पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
फागुन १८, २०७९
बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकाशेन्कोले गरेको चीन भ्रमण ध्रुवीकृत हुँदै गएको विश्व राजनीतिको महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हो ।
बेइजिङमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङसँग लुकाशेन्कोको कुराकानीपछि युक्रेनमा शान्तिबहाली गर्ने अभिरुचि दुवै मुलुकलाई रहेको संयुक्त बयान जारी भएको छ । चीनले युक्रेनमा शान्तिबहालीका लागि गत साता सार्वजनिक गरेको १२ बुँदे प्रस्तावलाई लुकाशेन्कोले खुला दिलले स्वागत गरेका छन् ।
चीनले रुसलाई हातहतियार सहयोग गर्ने सोच बनाइरहेको भनी अमेरिकाले लगातार चेतावनी दिइरहेको बेलामा लुकाशेन्कोद्वारा अचानक चीन भ्रमण गर्नु आफैंमा सन्देशमूलक छ । बेलारुस वस्तुगत रूपमा रुसको अधीनमा रहेको स्याटलाइट मुलुक हो । त्यसैले कतिपय विश्लेषकहरू बेलारुसलाई चीनले सहयोग गरी प्रकारान्तरले अप्रत्यक्ष रूपमा रुसलाई सहयोग गर्न खोजिरहेको बताइरहेका छन् ।
त्यसो त अमेरिकाले लगाएको आरोपलाई चीनले आक्रोशपूर्ण ढंगले प्रतिकार गरेको छ । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनपिनले युक्रेन संकटका विषयमा के गर्ने, के नगर्ने भनी अमेरिकाले चीनलाई निर्देशन दिने हैसियत राख्दैन किनकि चीनले नभई अमेरिकाले युद्धभूमिमा हतियार ओइर्याइरहेको छ भने । रुससँग आफूहरूको सम्बन्धमा अमेरिकाले औंला उठाउने वा दबाब दिने काम गर्दा आफूहरूले नसहने पनि उनको भनाइ छ । आफूहरूले शान्ति प्रस्ताव ल्याएर शान्तिका लागि प्रयास गरिरहेको संसारले थाहा पाएको उनले बताए ।
तर पश्चिमको अत्याधुनिक हतियार सहयोगमा युक्रेनले गर्न खोजेको प्रत्याक्रमण कारवाही सफल भई रुसको पराजय भएमा चीनलाई पनि रणनीतिक जोखिम आइलाग्ने तथ्यलाई बेइजिङले राम्ररी मनन गरिरहेको छ । रुसको पराजय भएमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अपदस्थ हुने पक्का छ ।
त्यस्तो अवस्थामा पश्चिमको बफादार कुनै व्यक्ति रुसको शासक बनेमा चीनलाई रुससँगको विशाल सीमाबाट समारिक जोखिम आइलाग्न सक्छ । त्यसलाई रोक्नका लागि चीनले रुसलाई सैन्य सहयोग पनि गर्न हिचकिचाउने छैन ।
त्यस्तो स्थिति आउनुअघि नै रोक्नका लागि चीनले रुसको निकट साझेदार बेलारुससँगको सम्बन्ध विस्तारमार्फत रुसलाई सहयोग गर्न सक्ने अनुमान अतिशयोक्ति हैन ।
त्यसै पनि अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार्नका लागि चीनले गरेको प्रयासलाई कथित जासूसी बलून प्रकरणले ध्वस्त पारिदिएपछि अब चीनले शीतयुद्धका लागि तयार हुनुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्न थालेको देखिन्छ । त्यही सिलसिलामा उसले रुस र अन्य समान सोच राख्ने मुलुकहरूसँग सम्बन्ध बढाउन खोजेको छ ।
चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले लुकाशेन्को भ्रमणको सन्दर्भमा गत फेब्रुअरी २८ मा प्रकाशित गरेको सम्पादकीयमा बेलारुस, रुस र युक्रेन समान ऐतिहासिक मूल भएका स्लाभिक जातिका भाइबन्धु भएको उल्लेख छ । पश्चिमले युक्रेनलाई रुसविरुद्ध उभ्याउनका लागि युक्रेनको उग्रराष्ट्रवादलाई प्रोत्साहित गरिरहेको सन्दर्भमा चीनको प्रयासचाहिँ वार्ताको वातावरण बनाउनका लागि भइरहेको तथ्यलाई पनि यस भनाइले पुष्टि गर्छ ।
