मधेस प्रदेश सरकारको सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरिए पनि सत्ता साझेदार दलबीच आपसमा सहमति जुट्न नसकेको हो । 

मधेस सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एमाले), जनमत पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सत्ता साझेदारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले शपथ लिएको तीन साता पुग्नलाग्दासमेत सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा औपचारिक सहमति हुन नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले बताए । 

 कसले कुन मन्त्रालय पाउने विषयमा सहमति हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई सरकार विस्तार गर्न समस्या भएको हो । एउटै मन्त्रालयमा जसपा र जनमत पार्टी दुवैले दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कठिनाइ परेको देखिएको छ । जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश यादवले आफूहरूले सुरुदेखि नै सामाजिक विकास मन्त्रालय मागे पनि यसमा सहमति जुट्न नसकेको बताए । 

उनले भने, “सत्तारूढ दलहरूबीच पुस १९ गते भएको सहमतिअनुरूप जनमतलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय दिने भनिए पनि माघ १३ गते हामीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । सामाजिक विकासमा हाम्रो अडान अझै कायम छ । हामी पछाडि हट्दैनौँ ।” उनले जनमतले तत्कालका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्वीकार गरेको बताए ।

जनमत र जसपाबीच सहमति जुट्न नसक्दा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो छुट्टै अडान पेस गरेको छ । मुख्यमन्त्री यादवले माओवादी केन्द्रलाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै दिने बताइरहँदा माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले आफूहरूले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री यादवले एउटा मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्री मात्रै दिने भनेपछि आफूहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको संसदीय दलका नेता साहले बताए । 

माओवादी केन्द्रलाई एउटा विकासे र एउटा प्रशासनिक मन्त्रालय नदिए सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्ने साहले बताए। मधेस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नौ प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसपाभित्र पनि मन्त्रालय भागबन्डामा आन्तरिक विवाद छ । 

महोत्तरीबाट स्वतन्त्र निर्वाचित सुरिता साह भौतिक पूर्वाधार अथवा सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउने शर्तमा जसपा प्रवेश गरे पनि अहिले विवाद बढेको जसपाका प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।
    
माघ ४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्री यादवलाई एक सय दुई प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त भयो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको नवौँ दिनमा उनले विश्वासको मत पाएका थिए । यादवले प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको पनि विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । दश दलमध्ये सात दल र दुई स्वतन्त्र गरी ६३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा यादवलाई नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी) ले समर्थन गरेका थिएनन् । पछि लोसपाका नौ प्रदेशसभा सदस्यले पनि समर्थन दिँदा मुख्यमन्त्री यादवले ७२ सदस्यको समर्थन पाएका थिए।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्यमा जुटेका सत्ता साझेदार दलबीच अहिलेसम्म कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउनेमै स्पष्ट सहमति जुट्न नसक्दा पूर्णता दिन नसकिएको दलले बताइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले तत्काल सरकार विस्तार गर्ने बताए पनि गठबन्धनमा कुरा नमिल्दा सरकार विस्तारको काम पर धकेलिएको हो । उनले विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने अनुमान गरिएपनि अहिलेसम्म विस्तार हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री यादवले माघ ४ गते नै सभामुख र उपसभामुखको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा आगामी दुई/तीन दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए । रासस