×

NMB BANK
NIC ASIA

प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको एकमहिना

सिंहदरबारमा प्रचण्डका महिनादिन: स्वविवेकले निर्णय गर्न नसक्नेगरी पिँजडामै परेका हुन् प्रधानमन्त्री ?

‘फागुन २६ गतेको खड्गो कटाउने प्रचण्डको पहिलो ध्यान’

माघ ११, २०७९

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिंहदरबारमा तेस्रो कार्यकालको कार्यभार सम्हालेको बुधवार ३० दिन पूरा भएको छ । प्रचण्डले सत्ता सम्हालेको ३० दिनमा देशमा सरकारको कामको प्रशंसाभन्दा अर्कै कुराको बढी चर्चा भइरहेको छ ।

Muktinath Bank

देशमा चर्चा र बहसको विषय बनेको छ – संसद भवनको मूलद्वारमा १ युवाले गरेको आत्मदाहको ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड या सरकारको मात्र होइन, सिंगो व्यवस्थालाई लिएर मानिसहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् – लोकतन्त्र÷गणतन्त्रले किन ‘प्रेमप्रसाद आचार्य’हरूलाई आत्मदाह गर्न बाध्य बनाइरहेको छ ? आत्मदाह गरेका गौतमलाई ‘क्रान्तिकारी’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

आत्मदाह गर्नुअघि प्रेमले पोलेकामध्ये कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा प्रस्टीकरण दिइरहेका छन् । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अस्पतालमै पुगेर आफन्तसँग माफी मागेका छन् । प्रेम आचार्य एउटा प्रवृत्ति बनेका छन् – राज्य सञ्चालनको कार्यशैलीप्रति वितृष्णा पोख्ने पात्रको रूपमा । उनले उल्लेख गरेका कुराले देश र जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्ने नेतालाई गिज्याइरहेको छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

राज्य व्यवस्थाप्रति चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रेम आचार्यले आत्मदाह गरे, राज्यले अन्य युवालाई पनि त्यसै दिशामा लामबद्ध लगाएको छ । राज्य संरचनाले विदेश जाने युवालाई त्यसैगरी तड्पाइरहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्टको लाइनदेखि विमानस्थलसम्म युवाहरू राज्यका निकायबाट तड्पाइरहेका छन् ।

सरकार र राज्य व्यवस्थाप्रति आम नागरिकको भरोसा र विश्वास कमजोर बन्दै गएको समयमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको ‘हट सिट’मा छन् । यसअघिका २ कार्यकालमा उल्लेख्य केही गर्न नसकेका प्रचण्डमा केही गरिछाड्ने हुटहुटी देख्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि सिंहदरबार बाहिर दिएको प्रतिक्रियामा पनि प्रचण्डले केही नयाँ गरिछाड्ने बताएका थिए तर पहिलो १ महिनामा जनताले नयाँ सरकार आएको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । सय दिनमा प्रचण्डको एउटै उपलब्धि प्रतिनिधि सभामा अभूतपूर्व समर्थनसहित विश्वासको मत पाउनु हो ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकारको पहिलो सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’को रूपमा प्रतिपक्षी दलले समेत आलोचना गर्ने परम्परा छ । चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाललाई अपवाद मान्दा संसद् लगभग प्रतिपक्षविहीन छ । त्यसैले १०० दिनपछि पनि सरकारको खास आलोचना हुने छैन ।

फागुन २६ गतेको खड्गोअधुराजनअपेक्षा

बाहिरबाट झट्ट हेर्दा प्रचण्ड संसदको पूर्ण समर्थनको प्रधानमन्त्री जस्तो देखिन्छन् । संख्यात्मक रूपमा प्रचण्ड जति ‘कम्फरटेबल’ छन्, व्यावहारिक रूपमा उत्तिकै अप्ठ्यारोमा छन् । कम्तीमा फागुन २६ गते (राष्ट्रपतिको निर्वाचन) सम्म प्रचण्ड चरम अन्योल र दोधारमा छन् ।

त्यसपछिको दिनमा मात्र उनको सहयात्री र गन्तव्य निर्धारण हुनेछ । राष्ट्रपति निर्वाचनले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सक्ने आशंका गरिएको छ । यदि प्रचण्डले कांग्रेस समर्थित उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गरे भने एमालेसँगको सत्ता सहकार्य टुंगिन सक्छ ।

आजको मितिमा प्रचण्डले कांग्रेस या एमाले समर्थित उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने सम्भावना बराबर रहेको जानकार स्रोतहरू बताउँछन् । सार्वजनिक खपतका लागि माओवादी नेताहरू सत्ता गठबन्धनबाटै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय गर्ने भने पनि एमाले नेताहरू सशंकित छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शंकै–शंकाको भरमा सहयात्रा चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान अहिले फागुन २६ गतेको खड्गो काट्नेमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सकेसम्म प्रधानमन्त्रीमा जस्तै कांग्रेस र एमालेको समर्थन रहने गरी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार खोज्ने प्रचण्डको चाहना रहेको जानकार स्रोतहरू बताउँछन् तर राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रतिष्ठा बनाएका कांग्रेस र एमालेले मान्ने सम्भावना क्षीण रहेको ती दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति बुझ्न सकिन्छ  ।

