सकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको खर्च धान्न नै ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको सञ्चित कोष ५४ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको छ । अर्कातर्फ आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदै गएकाले सन्तुलन मिलाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । 

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि जम्मा ९ खर्ब ५७ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन गर्न सक्यो । तथ्यांकअनुसार सरकारले राजस्व, अनुदान र अन्य शीर्षकसहिबाट गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरेको जम्मा आम्दानी १० खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छ । गत वर्ष भएको कुल खर्च १४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो खर्चमा वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋणको रकम समेत खर्च भइरहेको छ । यो वर्ष सरकारले पाएको ऋण र अनुदान ३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ छ । यो रकमसमेत खर्च गर्दा सरकारको बजेट घाटा करीब १ खर्ब रुपैयाँ भएको देखिएको छ ।

चालू आवमा सरकारले २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ भने वैदेशिक ऋण ७९ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । योबाहेक ४० अर्ब रुपैयाँ विभिन्न देशबाट अनुदान प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माका अनुसार राजस्व आम्दानीबाट नपुगेको खर्च सरकारले अन्य स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीबापत प्रयोग गर्ने गरेको छ भने गत वर्ष नपुगेको खर्च चालू आर्थिक वर्षको रकमबाट तानिने छ ।

अन्य स्रोतबाट पाएको रकम पनि खर्च गरेर नपुगेका कारण आम्दानीभन्दा खर्चको आकार बढी देखिन पुगेको शर्माले बताए ।

गत वर्षमा भएको खर्चलाई आम्दानीले नधानेको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्ष हुने आम्दानीबाट शोधभर्ना लिइँदै जाने चलन विगतदेखिकै अभ्यास भएको पनि शर्माले बताए ।

सरकारले साउनमा गर्ने विकास निर्माणसहितको खर्च कम हुन्छ भने राजस्वबापतको आम्दानी संकलनबाट कर्मचारी पाल्नेसहितको अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा मात्रै खर्च गरे पुग्छ ।

शर्माका अनुसार अहिले बैंकमा तरलता बढेको हुँदा अहिले नै आन्तरिक ऋण उठाउँदा ब्याज सस्तो पर्ने हुन्छ । खर्च धान्न सोहीअनुसार तालिका बनाउने काम भइरहेको शर्माले बताए ।

सरकारी खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउने योजना तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ । 

सरकारले तोकेअनुसारको आन्तरिक ऋण उठाउने काम केन्द्रीय बैंकबाट भइरहेको छ । यस्तो ऋण उठाउँदा स्टक, प्रमिसरी नोट, बियरर बन्ड, प्राइज बन्ड, राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने विभिन्न ऋणपत्र, सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर जारी गर्ने ऋणपत्रसहितबाट आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । यस्तो आन्तरिक ऋण उठाउने कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले तयार पारिरहेको छ ।

यो वर्ष साउनमै यस्तो ऋण उठाउने योजना रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । उनका अनुसार सरकारले यो वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । यो ऋणलाई खर्च गर्ने योजना पनि साउनभित्रै तयार हुने शर्माले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा संघीय कर्मचारीका लागि मात्रै १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । यस्तो खर्च गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहप्रवक्ता गायत्रीरमण खनालले बताए ।

उनका अनुसार यस्तो कर्मचारीका लागि हुने खर्च प्रदेश, स्थानीय तहका कर्मचारी र शिक्षकहरूको तलब भत्ताबाहेक नै हो ।

संघीय कर्मचारीबाहेक सरकारी कोषबाट मासिक तलब खाने कर्मचारी ५२ हजारभन्दा बढी छन । उनीहरूका लागि हुने खर्च मासिक सवा अर्बभन्दा बढी हुन्छ ।

सरकारको अनिवार्य दायित्वको खर्चअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षामा मात्रै मासिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।

सरकारले कर्मचारीको तलबभत्तासहितको चालू खर्चमा मात्रै मासिक १ खर्बको हाराहारीमा खर्च गर्ने गरेको छ ।

यो खर्च धान्ने आम्दानी भने साउन महिनामा करीब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

गत वर्ष पनि सरकारले साउनमा प्राप्त गरेको राजस्वबापतको आम्दानी ७९ अर्ब रुपैयाँमात्रै थियो । 

आर्थिक वर्षको पहिलो महिना हुने खर्च विभिन्न देशबाट आउने अनुदान, आन्तरिक ऋण, विभिन्न कोषमा भएको पैसाबाट व्यवस्था हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार र अन्तशुल्क साउनमै उठ्ने भएकाले यो आम्दानीले जति धान्छ, त्यो बाहेक नपुगेको रकम सरकारी कोषमा भएकै रकमबाट पूर्ति गर्ने गरिएको हुन्छ ।

साउनमा पुँजीगत खर्च कम हुने र चालू खर्च मात्रै धान्नुपर्ने हुन्छ । यसको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले मिलाउँदै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष साउनमै आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी अनुसार मन्त्रालयले तालिका बनाउने काम गरिरहेको छ । 

आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्मा भने विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने साउनमै आन्तरिक ऋण उठाउने अभ्यास नभएको बताउँछन् । शर्माले भने, ‘अहिले तरलता बढी भएकाले सस्तो ब्याज पर्ने हुँदा आन्तरिक ऋण उठाउनु स्वाभाविक हो, तर ऋण उठाउने गरी अन्तिम कार्ययोजना बनिसकेको छैन ।’

आन्तरिक ऋण उठाउने जिम्मा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई दिएकाले आवश्यकताअनुसार कहिले उठाउने भन्ने निर्णय केन्द्रीय बैंकबाटै हुने गरेको पनि शर्माले बताए ।

सरकारले केन्द्रीय बैंकसँग समन्वय गरेर आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था भएकाले अबको २ साताभित्रै कार्ययोजना बन्ने र सोहीअनुसार तालिका बनाएर चरणबद्ध रूपमा आन्तरिक ऋण संकलन हुने पनि शर्माले बताए ।