काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थित मूलपानी खोलाको पुलमुनि अहिले पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको छ । 

मूलपानी हुँदै भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका जोड्ने सडकमाथि २०६३ सालमा उक्त पुल बनेको थियो । दिनहुँ सयौं सवारी साधनहरू सो पुलमाथिबाट गुड्ने गरेका छन् । 

रोचक त के भने १६ वर्षअघि बनेको उक्त पुल सरकारी जग्गामा नभएर निजी जग्गामा बनेको हो । २०२१ सालको नापीमा खोला अहिले पुल बनेको स्थानमा थिएन । हालको पुलभन्दा १२२ फिट पूर्व भएर खोला बग्थ्यो । सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा नै खोला बगेको थियो तर, पछि उक्त खोलाले धार परिवर्तन गरी व्यक्तिको निजी जग्गा भएर बग्न थाल्यो । 

खोलाको धार परिवर्तन भएकै कारण झन्डै २५ जनाको अन्दाजी २५ रोपनी जग्गा बगरमा परिणत भयो । २५ जना पीडितमध्येका एक हुन्, दीपबहादुर बुढाथोकी । दोलखा स्थायी घर भएका उनी हाल ६७ वर्षको भइसकेका छन् । आफ्नो १ रोपनी जग्गा बगर बनेको उनी बताउँछन् । हाल उनी खोलाको छेउमै घर बनाएर गाईपालन गर्दै बसेका छन् ।

खनाल र ढकाल थरका स्थानीयहरूको निजी जग्गा बगरमा परिणत भएको थियो । साविककै खोला बग्ने स्थानमा खोलालाई डाइभर्ट गर्नुभन्दा पनि धार परिवर्तन भएकै स्थानमा पुल बनाइएको थियो । 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष प्रकाश फुयाँल त्यतिबेला खोला बगेकै स्थानमा पुल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्थानीयको प्राथमिकतामा परेका कारण २०६३ सालमा पुल बनेको बताउँछन् । झन्डै २ करोड रुपैयाँको लागतमा २०६१ सालमा निर्माण शुरू भएर २०६३ सालमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको थियो । 

पुल निर्माण गर्न लाग्दा केही स्थानीयले विरोध पनि गरेका थिए । साविककै स्थानमा खोला फर्काएर पुल बनाउन माग गरे पनि आफूहरूको कुरा नसुनिएको बुढाथोकी बताउँछन् ।

'त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन थियो । कीर्तिनिधि विष्ट मन्त्रिपरिषदका उपाध्यक्ष थिए,' बुढाथोकीले लोकान्तरसँग भने, 'विष्ट आफैंले जसरी पनि त्यहीं पुल बन्छ भनेर पेलेपछि हाम्रो केही लागेन ।' 

विष्टसँग स्थानीय लक्ष्मीराज खनालको राम्रो सम्बन्ध भएकाले उनले पेलेर निजी जग्गामा पुल बनाउन लगाएको बुढाथोकीको भनाइ छ ।

'सडक विभागमा गएर उजुरी नै दिएको थिएँ । डीईलाई हारगुहार पनि गरें, तर मेरो कुरा सुनिएन,' बुढाथोकीले थपे, 'एक जनाले त मुद्दा नै हाले, तर केही भएन ।'

अहिले त्यही पुलमुनिबाट केही व्यक्तिले गरेको प्लटिङको जग्गा सुरक्षाका लागि पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ललितपुरको हात्तीवनस्थित भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत पर्खाल निर्माणका लागि ३८ लाख ४६ हजार १५० रुपैयाँ लगानी गरेको छ । 

उपभोक्ताको जनसहभागिताबाट ४ लाख ५३ हजार ३८८ रुपैयाँ समेत गरी कुल ४२ लाख ९९ हजार ५४२ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहित उपभोक्ता समितिमार्फत काम भइरहेको वडाध्यक्ष फुयाँलले बताए ।

'प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रकमको काम गराउन भनी लेखी आएको पत्रानुसार वडाले उपभोक्ता समिति गठन गरिदिएको हो,' वडाध्यक्ष फुँयालले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसबाहेक कस्तो काम भयो वा भएन, कति रकम भुक्तानी भयो वा भएन भन्ने विषयमा हामीलाई थाहा छैन ।'

प्लटिङको जग्गालाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र काम भएको भन्ने आरोप गलत रहेको उनले बताए । 