बढ्दो महंगी, अभाव र बेरोजगारीका कारण जनता निसास्सिएका छन् । चपेटामा परेका नागरिकको अपेक्षा सरकार राज्यसँग हुनु स्वाभाविक हो ।

देशको ढुकुटी रित्तिएको अवस्थामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन्, स्रोत सुनिश्चित नभई उनले जनतालाई तत्काल राहत दिने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । सरकारका साझा न्यूनतम् कार्यक्रमका नाममा एउटा ‘कर्मकाण्डी निबन्ध’ सार्वजनिक भए पनि त्यसले जनतालाई पटक्कै आकर्षित गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस १८ गते सचिवहरूसँग छलफल गरेर १९ गते सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिए । सिंहदरबारको बैठक कोठामा ‘हुन्छ हजुर’ भनेर निस्किएका सचिवहरूले त्यो वाचा त्यहीँ छाडेर निस्किए । सरकारी कार्यालयबाट नागरिकलाई हुने सेवा प्रवाह प्रचण्डले ३० बुँदे निर्देशन जारी गर्दाको अघिल्लो दिनको भन्दा फरक छैन ।

प्रचण्डले सरकारी अस्पतालमा लाइन बस्नु नपर्ने बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका लागि भइरहेको लाइन हटाउने निर्णय गराएका थिए । १ महिनासम्म सुधारको छनक देखिएको छैन ।

निश्चय पनि पुसमा बनेको सरकारले बजेटभन्दा बाहिर गएर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन । तत्काल राहत नपाए पनि विश्वास जगाउनुपर्ने हो, त्यो पनि देखिएको छैन ।

के पिँजडामै छन् प्रधानमन्त्री?

माघ ५ गते सभामुख निर्वाचनको दिन संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सत्ता साझेदार दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई ‘पिँजडा’मा राख्ने प्रयत्न गरेको टिप्पणी गरे ।

खासगरी एमाले अध्यक्ष ओलीका अभिव्यक्ति र आशयलाई लिएर विश्वप्रकाशले प्रचण्ड पिँजडामा रहेको टिप्पणी गरे । पिँजडामै नभए पनि सरकारको स्वरूपका कारण प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहज पनि छैन । राज्य सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका गृह र अर्थ जस्ता मन्त्रालय आफूसँग छैनन् ।

आफूले चाहेअनुसार काम गर्न सत्ता सहयात्री दल पनि अनुकूल छैनन् । गणतन्त्रलाई हृदयदेखि स्वीकार नगरेको तथा हिन्दू धर्मको वकालत गरेको राप्रपादेखि परम्परागत दलको विरोध गरेर उदाएको रास्वपासँग प्रचण्डको ‘ट्युनिङ’ मिलिरहेको छैन । सरकारका मन्त्रीहरू नै संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेपछि संसदमा पुगेर प्रस्टीकरण दिनुपर्ने दबाबमा परेका छन् प्रचण्ड ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल प्रचण्डलाई पिँजडामा राखिएको भन्ने तर्कसँग सहमत छैनन् । ‘यति अपार समर्थन पाएको सरकारलाई कसले पिँजडामा हाल्ने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

सरकारले गति लिन शुरू गरेको दाबी गर्दै गजुरेलले ३० दिनमै प्रधानमन्त्रीको कामको समीक्षा गर्न हतारो हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा जसरी अपार समर्थन पाउनुभयो, त्यो नै सफलताको आधार हो,’ गजुरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘दोस्रो कुरा, हरेक विषयमा सरकारले तुरुन्त पहलकदमी शुरू गरेको छ । भर्खरै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएकाले पनि आगामी दिनमा अझ सशक्त र प्रभावकारी ढंगले काम गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जनताले आशा धेरै गरेकाले पृथक ढंगले केही काम गर्न सक्दा सरकार सफल हुने उनको भनाइ छ । ‘कोलिसन गभर्मेन्ट भएका कारण सरकारसँग जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छैनन्, जनताले आशाचाहिँ गरेका छन् । पृथक् ढंगले काम गर्न सक्दा जनताका आशा पूरा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

पढ्नुहोस् यो पनि  

राष्ट्रपतिमा प्रचण्डले खोजेको समझदारीको अन्तर्य– एमालेबाटै सहज पात्र !

सिंहदरबारमा प्रचण्डको ‘अन्तिम परीक्षा’ : अस्तित्व रक्षाका लागि गर्नैपर्ने ५ काम

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

बैशाख १२, २०८१

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

बैशाख ७, २०८१

हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

बैशाख ६, २०८१

सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...

x