार्फत छानबिन गरिएको थियो । उनले आफ्नो कार्यकालमा धमाधम एक्सन लिएर ६ जना न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

उनकै अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद बैठकबाट २०७९ असर २४ गते उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेनुका साह, असार ३१ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी, साउन २ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश राकेशकुमार निधिलाई पदमुक्त गर्न सिफारिश गरिएको थियो ।

त्यसैगरी असार ३१ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाह, साउन २ गते जिल्ला न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मा र भदौ १४ गते जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिश गरिएको थियो ।

न्यायपरिषद् बैठकबाट पदमुक्त गर्न सिफारिश गरिएका ती सबै न्यायाधीशहरूलाई पछि सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले कार्कीले पदमुक्त गरेका थिए ।

६ जना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न उनले तत्काल तत्परता तथा सक्रियता देखाए पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई कारबाहीसम्बन्धी निर्णय गर्न उनले केही चासो देखाएनन् ।

न्यायाधीश कोइरालाले थुनछेक आदेश गर्दा घुस लेनदेन सम्बन्धमा कानून व्यवसायी रुद्रप्रसाद पोखरेलसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेको फोन संवाद टेलिभिजनमा सार्वजनिक भएपछि २०७९ असर ८ गते न्याय परिषद् बैठकले जाँचबुझसम्बन्धी छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त टेलिफोन संवाद तथा सोसँग सम्बन्धित तथ्यका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र विज्ञ सदस्यको रूपमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलसहित ३ सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा प्रतिवेदन बुझाए पनि सो प्रतिवेदनमा उनले कुनै पनि निर्णय गरेनन् ।

न्याय परिषद् सचिवालयमा अहिले पनि १९४ वटा उजुरीहरू छन् । न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन, इमान्दारितापूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको वा बदनियतपूर्वक कार्य गरेको तथा दुवै प्रकृति एक साथ देखिएको भन्दै न्यायपरिषदमा उजुरी परेका हुन् ।

कुनै उजुरी त एकै न्यायाधीशउपर फरक-फरक प्रकृतिको समेत परेको छ । १६ जना जिल्ला न्यायाधीश तथा २८ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशसहित कुल ४४ जना न्यायाधीशउपर कार्यक्षमताको अभाव भन्दै उजुरी परेको छ ।

४९ जना जिल्ला न्यायाधीश तथा ४२ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशसहित कुल ९१ जना न्यायाधीशउपर खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर  उल्लंघन भन्दै उजुरी परेको छ ।

त्यसैगरी १५ जना जिल्ला न्यायाधीश तथा २२ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशसहित कुल ३७ जना न्यायाधीशउपर कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण भन्दै उजुरी परेको छ ।

एकजना जिल्ला न्यायाधीशउपर इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको वा बदनियतपूर्वक काम गरेको, ३ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशउपर कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण र इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको आरोपसहित उजुरी परेको छ ।

गत असोज १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले ६५ वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश प्राप्त गरेपछि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्कीले पनि ती न्यायाधीशहरू माथि परेको उजुरी तथा कारबाही सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।

गत मंसिर २७ गते निलम्बित अवस्थामै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ भने परिषदको बैठक बस्न कोरम नपुगेकाले विगतका केही उजुरीमाथि भएका छानबिन प्रतिवेदनउपर निर्णय हुन नसकेको बताउँछन् ।

'दीपक कार्की श्रीमान हुँदा केही न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गरियो तर प्रतिनिधिसभा चुनाव घोषणा भएपछि कानून मन्त्री उपलब्ध नहुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन अप्ठ्यारो भयो,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'त्यतिबेला कानून मन्त्रालय नै रिक्त भयो । फुल कोरम नहुँदा न्याय परिषद बैठक नै बस्न नसक्ने कानूनी प्रावधानका कारण पनि कुनै निर्णय हुन सकेन ।'

प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएपछि अहिले नयाँ सरकार गठन भए पनि कानून मन्त्री नियुक्त नभएको हुनाले न्याय परिषद्को फुल कोरम नपुगेको उनले बताए ।

'केही न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा तानेर जिम्मेवारीविहीन बनाइए पनि कानूनमन्त्री नहुँदा त्यस विषयमा निर्णय हुन सकेन । सोही कारण केहीले अवकाश पाउनुभएको कुरा सत्य हो,' उनले थपे, 'अब कानून मन्त्री बनेलगत्तै बस्ने न्याय परिषद्को फुल कोरम बैठकबाट धमाधम निर्णय हुन सक्छ ।'