'खोलाका कारण बस्तीको जग्गा कटानमा परी बस्ती जोखिममा परेकाले बस्ती संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले बनाएको योजना हो,' फुयाँलले थपे, 'जति बजेट थियो, त्यही आधारमा जहाँसम्म पुग्छ, त्यहीँसम्म पर्खाल बनाउने भनेर काम भएको छ ।'

स्थानीय टीका चौलागाईंको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरी काम भइरहेको छ । उपाध्यक्षमा आशा बस्नेत, सचिवमा रामबोल खड्का, कोषाध्यक्षमा गौरीमाया श्रेष्ठ, सदस्यहरूमा दीपक बुढाथोकी, वेदकुमारी अधिकारी र ध्रुवप्रसाद भट्टराई छन् ।

७ सदस्यीय उपभोक्ता समितिमध्ये उपाध्यक्ष आशाको मात्र खोला आसपासमा जग्गा रहेको अध्यक्ष चौलागाईंले बताए । अन्य सदस्य भने मुलपानीकै बासिन्दा भएपनि उक्त खोला क्षेत्रका बासिन्दा हैनन्, खोला आसपासमा उनीहरूको जग्गा पनि छैन ।

पर्खाल निर्माणको काममा आफूहरूको उपभोक्ता समिति बने पनि काम भने दोलखाका ठेकेदार सविन खड्कामार्फत भइरहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चौलागाईंले खुलाए ।

'हुन त कृषि विकास बैंकमा उपभोक्ता समितिकै नाममा खाता खोलिएको छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'तर, काम भने हात्तीवनस्थित भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले नै ठेकेदार सविन खड्कालाई ठेक्का दिएर गराइरहेको छ ।' 

अहिलेसम्म उपभोक्ता समितिले एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी नपाएको तथा ठेकेदारले पनि उधारोमा सामग्रीहरू किनेर काम गरिरहेको उनले खुलाए ।

उपभोक्ता समितिले जनसहभागिताबाट ४ लाख ५३ हजार ३८८ रुपैयाँ खर्च गर्ने भनी सम्झौता भएको हो । तर, त्यस सम्झौताबारे उपभोक्ता समिति अध्यक्ष चौलागाईं बेखबर छन् ।

'सम्झौतामा लेखिएको कुराबारे हामीलाई केही थाहा छैन,' चौलागाईंले थपे, 'हामीले त्यो रकम लगानी गरेका पनि छैनौं, गर्ने कुरा पनि हुँदैन ।'

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा ठेक्का लगाउन मिल्दैन । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय ललितपुरका कार्यालय प्रमुख निरञ्जन श्रेष्ठ भने उक्त काम ठेक्का लगाएर नगरिएको जिकिर गर्छन् ।

'वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा उपभोक्ता समिति गठन भएर उपभोक्तामार्फत नै जलाधार संरक्षणको काम भइरहेको हो,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले ठेक्का लगाउने कुरा नै हुँदैन । यदि उपभोक्ता समितिले नै ठेक्का लगाएर काम गरिरहेको हो भने हामी बाँकी भुक्तानी रोक्का गर्छौं ।'

सम्झौता पत्र:

२०७९ चैत २० गते उपभोक्ता समितिको खातामा २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी समेत गरिसकिएको उनले खुलाए ।

'हामीले उपभोक्ता समितिकै खातामा २५ लाख रुपैयाँ पठाएका छौं, ठेक्कामार्फत काम भइरहेको हो भने त्यसको भुक्तानी हामी अब रोक्छौं,' उनले थपे, 'जनसहभागिताबापत गर्नुपर्ने लगानी उनीहरूले अहिलेसम्म नगरेको भए पनि काम सम्पन्न्न हुँदा हाम्रो प्राविधिकले नाप जाँच गरेर अन्तिम भुक्तानी गर्नेबेलामा जनसहभागिताबापतको रकम काटेर भुक्तानी दिन्छौं ।' 

बागमती प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएको बजेट प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयमार्फत मूलपानी नदी नियन्त्रण कार्यक्रम भनेर तोकिएरै आएका कारण आफ्नो कार्यालयले त्यसमा केही पनि गर्न नमिलेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

'त्यहाँको वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यक्रमका लागि चिठी लेखेर आएपछि हामीले लागत अनुमान गर्ने तथा डिजाइन गर्दिनेसम्मको काम गरेको हो,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि वडाध्यक्षले नै उपभोक्ता समिति बनाएर पठाएपछि उक्त समितिसँग सम्झौता गरी काम गर्न लगाएको हो ।'

