कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । 

प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा उनले संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत मागेका थिए ।

उनी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वास मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

मुख्यमन्त्री शर्माले आफूलाई प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी राखेको प्रस्तावको पक्षमा उनको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का साथै नेकपा (एमाले), राप्रपा, नेकपा (एकिकृत समाजवादी) र स्वतन्त्र गरी २५ सांसदले मतदान गरेका थिए ।

विपक्षमा कांग्रेसका १४ सांसदले मतदान गरेका थिए । सभामुख नन्दा गुरुङले मतविभाजन प्रक्रियामा सहभागी ३९ सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री शर्माको पक्षमा बहुमत सांसदले समर्थन गरेकाले उक्त प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै अब मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन ।

विश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी छलफलमा कसले के भने?

मुख्यमन्त्री शर्माले तुइन विस्थापन गर्ने, प्रतिवर्ष १० हजार जनालाई रोजगारी दिने, सामाजिक आर्थिक सूचकांहरूमा सुधार गरी समृद्ध कर्णाली बनाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै सिंगो संसदको सर्मथन चाहेको बताए ।

संघमा केन्द्रिकृत अधिकारहरू प्रदेशमा हस्तान्तर नहुनु, व्यवस्थापकीय पक्षमा समस्या हुँदा जनअपेक्षा अनुसार विकासको गति अगाडि बढ्न चुनौती रहेकाले सबै दलको साथ आवश्यक रहेको बताए।

उनको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफूलाई मत हाल्ने मन हुँदाहुँदै पनि सत्ता गठबन्धनसँग पर्याप्त बहुमत रहेकाले प्रतिपक्षमा बस्ने बाध्यता सुनाए ।

उनले सरकारलाई विश्वासको संकट भएमा आगामी दिनमा मत दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । शाहीले भने, ‘अहिले सरकारलाई बहुमत ठिक्क छ, योभन्दा बढी दिएमा फेरि गिलासबाट पानी पोखिएझैँ होला त्यसैले हामी पानी पोख्न चाहँदैनौँ, अहिले तपाइँहरूसँग नै गिलास भर्ने पानी ठिक्क छ ।’

साथै उनले मन्त्री नियुक्त गर्न केन्द्रको मुख ताक्ने परिपाटीले प्रदेश संरचना बलियो नहुने टिप्पणी गरे ।

एमाले संसदीय दलको नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीलाई फोटो टाँस्नमा सीमित नभई केही गरेर देखाउन आग्रह गरे । उनले यसका लागि सरकारले प्राथमिकताको छनौट गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्टले कर्णालीको किासका लागि पुनः सबै दल एकिकृत ढंगले अघि बढ्न सके राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरे ।

सबैभन्दा बढी प्रादेशिक संरचना कर्णालीलाई चाहिएकाले अहिले नै यसको विरोध हुनु अनुचित हुने बताए । बैठकमा एकिकृत समाजवादीका कल्याणी खड्का, स्वतन्त्र सांसद देबेन्द्रबहादुर शाहीले पनि बोलेका थिए ।