धरमरमा कोशीको एमाले सरकार : मुख्यमन्त्रीलाई जसपाको आश, विपक्षीलाई पनि छैन सहज

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारको भविष्य छिनोफानो यही साता हुँदैछ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका कार्कीले बिहीवार संसद्बाट विश्वासको मत लिन प्रयास गर्ने भएका छन् ।

जेठ ३१ गतेदेखि कोशी प्रदेशको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । १५ दिनपछाडि बिहीवार अर्को अधिवेशन शुरू हुँदैछ । बिहीवार नै विश्वासको मतका लागि प्रयास गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आइलागेको हो । 

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद निर्मला लिम्बूले जेठ १७ गते स्वास्थ्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनले प्रदेशसभा बैठकमै विश्वासको मत फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी थिइन् । सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले असार १५ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । 

वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेसँग ४० र सरकारमा सहभागी भइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग ६ मत छ । सरकारलाई बहुमतका लागि थप एक सांसद आवश्यक पर्छ । राप्रपाले अहिलेकै सरकारलाई विश्वासको मत दिने बताउँदै आएको छ । राप्रपाले मत दिँदा पनि कार्की नेतृत्वको सरकारलाई बचाउन थप १ सांसद आवश्यक पर्छ । 

मधेश प्रदेशमा जसपा सरकारलाई विनाशर्त विश्वासको मत दिएकाले कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने विश्वासमा मुख्यमन्त्री कार्की रहेका छन् ।

अहिलेको सरकार बचाइराख्नका लागि एक सीट चाहिएकाले एक सीट भएको दलले आफूलाई सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री कार्की बताउँछन् । कोशी प्रदेशमा जसपासँग एक सीट मात्रै छ । कोशी प्रदेशमा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा छ ।

जसपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादवले केन्द्रको गठबन्धन प्रदेशमा मान्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । उनको यो भनाइले पनि कोशी प्रदेशमा राजनीतिक तरंग ल्याउन मद्दत पुगेको छ । ‘केन्द्रदेखि तलसम्म नै एउटै गठबन्धन बनाउनु पर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘जे निर्णय पनि हुन सक्छ ।’

जसपाकी प्रदेशसभा सदस्य निर्मला लिम्बूले पार्टीले कुनै निर्णय नगरेकाले अहिले नै आफूले यसै भन्न नसक्ने बताइन् । प्रदेशसभाको बिहीवार बस्ने पहिलो बैठकमा बजेटसम्बन्धी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश टेबुल हुनेछ । त्यसपछि विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हुने सम्भावना छ । 

जसपाले साथ दिने आशामा मुख्यमन्त्री कार्की भोलि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेका हुन् । तर, दुई दिनअघि मात्रै काठमाडौंमा बैठक बसेर विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव फेल गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त बैठकमा निर्मला समेत सहभागी थिइन् ।

संसद्को गणितमा आफू बलियो भएमा प्रस्ताव लाने, नत्र राजीनामा दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेको एमालेकै सांसदहरूले बताएका छन् । प्रस्ताव फेल भए अहिलेको सरकार स्वतः ढल्नेछ र नयाँ सरकारका लागि बाटो खुल्नेछ । 

यता विपक्षी गठबन्धनलाई पनि सरकार गठन गर्न आवश्यक ४७ सांसद सभामुखबेगर पुर्‍याउन मुस्किल छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका (सभामुखसहित) १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एकजना सांसद छन् । 

सभामुखलाई सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने अन्योलले कोशी प्रदेशको राजनीति थप जटिल र रोचक बनेको छ । 

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरू सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा ४७ जनाको नामसहित सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष अनुरोध गर्ने तयारीमा छन् । 

तर, एमालेले भने सभामुखको नाम राखेर सरकारका लागि दाबी गर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ । त्यसो गरिएमा संसद् अवरुद्ध गर्ने तथा अदालत जाने एमालेको तयारी देखिन्छ ।

प्रदेश प्रमुखलाई पेश गर्ने संख्यामा सभामुखलाई समावेश नगर्दा विपक्षी गठबन्धनसँग पनि ४६ जना मात्र सांसद रहने छन् । 

वर्तमान सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार बन्न नसकेमा वा बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मत एमालेले व्यक्त गरिरहेको छ । कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले हो । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गरेको अवस्थामा भने सरकार गठन प्रक्रिया सहज बन्ने छ । 

तर, राजेन्द्र लिङ्देन र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहकार्यको राजनीति गाँठो फुकाउन त्यही सहज भने छैन । दुवैले एकअर्काको सहयोगमा चुनाव जितेका थिए । फेरि हुने चुनावमा पनि उनीहरूबीच समीकरणको सम्भावना छ ।

राप्रपाले नयाँ बन्ने गठबन्धन सरकार वा जसपाले अहिले कायम सरकारलाई समर्थन नगरेमा कोशीको राजनीति गणित सुल्झिन सक्ने देखिन्न । त्यस्तो अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनतर्फ समेत धकेलिनसक्ने चिन्ता छ ।