पुलमुनिबाट पर्खाल बनाइएको भए पनि पुलको स्ट्रक्चरलाई कुनै पनि क्षति नहुने श्रेष्ठको दाबी छ । वडाध्यक्ष प्रकाश फुँयाल भने खोला छेउका बस्ती जोखिममा परेकाले जोखिमबाट जोगाउनका लागि प्रदेश सरकारको बजेटमा नदी नियन्त्रणको काम भइरहेको बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि आफूले उपभोक्ता समिति गठन गराएको उनले बताए । 'हामीले उपभोक्ता समिति गठनसम्म गरिदिएको हो, त्यसपछि के कति काम भयो, कति निकासा भयो, कस्तो काम भयो भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी छैन,' वडाध्यक्ष फुयाँलले लोकान्तरसँग भने ।

स्थलगत हेर्दा पनि प्लटिङ भएको जग्गालाई संरक्षण गर्नका लागि ६५ मिटरसम्म मात्र पर्खाल लगाइएको छ । जबकि पर्खाल लगाइएको ६५ मिटरसम्म कुनै बस्ती नै छैन । प्लटिङ गरिएको खाली जग्गासम्म मात्र पर्खाल लगाइएको छ । 

केही घरहरू भने त्यसभन्दा पर छन् । तर, उक्त बस्ती जोगाउनका लागि भने पर्खाल निर्माण नै गरिएको छैन । 

प्रदेश सरकारले सालाबसाली योजनामा राखेकाले बाँकी रहेको जग्गा र बस्ती सुरक्षाका लागि अर्को वर्ष पनि योजना पर्ने श्रेष्ठले खुलाए । 

'अहिले त्यहाँको उपभोक्ता समितिले जहाँ आवश्यकता देख्नुभयो त्यहाँ प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको हो,' उनले थपे, 'यसमा हाम्रो कुनै इन्ट्रेस्ट छैन । प्रदेश सरकारबाट तोकिएरै आएको कार्यक्रम हो ।'

वडाध्यक्षले सिफारिश गरेर निवेदन दिएपछि स्थान तोकिएको उनले खुलाए । निजी जग्गामा सरकारले लगानी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, 'किन मिल्दैन ? जनताको घर जग्गा जोखिममा परेपछि त्यसको संरक्षण गर्नका लागि सरकारले लगानी गर्न मिल्छ ।'

ठूलै संख्यामा सवारी आवागमन हुने उक्त पुलको मुनि खोलाको पानी डाइभर्ट गर्ने उद्देश्यले पर्खाल बनाइएको छ । जसले गर्दा भविष्यमा पुल नै भासिने खतरा समेत बढेको एक स्थानीयले बताए ।

जग्गा व्यवसायीको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नदी नियन्त्रणको नाममा राज्यको रकम लगानी गरिएको उनले बताए ।

'जग्गा व्यवसायीले गत वर्ष भदौमा नै स्थानीयहरूबाट जग्गा किने र प्लानिङ पनि गरे,' ती स्थानीयले लोकान्तरसँग भने, 'तर, खोलाको पानी त्यस जमिनमा जाने हुँदा बिक्री भइरहेको थिएन । अहिले अब राज्यले नै ४० लाख लगानी गरेर पर्खाल बनाइदिएपछि अब जग्गाको दाम पनि बढेको छ ।' 

यसअघिसम्म खोलाको पानी पसेर जग्गा बिक्री हुन सकेको थिएन । तर, अब उक्त जग्गाको मूल्य बढाइएको छ । प्रतिआना ३५ लाख रुपैयाँको दरले जग्गा बिक्री हुने ती स्थानीयले बताए ।

'जतिबेला त्यहाँ पुल बनेको थियो त्यति बेला ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्ममा १ रोपनी जग्गा नै आउँथ्यो,' ती स्थानीयले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ आना आउने भएपछि वडाध्यक्ष, जग्गा व्यवसायी सबैले प्रदेश सरकारको योजना राख्न लगाएका हुन् ।'

अहिले जग्गाको मूल्य आकाशिएपछि खोलामा जग्गा पर्नेहरू अहिले अब फेरि साबिककै स्थानमा खोला फर्काउनका लागि करिडोर निर्माण गर्नेतर्फ समेत लागेको उनले खुलाए ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :