एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र ७ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को वास्तविक र सिटरोलमा उल्लेख जन्ममिति फरक रहेको पाइएको छ । 

लोकान्तरलाई प्राप्त विवरणअनुसार काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी दिवेश लोहनी तथा अन्य ७ डीआईजीको जन्ममिति फरक परेको हो । 

एआईजी लोहनीको जन्ममिति ६ महिना २६ दिन फरक परेको छ । 

उनका अलावा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरू नलप्रसाद उपाध्यायको ६ महिना १४ दिन, मसउद आलम खाँको ५ महिना १ दिन, अशोक सिंहको १ वर्ष ६ महिना २४ दिन, श्यामलाल ज्ञवालीको ५ महिना ५ दिन, किरण बज्राचार्यको २९ दिन, भीमप्रसाद ढकालको १ वर्ष र किरण राणाको १ दिन जन्ममिति फरक परेको पाइएको हो ।

एआईजी लोहनीको नागरिकतामा भएको जन्ममिति २०२५ वैशाख १५ गते हो । प्रहरीको सिटरोल र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा २०२४ असोज २९ गते उल्लेख रहेको लोकान्तरलाई प्राप्त तथ्यांकमा देखिन्छ । 

डीआईजी नलप्रसाद उपाध्यायको नागरिकताको जन्ममिति २०२४ साल भदौ १९ गते हो भने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा २०२४ फागुन ३ गते उल्लेख छ ।

डीआईजी मसाउद आलम खाँको नागरिकताको जन्ममिति २०२५ चैत १३ गते हो भने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा २०२५ कार्तिक ११ गते उल्लेख छ ।

यस्तै डीआईजी अशोक सिंहको शैक्षिक योग्यतामा २०२५ पुस १६ गते उल्लेख छ भने नागरिकतामा २०४२ जेठ २२ गते १८ वर्ष पुगेको देखिएको छ । त्यसको अर्थ उनी कम्तीमा पनि २०२४ जेठ २२ गते जन्मिएको भन्ने हुन्छ ।

डीआईजी श्यामलाल ज्ञवालीको जन्ममिति शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा २०२५ भदौ २६ र नागरिकतामा २०२४ चैत २१ देखिएको छ ।

डीआईजी किरण बज्राचार्यको शैक्षिक योग्यतामा २०२५ मंसिर १७ र नागरिकतामा २०२५ साल पुस १६ गते जन्ममिति उल्लेख छ ।

डीआईजी भीमप्रसाद ढकालको शैक्षिक योग्यतामा २०२५ मंसिर २८ र नागरिकतामा २०२४ मंसिर २८ देखिएको छ ।

डीआईजी किरण राणाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा २०२५ कार्तिक १७ गते र नागरिकतामा कार्तिक १८ गते जन्ममिति उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय डीआईजी अशोक सिंहको शैक्षिक योग्यता, नागरिकता र प्रहरीको सिटरोलमा भएको जन्ममिति फरक परेसँगै विवाद सतहमा आएको छ । यसले कानून पालना गराउने निकाय प्रहरीमै जन्ममिति लगायतमा समस्या देखिएको भन्दै प्रश्नहरू उठेका छन् । 

सञ्चार माध्यममा समाचारहरू प्रकाशन भएपछि गृहमन्त्रालय र प्रहरीको कानून विभागले प्रहरी किताब खानासँग छलफल गरेको प्रहरी स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो । 

‘यस विषयको सत्यतथ्य के हो भन्ने विषयमा प्रहरी किताब खाना, कानून विभाग र मन्त्रालयको टोलीले आइतवार छलफल गरेको थियो,’ स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो ।

सरकारी कर्मचारीहरूको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । सर्वोच्चकै नजिर बाझिएको अवस्था छ ।

२०६४ साल असार १२ गते विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्र विभागका निर्देशक ठाकुरराज पाण्डेको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले यदि सिटरोल, नागरिकताको प्रमाण पत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा छुट्टाछुट्टै जन्ममिति देखिएमा शैक्षिक योग्यतालाई आधार मानेर अवकाश दिनुपर्ने आदेश सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल सरकारले मान्यता दिएको पहिलो डकुमेन्टलाई आधार मान्नुपर्ने तर्क गर्छन् । नागरिकताभन्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र पहिला हुने उनको तर्क छ ।

‘शैक्षिक प्रमाणपत्र पहिलो सरकारी डकुमेन्ट हो । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा नागरिकताको विवरण परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर नागरिकताका आधारमा शैक्षिक प्रमाणपत्र भने परिवर्तन हुँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।

सरकारी कर्मचारीहरूमा विवाद देखिएको खण्डमा सरकारको पहिलो डकुमेन्टलाई नै आधार मान्नुपर्ने सर्वोच्चको नजिर रहेको उनको भनाइ छ ।

फेरि सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला केही फैसलामा शैक्षिक योग्यता, नागरिकतालगायत कागजातमा समस्या देखिएमा पहिला जुन जन्ममिति आउँछ, त्यसैलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

अधिवक्ता मुरारी सापकोटाका अनुसार अदालतको नै २ थरी फैसला सुनाएकाले कुनलाई आधार मान्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योल छ ।

‘पुराना फैसलामा शैक्षिक योग्यतालाई आधार मान्नू भन्ने उल्लेख छन्, तर पछिल्ला फैसलामा जुन जन्ममिति पहिला आउँछ, त्यसैलाई मान्नू भनिएको छ,’ अधिवक्ता सापकोटाले भने ।

के छ प्रहरी नियमावलीमा ?

सिटरोल, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा फरक–फरक जन्ममिति उल्लेख भएको पाइएमा जुन मिति पहिला हुन्छ, त्यसैलाई आधार मानेर अवकाश दिनुपर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको नियम १२७ (२) खण्ड (क)मा अवकाश दिने व्यवस्थाबारे प्रस्ट पार्दै भनिएको छ– 

सेवामा प्रवेश गर्दा निजले पेश गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा जन्ममिति वर्ष, महिना र गते समेत खुलेको र सबैमा एउटै मिति नरहेको भएमा जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही मितिको आधारमा ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

राज्यलाई ढाँटेर डीआईजी बनेका थिए अशोक सिंह, एसएसपीमै हुनुपर्ने थियो अवकाश [प्रमाणसहित]