सरकारले विनियोजन गर्ने पुँजीगत बजेटमध्ये बर्सेनि करिब आधा रकम खर्च हुँदैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देशभरको विकास निर्माण गर्न ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटमध्ये असारको २२ गतेसम्म १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कूल पुँजीगत बजेटको ४७ प्रतिशत हो ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक साता मात्रै बाँकी छ । एक साताको अवधिमा हुने खर्च, खर्चको भुक्तानी र खर्च भएका आयोजनाको विवरण संकलन गरेर अन्तिम विवरण समावेश गर्नै बाँकी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै विवरण समावेश भएपछि यो वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा पुँजीगत बजेट खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । यो वर्ष पनि कम्तीमा ५५ प्रतिशत विकाश बजेट खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । ‘गत वर्षकै हाराहारीमा खर्च हुन्छ होला तर, यो खर्च चालू आवमा विनियोजित विकास बजेटको आधा भने पुग्दैन । बजेट विनयोजन गर्ने तर खर्च गराउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

गत वर्ष सरकारले विनियोजन गरेको ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमध्ये ५७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो । गत वर्ष विकास बजेटमध्ये एक खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

खर्च नहुने आयोजनाको रकम सरेन्डर गरेर रकमान्तर
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा खर्च नहुने आयोजनाले सरेन्डर गर्न थालेका छन् । खर्च नहुने आयोजनाले चैत्रदेखि नै अनुमान गर्दै बजेट सरेण्डर गर्ने गरेका छन् । त्यही बजेटलाई खर्च हुने र भइरहेको अर्को आयोजनामा तान्ने गरेको पनि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । खर्च नहुने आयोजनाबाट खर्च हुने आयोजनामा बजेट तान्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । 

चालू आवमा खर्च गर्न नसकेर बजेट सरेन्डर हुने आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं–तराईं द्रुतमार्ग आयोजना छ । काठमाडौं–तराईं द्रुतमार्ग नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । यसका लागि विनियोजित बजेटमध्ये १२ अर्ब रुपैयाँ सरेन्डर भएको प्रवक्ता शर्माले बताए । 

सरकारले द्रुतमार्ग बनाउन चालू आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो बजेटमध्ये १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर बाँकी बजेट अर्थ मन्त्रालयललाई नै फिर्ता गरेको हो । आयोजनामा सेनाले २०८३ सम्म निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । 

आयोजनाले यसपाली २१ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । तर, अनुमान जति पनि बजेट खर्च हुन सकेन । यही अनुमानका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि आयोजनामा २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसमध्ये नेपाल सरकारले १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने र बाँकी २० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सरकारले वैदेशिक ऋणबाट जुटाउने उल्लेख छ । 

सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि चालू आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमा आधा रकम पनि खर्च नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाबाट खर्च नहुने २ अर्ब रुपैयाँ सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनामा रकमान्तर भइसकेको छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा सहितमा विनियोजन भएको रकम चालू आर्थिक वर्षको लागि जम्मा ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बने बजेट विनियोजन नै गरिएको छैन ।

सरकारले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट मात्रै विनियोजन गरेको थियो । यो आयोजनाले भने ३ अर्ब २१ करोड खर्च गरिसकेको अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । थप खर्च गर्न सक्ने आयोजना भएकोले बूढीगण्डीकीले खर्च गर्न नसकेको रकम मरिन डाइभर्सन आयोजनामा रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालको भनाइ छ । यो आयोजनाका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तो बजेटमध्ये ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ त वैदेशिक ऋणबाट मात्रै जुटाउने उल्लेख छ ।

आयोजना सम्पन्न भएर पानी आउन थालिसके पनि बाढीका कारण प्रभावित बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमा ६० करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । आयोजनाबाट पनि २० करोड रुपैयाँ कम्तीमा समर्पण भएको अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।  

खर्च नभएका आयोजनाबाट यो वर्ष मदन मण्डारी राजमार्गको लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएर आएको छ । यो आयोजनाको लागि सरकारले २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको भए पनि खर्च भने ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ भएको अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । बजेट निकासाभन्दा बढी रकम खर्च भएकोले यो आयोजनालाई अर्को खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर ल्याएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट खर्च नभएर मध्यपहाडी राजमार्गले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ सरेण्डर गरेको छ । यो आयोजना निर्माण गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटबाट जम्मा ५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएर बाँकी रकम फिर्ता आएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । यो आयोजनाले खर्च गर्न नसकेको रकम अर्को कुनै आयोजनामा रकमान्तर भएको भए पनि कुनमा कति भयो भन्ने यथार्थ विवरण भने संकलन हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले उत्तर–दक्षिण राजमार्ग बनाउन चालू आवमा विनियोजन गरेको ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छैन । यो आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आयोजनाले खर्च गर्न नसकेको र २ अर्बभन्दा बढी बजेट सरेन्डर हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको लागि ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै बजे खर्च गर्ने सीमा दिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब बजेट विनियोजन भएको हुलाकी राजमार्गले पनि २ अर्ब खर्च गर्न नसकेर बजेट सरेण्डर भएको छ । आयोजनाले चालू आवमा ४ अर्ब मात्रै बजेट खर्च गर्ने भएपछि आगामी वर्षको लागि भने ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले ठूला पूर्वाधारको लागि प्रशस्त बजेट विनियोजन गरे पनि समयमै ठेक्का गर्न नसक्नु, साइट क्लियर नहुनु र जग्गा विवादलगायत कारणले खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।