तलबको विषयमा लामो समयदेखि जारी विवादबीच बेलायती शिक्षक, विश्वविद्यालयका कर्मचारी, रेल चालक र सरकारी कर्मचारीले बुधबार हडताल गरेका छन् ।

इङ्ल्यान्ड र वेल्सस्थित नेसनल एजुकेसन युनियनका शिक्षक सदस्यहरूले केही दिनको अन्तरालमा पुनः विद्यालयको सेवामा अनुपस्थित रहे, जसका कारण २३ हजार ४०० विद्यालयहरूको पठनपाठन प्रभावित भयो । विद्यालय प्रणालीमा भर्ना र निरन्तरतामा समस्या छ । 

एक दशकदेखिको घट्दो तलबमान यसको एक प्रमुख कारण हो र यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, युनियनले भनेको छ । 

बेलायतका १५० विश्वविद्यालयका करिब ७० हजार कर्मचारी तलब, काम गर्ने वातावरण र पेन्सनसम्बन्धी विवादमा १८ दिनपछि पुनः हडतालमा उत्रिएका छन् । 

उनीहरूको विरोधले फेब्रुअरी र मार्चसम्म २५ लाख विद्यार्थी प्रभावित हुने युनिभर्सिटी एन्ड कलेज युनियनले जनाएको छ ।

“कर्मचारीहरूले धेरै मागिरहेका छैनन् । उनीहरू सम्मानजनक तलब वृद्धि, सुरक्षित रोजगारी र पेशालाई नै प्रभाव पार्ने गरी भएको पेन्सन कटौतीलाई उल्टाउन चाहन्छन्,” कलेज युनियनका महासचिव जो ग्राडीले भने ।

‘नेशनल युनियन अफ रेल, मेरिटाइम एन्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स (आरएमटी)’ का १४ रेल अपरेटरका रेल चालकहरूले पनि तलब र शर्तहरूको विषयमा बुधबार र शुक्रबार हडताल गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् । 

आरएमटीका महासचिव मिक लिन्चको भनाइ छ, “हाम्रा सदस्यहरूलाई प्रदान गर्न सकिने रोजगारी, शर्त र तलबको प्याकेज सिर्जना गर्न रेल सञ्चालकहरूसँग हाम्रो वार्ता जारी रहनेछ ।”

बुधबार पनि निजामती सेवामा १०० भन्दा बढी रोजगारदाताले रोजगारी पाएका सार्वजनिक तथा व्यावसायिक सेवा सङ्घका करिब एक लाख सदस्यले तलब, निवृत्तिभरण र रोजगारीसम्बन्धी युनियनको राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत सेवा हडताल गरेका थिए । “यो हडताल वर्षौंको लागि सबैभन्दा ठूलो नागरिक सेवा हडताल हुनेछ र एक महिनाको हडतालपछि औद्योगिक कार्यको उल्लेखनीय वृद्धिको सङ्केत गर्दछ,” युनियनले भनेको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकका प्रवक्ताले हड्तालले जनताको जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउने र धर्ना र विरोधको सट्टा वार्ता सही दृष्टिकोण भएको बताएका छन् । 

गत वर्ष बेलायतमा देखिएको उच्च मुद्रास्फीतिपछि पनि पारिश्रमिक वृद्धि हुन सकेको छैन । गत ग्रीष्मऋतुदेखि नै बेलायत हडतालको चपेटामा परेको छ ।

ट्रेड युनियनहरूले माग गरेको तलब र पारिश्रमिक वृद्धिले महँगीसँग जुध्न सहयोग नगर्ने भन्दै ट्रेड युनियनहरूको मागलाई लागु गर्न सकिने अवस्था नरहेको सरकारले बताउँदै आएको छ ।