नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट रोकिएको नागरिकता विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिबाट  प्रमाणीकरण गराउन परामर्श थालेको छ । गठबन्धनले उक्त विधेयकबारे शनिबार वरिष्ठ कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेको हो । 

नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले नागरिकता विधेयक रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको सुझाव गठबन्धन र सरकारलाई दिएको बैठकपछि जानकारी दिए । ‘नागरिकता विधेयकका सम्बन्धनमा प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूको धारणा के छ भनेर बोलाउनुभएको थियो । हामीले २१ हजार कानुन व्यवसायीबाटै नागरिकता विधेयक रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको सुझाव दिएका छौं’ घिमिरेले भने, ‘गत फागुनको १२ र १३ गते हाम्रो कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र यसले पास गरेको घोषणापत्रको १९ नम्बर बुँदामा संसदले पास गरेको विषयलाई पास गर्नुपर्छ भनेका थियौं । तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन ।’

 फेरि पनि नयाँ राष्ट्रपतिले यो विषयलाई अगाडि बढाउन मिल्ने आफूहरुको धारणा रहेको घिमिरेको भनाइ छ ।  संसदका दुवै सदनले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।  रामचन्द्र पौडेल नयाँ राष्ट्रपति भएपछि फेरि यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गराउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्रीले कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरेका हुन् । 

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकबारे विभिन्न प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधिसभालाई नै फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । तर, सदनले फेरि फेरि हुबहु पारित गरेर पठाएपनि उनले प्रमाणीकरण नगरेर त्यसै टारिदिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै त्यतिबेला आलोचना समेत भएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नगर्ने दाबी
सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुनपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नरहेको निष्कर्ष निकालेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । 

‘अहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । त्यो आवश्यकता परिरहेको छैन,’ बैठकपछि पाण्डेले भने । शुक्रबारमात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

तर गत माघ २२ गते नै सरकारबाट रास्वपाले मन्त्री फिर्ता बोलाएकाले संविधान अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुनपर्ने दाबी एकथरी कानुनविद्ले गरिरहेका छन् ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर रास्वपा यसअघि सरकारबाट बाहिरिएर समर्थनमात्रै दिइरहेकाले विश्वासको मत लिन नपर्ने दाबी सरकार समर्थित र एकथरी कानुनविद्ले गर्दै आएका छन् । 

साथै बहुमतका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्नेमा प्रधानमन्त्रीलाई अझै कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एस, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमतसहितका १५८ सांसदको समर्थन रहेको देखिन्छ । यसैले बहुमत नगुमाएकोले पनि उनले पुनः विश्वासको मत लिनुनपर्ने बताइन्छ । 

यसअघि सरकारमा सहभागी भएकै बेला राप्रपा र एमाले सरकारबाट फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीले ६ चैतमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए ।  साथै सत्ता गठबन्धनको बैठकले भोलिदेखि शुरू हुने संघीय संसदको बैठकमा प्रस्तुत हुने विषयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल गरेको छ । 

‘भोलिदेखि संसद बैठक चल्दैछन् बैठकलाई कसरी व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो । भोलिको बैठकमा सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे दलका नेतासँग छलफल भयो,’ बैठकपछि पाण्डेले भने । 

साथै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका बेला गरेका वाचा र प्राथमिकतालाई अघि बढाउनेबारे पनि छलफल भएको जानकारी उनले दिए । ‘विश्वासको मत लिने बेला विभिन्न विधेयकलाई प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता दिनुभएको थियो । प्राथमिकताको विषयमा शिक्षा ऐन, निजामती विधेयकसहितका थिए’ पाण्डेले भने, ‘सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ । यसबारे कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे पनि छलफल भयो ।’ 

शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकार दृढ
बैठकपछि प्रमुख सचेतक पाण्डेले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणले सबैलाई तरंगित बनाएको प्रतिक्रिया दिए ।‘यो विषय सबैलाई तरंगित बनाउने खालको छ’ उनले भने, ‘सरकारले दृढताका साथ सुशासनको विषयमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ ।’ 

एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध नै पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग लगातार छलफल गर्दै आएका छन् । यो विषयमा ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग  बिहीबार र शनिबार लामो छलफल गरेका थिए ।