सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा घोषणा गरेको नयाँ कर लागू गर्न सकस परेको छ । जसरी पनि नयाँ कर असुली छाड्ने हठमा सरकार रहे पनि निजी क्षेत्रले भने अव्यावहारिक कर लगाएको भनेर किचकिच गरिरहेको छ ।

बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयकले विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क र वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कसहित तीनवटा शीर्षकमा नयाँ कर उठाउने नीति लिएको छ ।

यसका अतिरिक्त शेयरमा पनि कर लगाउने तयारी सरकारको छ । नयाँ तथा शेयरमा लाग्ने करलाई आगामी साउन १ देखि कार्यान्वयन गराउने गृहकार्य सरकारले गरिरहेको छ । तर, निजी क्षेत्र भने यसलाई कार्यान्वयन नगराउन 'लबिङ'मा छ ।

सरकारी घोषणाविपरीत सुनचाँदी तथा हिरामा विलासिता कर लगाउन नहुने भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै कर नलगाउन आग्रह गरेको छ । विलासिताका नाममा व्यक्तिको लगानीमा कर थोपरेर थप महँगो नबनाउन उनीहरूको आग्रह छ ।

महासंघको आग्रह स्वीकार्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हाललाई कर छुट दिने आश्वासन दिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए ।

‘सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक स्वीकृत भइसकेको छैन । यो स्वीकृत भएर ऐन बनेपछि सरकारबाटै कर छुटको निर्णय गराउने आश्वासन पाइएको छ,’ उनले भने ।

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थरजडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गहनामा कर हाललाई नथपिने शाक्यको दाबी छ । 

विलासिताका गरगहनाको खरिद रकममा २ प्रतिशत खरिदकर्ताले तिर्नु पर्नेगरी लाग्ने यस्तो शुल्क पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिराले पनि तिर्नुपर्ने छ । होटल व्यवसायीले पनि करका कारण सेवा महँगो हुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । आयातित मदिरावाला भने चुपचाप कर तिर्न तयार छन्। 

सरकारले हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत कर लगाएका कारण नेपालबाट टिकट नकाटिएर बाहिरबाटै पठाउने काम हुने भन्दै निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपालमा कर तिर्दा महँगो पर्ने भएकाले बाहिरैबाटै टिकट मिलाउने र उतै भुक्तानी गर्नेगरी करछली हुन सक्ने उनीहरूको ठहर छ । 

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष रमेश थापा हवाई टिकटमा भ्याट कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने तर्क गर्छन् ।

‘सरकारलाई भ्याट नतिर्ने भनेको होइन । पर्यटन क्षेत्रले थेग्न सक्दैन र यसलाई छुट नै चाहिन्छ,' उनले भने, 'यो क्षेत्रले भ्याट तिर्न थाल्यो भने सबै ट्राभल बन्द गरेर हिँडे हुन्छ ।’

संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय टिकटमा भ्याट नलाग्ने र नेपालमा पनि लगाउन नमिल्ने उनले दाबी गरे ।

सिस्टम नै नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघ (आयटा)ले समेत हवाई टिकटमा कर व्यावहारिक नहुने र कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको प्रतिक्रिया दिएको थापाको जिकिर छ ।

सोहीकारण नयाँ करको विरोध गर्नुपरेको थापाले बताए ।

सरकारले हवाई टिकटसहित पर्यटनमा लगाउने करको विषयमा अध्ययन गर्न कमिटी बनाएकाले यसबाट सकारात्मक नतिजा आउने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २६, २७ र २९ राखेका व्यवस्थाहरू संशोधन गर्नुपर्ने र यसले गरेको व्यवस्थाअनुसार कर तिर्न नसक्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विधेयकको दफा २६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सरकारले यो व्यवस्था राखेर पुँजीमा कर लगाउन खोजेको भन्दै गलत व्याख्या गरेर वित्तीय संस्था कर तिर्नबाट उम्कन खोजिरहेका छन् ।

विधेयकमा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई कर लाग्छ ।

यस्तो लभांशमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

दफा २७ ले मर्जर र एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा छुट र ब्याज मिनाहा गर्ने भनेको छ । यो व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रको पुँजीमै कर लगाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ । 

विधेयकको दफा २७ मा निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल गर्नुपर्ने छ ।

कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले पनि कम्पनीले गर्ने आम्दानीभन्दा बाहिर गएर कर लिन खोजेको भन्दै विरोध भएको छ । विधेयकको दफा २९ मा गरिएको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था पनि आयकर ऐनलाई अपव्याख्या गर्दै आएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट विरोध भएको छ ।

आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ ले मर्जर र एफपीओबाट प्राप्त लाभलाई आयमा गणना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छैन । कानूनमा व्यवस्था नगरेको विषयमा सरकारले जबरजस्ती कर लगाउन नमिल्ने भन्दै निजी क्षेत्र सरकारले लगाउन खोजेको करका विषयमा सहमत छैनन् ।

राजस्व परामर्श समितिका पूर्वअध्यक्ष महेश दाहाल सरकारले तयारी नगरी कर मात्रै लाद्न खोजेको हुँदा समस्या देखिएको तर्क गर्छन् ।

सरकारले नयाँ कर लगाउन पर्याप्त मात्रामा छलफल र सम्बन्धित निकायसँग छलफल नै गर्न नसकेको, विज्ञ समूहको राय नै नलिएका कारण अहिले घोषणा हुनासाथ विरोधको स्वर चुलिन थालेको दाहालले बताए ।

‘जसबाट कर लिने हो त्यो क्षेत्रलाई नै चिढाएर कर लिन सकिँदैन । पहिले घोषणा गर्ने अनि समिति बनाएर छलफल गर्ने भन्ने विषय पनि व्यावहारिक होइन,' उनले भने । 

कर विषयका एक विज्ञ समेत रहेका एक चार्टर एकाउन्टेन्टले पनि सरकारले करसम्बन्धी दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा तयारी नगरी दुलोभित्र बसेर बजेट बनाउने काम गरेको बताए । सरकारी कर्मचारी र सीमित व्यक्तिको पहुँचका भरमा बजेट बन्दा अहिले समस्या देखिएको उनले बताए । 

ती विज्ञका अनुसार निजी क्षेत्र पनि अराजक हुनु अर्को समस्या हो ।

'सरकारले कर लगाउँदा कसैलाई दर बढ्ने त कसैको घट्ने स्वाभाविक असर हुन्छ,' उनले भने, 'तर यसलाई कार्यान्वयन नै गर्न नदिन धर्ना दिन जाने र गएपछि घटाइहाल्ने गलत अभ्यास भइरहेको छ । बाह्य हवाई टिकटमा समस्या छ, त्यो विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, आन्तरिकमा संसारभरी नै भ्याट लगाउने चलन भएकाले नेपालमा लगाउनै नहुने भन्ने होइन ।'

भ्याट लगाउने विषयमा निजी क्षेत्रले दिएकै दबाबका कारण अहिलेसम्म सरकार दोधारमै बसेको छ । एफपीओमा कर लगाउने विषयमा पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीच दुविधा भइरहेको छ ।

नेपालमा दुविधामा नै कर लगाएर थप समस्या बल्झाउने काम भइरहेको कर विज्ञको भनाइ छ । एफपीओमा कर लगाउने विषयमा जसले जनताबाट उठाएको पैसा बाँडेका छन् उनलाई चुनौती भएको हो । यो ठूलो समस्या देखाएर हाउगुजी बनाउनुपर्ने विषय नरहेको ती कर विज्ञको तर्क छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा भने हल्ला गर्दै सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकारी दिएर कर लगाउने विषय व्यवहारिक नहुने तर्क गर्छन् ।

'निजी क्षेत्रलाई भ्याट लगाउँछुभन्दा कसले सहजै मान्ला ? कर लगाउने विषय छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषय नै होइन,' उनले भने, 'सहजै कर नतिरी बढी लाभ लिन सकिरहेकाले स्वीकार गर्न नचाहने अवस्था हुन्छ ।'

शर्माले करका विषयमा व्यावहारिक समस्या भए समाधान गर्दै जाने र जटिलता फुकाउँदै काम गर्नुपर्ने बताए । कर कार्यान्वयन हुनेमा कुनै शंका गर्नुनपर्ने उनले बताए । नयाँ कर तथा एफपीओमा लागेको कर कार्यान्वयन हुने उनको दाबी छ ।

तीन प्रकारका नयाँ कर : प्रशासनिक झमेला बढ्ने, मन्दीउन्मुख अर्थतन्त्र झन् खुम्चिने जोखिम