बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण नतिर्ने ऋणीको धितो लिलामी गर्न र त्यसलाई सकार्ने व्यक्ति पाउनै मुस्किल हुन थालेको छ । अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दा त्यसको असरस्वरूप ऋण नतिर्ने व्यवसायीहरूको संख्या बढ्न थालेको छ ।

अर्थतन्त्र जर्जर हुँदै गएकाले सबैभन्दा ठूलो मारमा निजी क्षेत्र पर्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रले धानेको अर्थतन्त्र भएको हुँदा यो बेला उनीहरूलाई परेको असहजताले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रणालीमै असर परेको छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र बिग्रँदै जान थालेको छ । यसले गर्दा ऋण नतिर्ने ऋणीको धितोमा राखेको सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलामी गर्छन् । 

बजार चलायमान नहुँदा र अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थाल्दा बैंकको लिलामी सकार्ने व्यक्ति पाउन समेत मुस्किल हुँदै गइरहेको छ ।

बैंकहरूलाई एकपटक लिलामी गर्दा धितो सकार्ने व्यक्ति नआउँदा फेरि गर्नुपर्ने, धितो लिलामी नभएर पुनः ऋणीसँगै नेगोसिएसनमा जानुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो वर्षको वैशाखदेखि २१ फागुनसम्ममा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या २१ हजार छ । यस्तो कालोसूचीमा पर्नेको संख्या गत वर्ष २०७८ को एक वर्षको अवधिमा जम्मा ९ हजार मात्रै थियो ।

ऋणीले समयमा नै ऋणको किस्ता नतिर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा पछिल्लो ६ महिनामा नै १ खर्ब २७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको पुससम्मको तथ्यांकअनुसार विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएकाहरूले समयमा नै सावाँब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिनामा नै खराब कर्जा २.६३ प्रतिशत पुगेको छ ।

यो वर्ष बैंकहरूको खराब कर्जा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनाको तुलनामा ६६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बढेको देखिएको छ । यस्तो खराब कर्जा गत वर्षको पुससम्ममा ६१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हालसम्म १८ लाख ३३ हजार ऋणीलाई दिएको कुल कर्जाको अंक ४८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याकै कारण नेपाल बैंकले गत असारमा पोखराको पाँचतारे होटल फूलबारी रिसोर्ट लिलामीमा पठाउन सकेन ।

फूलबारी रिसोर्ट किन्न एउटा मात्रै व्यापारिक कम्पनीको आवेदन परेको र त्यो पनि सावाँभन्दा कम रकमको प्रस्ताव भएकाले रिसोर्ट लिलामीमा जान नसकेको नेपाल बैंकले जानकारी दिएको छ । 

सावाँभन्दा कम रकम कबोल गरेर लिलामी परेको र एउटा मात्रै कम्पनी भएकाले प्रतिस्पर्धा बढाउन बैंकले पुनः लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । एकातिर अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको र अर्कातर्फ ठूलो रकमको धितो भएकाले सकार्ने व्यक्ति नपाइएको बैंकले बताएको छ । 

फूलबारी रिसोर्टका सञ्चालक पियुसबहादुर अमात्यले नेपाल बैंकबाट लिएको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेपछि उनको रिसोर्टलाई नेपाल बैंकले लिलामी गरेर ऋण असुल गर्न चाहेको थियो । तर, लिलामीका लागि आवेदन नपर्नु, पहिलो लिलामी सूचनाको लागि आवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म एउटा मात्रै पर्नु र अन्तिम दिन साउन ५ गते अमात्यले अन्तरिम आदेश ल्याएर लिलामी रोक्न सफल हुनुलाई बैंकले कारण मानेको छ । 

नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर अधिकारी भने उक्त लिलामी प्राविधिक कारणले रोकिएको बताउँछन् ।

अधिकारीले उक्त लिलामी आर्थिक अवस्था बिग्रिएर र धितो सकार्ने व्यक्ति नपाएर हुन नसकेको भन्ने कुरा स्वीकार गर्न चाहेनन् ।

उनले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा प्राविधिक कारण धितो लिलामी नभएको र अहिले ऋणीसँग नेगोसिएसन चलिरहेको बताए । नेगोसिएसनबाट बैंकको उक्त ऋणको साँवा र ब्याज भने पाएको छैन । पटक–पटक बैंकले नेगोसिएसन गर्दै समय दिँदै आएको उक्त ऋण उठाउन बैंकले लागेजति उपाय निकाल्दा पनि लिलामी हुन सकेको छैन । 

पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार ठप्प भएकाले ठूला प्रकारको लिलामी हुन नसकेको सानिमा बैंकका सीईओ निश्चल पाण्डेले बताए । उनका अनुसार सानातिना लिलामीको लागि धितो सकार्ने काम कम भएको छ, रोकिएको छैन । तर, ठूला ऋणीको धितो लिलामी गर्नुपर्‍यो भने हुन सक्ने अवस्था छैन ।

पाण्डेले भने, ‘घरजग्गाको भाउ बढ्ने थियो भने लिलामी गर्दा सस्तोमा पाइने भन्दै आवेदकबीच प्रतिस्पर्धा नै हुन्थ्यो । पछिल्लो समय जग्गाको भाउ बढ्छ भन्ने निश्चित नभएको र कारोबार नै घटेर मन्दी आइरहेकाले पनि सस्तैमा पाउँदा समेत लिलामी सकार्नेको संख्यामा कमी आइरहेको छ ।’

पछिल्लो समय बैंकको ऋण नतिर्नेको संख्या बढेको भए पनि सो अनुपातमा लिलामी भने हुन नसकेको पाण्डेले स्वीकार गरे । 

विस्तारै अर्थतन्त्रमा सुधार आउने, बैंकको ब्याजदर पनि घट्ने र डिफल्ट रेट पनि कम भएर अवस्था सम्हालिनेमा पाण्डे विश्वस्त छन् ।

घरजग्गाको भाउ बढ्ने अवस्था तत्कालै देखिएको छैन, जसका कारण पहिलेभन्दा कम लिलामी सकार्ने क्रम भने देखिएको छ । तर, अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने र भयावह अवस्था भने नआएको पाण्डेको बुझाइ छ । 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो समस्याले समग्र निजी क्षेत्र चिन्तित हुन थालेको छ । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र नसुध्रिए अवस्था भयावह हुने भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

मंगलवार एक सार्वजनिक कार्यक्रममै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बैंकको लिलामीको सूचना बढेको तर लिलामी हुन नसकेको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गरेका छन् ।

उनीहरूले बैंकले लिलामी मात्रै बढाउँदा अर्थतन्त्रलाई लाभ नहुने भन्दै लिलामी कम गर्ने वातावरण बनाउन पनि माग गरेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बैंकहरूले ब्याज घटाउने र सरकारले व्यापारिक वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्नेमा उल्टै राज्यले नै लिलामीलाई प्रश्रय गरेर अर्थतन्त्रलाई असहजको वातावरणतर्फ धकेलिरहेको उनले तर्क गरे । 

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि लिलामी गर्दैमा बैंकको ऋण नउठ्ने बताए । ‘धेरै ऋणीबाट कर्जा असुल गर्न धितो लिलामी गर्ने अवस्था आयो भने सकार्ने चाहिँ कसले ?’ उनले प्रश्न गरे । 

एक निर्माण व्यवसायीले लिएको ऋण तिर्न नसक्दा उसका कम्पनीका सबै टिप्पर लिलामीमा हाल्दा समेत लिलामी नभएको उदाहरण दिँदै थापाले भने, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गरेर लिलामी नै गर्नुनपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।’