यी तीनै मुलुकप्रति चीनको समान धारणा रहेकाले युद्ध अन्त्य गर्नका लागि मध्यस्थता गर्ने सबभन्दा उचित पात्र बेइजिङ भएको कुरा चीनले स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यससँगै पश्चिमको एकोहोरो खेदाइको प्रतिकार गर्न चीनले साझेदारी निर्माणमा जोड दिन खोजेको कुरा पनि लुकाशेन्को भ्रमणको सन्देश हुन सक्छ ।
बीबीसीमा टेस्सा वङ र जर्ज राइटले तयार पारेको सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, चीनले रुस तथा उसका साझेदारहरूसँग थप निकट सम्बन्ध बनाउन खोजेको संकेत लुकाशेन्कोको भ्रमणबाट पाइन्छ । गत सेप्टेम्बर महिनामा शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको बैठमा चीनले बेलारुससँगको सम्बन्धलाई स्तरोन्नति गर्दै चिरस्थायी रणनीतिक सहयोगीको संज्ञा दिएको थियो ।
यसरी रुसको अधीनस्थ राज्य बेलारुसलाई माध्यम बनाएर बेइजिङले मस्कोलाई आर्थिक तथा सम्भवतः सैन्य सहयोग पनि गर्न सक्ने देखिएको छ । युक्रेनविरुद्ध रुसको युद्धमा बेलारुस प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको त छैन तर उसले आफ्नो भूमिमा रुसलाई सैनिकलाई आतिथ्य गरी त्यहीँबाट युक्रेनमा पस्न दिएर रणनीतिक सहयोग गरिरहेकै छ । रुस जस्तै बेलारुसलाई पनि पश्चिमले विभिन्न किसिमको प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ ।
अमेरिकाले चीनलाई रुससँग कुनै पनि किसिमको सैन्य सहयोग नगर्न चेतावनी दिएको भए पनि बेलारुससँग बेइजिङको कारोबारमा यस्तो किसिमको कुरा उठाएको छैन । त्यसैले पश्चिमी प्रतिबन्धमा भेटिन सक्ने छिद्रहरू खोज्दै चीनले रुसलाई सहयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
बेलारुसले एक लाखदेखि डेढ लाखसम्मको बलियो स्वयंसेवी सैन्य बल गठन गर्न खोजेको भनी रोयटर्स समाचार संस्थाले फेब्रुअरी २० मा खबर दिएको थियो । राष्ट्रपति लुकाशेन्कोेले उक्त सैन्य बल गठनका लागि आदेश दिएका छन् । आफ्नो देशमाथि हुन सक्ने आक्रमणको प्रतिकार गर्नका लागि सशस्त्र रूपमा तयार रहन यस्तो बल आवश्यक रहेको उनले बताएका थिए ।
बेलारुससँग अहिले ६० हजारभन्दा केही बढी सैनिक छन् । त्यसमा थप डेढ लाख सैनिक थप्दा उसको अर्थतन्त्रलाई भार बढ्न जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा चीनले बेलारुसलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन सक्छ । त्यस सहयोगमार्फत सशक्त बनेको बेलारुस सेनाले रुसको रणनीतिक हितका लागि काम गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
तर रुसले गर्न खोजेको वसन्तयामको आक्रमण तथा युक्रेनले पश्चिमी हतियारको बलमा गर्न खोजेको प्रत्याक्रमणको परिणामलाई लेखाजोखा गरेर मात्र चीनले रुस तथा बेलारुसलाई सामरिक सहयोग गर्न सक्छ ।
बेलारुसका राष्ट्रपतिलाई स्वागत गरेर चीनले उनीसँग आर्थिक तथा अन्य विविध क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरी पश्चिमलाई प्रतिबन्धको धम्की अब बेकामे भइसकेको संकेत पनि दिन खोजेको देखिन्छ । युक्रेन शान्ति प्रस्तावको एक बुँदामा चीनले एकपक्षीय प्रतिबन्धको औचित्यहीनतामा जोड दिएको थियो ।
पश्चिमले प्रतिबन्ध लगाएको इरान र बेलारुसलाई केही दिनको अन्तरमा आफूकहाँ डाकेर चीनले प्रतिबन्धको राजनीतिलाई कमजोर बनाउन खोजेको हुन सक्छ । द वाशिङटन पोस्टमा मेगन टोबिनले तयार पारेको फेब्रुअरी २८ मा प्रकाशित सामग्रीमा बेलायतको रोयल युनाइटेड सर्भिसेज इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स यान्ड सिक्योरिटी स्टडीज नामक थिंकट्यांकका वरिष्ठ एसोसिएट फेलो राफाएलो पान्टुच्चीको भनाइ उल्लेख छ । पान्टुच्चीका अनुसार, बेइजिङ, मस्को, मिन्स्क र तेहरानले आफूहरूसँग अन्य विकल्प पनि छन् र तिनलाई आफूहरू गर्वका साथ प्रदर्शन गर्छौं भन्ने भाष्य तयार पारेका छन् । तिमीहरूले जति प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यसको अर्थ छैन भनी उनीहरूले पश्चिमलाई सन्देश दिएका छन् ।
विश्व राजनीतिमा विकसित बहुध्रुवीयतालाई यसले इंगित गरेको छ । विगत तीन दशकमा देखिएको एकध्रुवीय प्रभुत्व अब असान्दर्भिक बनिसकेको यसबाट संकेत पाइन्छ ।
बहुध्रुवीयता यसरी स्थापित भइरहेको सन्दर्भमा युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि चीनको भूमिकाका विषयमा पनि गम्भीर विमर्श हुन थालेका छन् । अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले चीनको शान्ति प्रस्तावमा सन्देह प्रकट गरेको भए पनि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्की स्वयंले यसमा अभिरुचि व्यक्त गरेका छन् । उनले चीनका राष्ट्रपतिलाई भेट्न चाहेको कुरा बताउँदै विश्व सुरक्षाका लागि त्यो आवश्यक भएको भनाइ राखेका छन् ।
उनकै पदचाप पछ्याउँदै फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले पनि अप्रिल महिनाको आरम्भतिर चीन भ्रमण गरी राष्ट्रपति सीसँग भेट्ने कुरा गरेका छन् । युद्ध लम्बिँदै जाँदा युक्रेनमा थप विनाश हुने अनि युरोपको अर्थतन्त्र पुनरुद्धार गर्न गाह्रो हुँदै जाने कुरा बुझेका म्याक्रोंले चीनको शान्ति प्रस्तावका विषयमा राष्ट्रपति सीसँग छलफल गर्ने अनि जेलेन्स्कीलाई त्यसको अनुपालन गर्नका लागि फकाउने सम्भावना बन्न सक्छ । हुन पनि यस युद्धमा सबभन्दा तार्किक कुरा राख्ने युरोपेली नेता म्याक्रों मात्र हुन् ।
सीसँगको वार्तापछि म्याक्रोंले चीनको शान्ति प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर जेलेन्स्कीलाई विश्वस्त तुल्याउन सकेमा चीनका राष्ट्रपतिले गर्न लागेको रुस भ्रमणमा शान्तिका पक्षमा सार्थक वातावरण बन्न सक्छ ।
द वाल स्ट्रीट जर्नलले फेब्रुअरी २१ मा प्रकाशित गरेको सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, शान्तिबहालीका लागि चीनले थप सक्रिय भूमिका खेल्न खोजिरहेको सन्दर्भमा सीको रुस भ्रमण हुन लागेको हो । चीनका शीर्ष कूटनीतिकर्मी वाङ यीले गत साता राष्ट्रपति सीको सम्भावित भ्रमणको तयारीका लागि पुटिनसहित रुसका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरिसकेका छन् । सीले उक्त भ्रमणलाई विस्तार गरी युक्रेन पनि जाने कार्यक्रम बनाउन सक्छन् ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले केही दिनअघि अघोषित रूपमा युक्रेनको भ्रमण गरी कूटनीतिक जीत हासिल गरेको भनी पश्चिमाहरूले भाष्य निर्माण गरेका थिए । तर चिनियाँहरूको नजरमा बाइडनको उक्त भ्रमण युद्ध अन्त्य गर्ने भन्दा पनि चर्काउनेतर्फ केन्द्रित थियो ।
सीको सम्भावित भ्रमण चाहिँ शान्तिबहालीका लागि हुनेछ । पुटिन र जेलेन्स्कीलाई प्रत्यक्ष भेटेर उनले शान्तिका लागि पहल गराउन प्रयास गर्न सक्ने सम्भावना छ । उनको त्यो प्रयास सफल भएछ भने विश्व राजनीतिमा चीनको छवि थप सकारात्मक बन्नेछ ।
तर युक्रेनमार्फत छद्मयुद्ध गरिरहेको एकध्रुवीय शक्तिले चीनको यस प्रयासमा भाँजो हाल्न सक्ने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...