लामो समयदेखि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा काजमा कार्यरत मोहनदेव जोशीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत असार ३१ गते फिर्ता गरिदियो । काठमाडौंकै कीर्तिपुर नगरपालिकामा क्षयरोग तथा कुष्ठरोग निरीक्षक पदमा दरबन्दी रहेको भन्दै उनलाई कीर्तिपुर नगरपालिकामा फिर्ता पठाइएको थियो ।

करीब १० दिनअघि जोशी हाजिर हुन भन्दै कीर्तिपुर नगरपालिकामा पुग्दा त्यहाँ दरबन्दी नै नरहेको पाइएको थियो । कुष्ठरोग तथा क्षयरोग निरीक्षक पदको दरबन्दी नै नरहेको भनी नगरपालिकाले उनलाई हाजिर गराउन मानेन ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सन्तमान मानन्धरकाअनुसार जोशी चार वर्षअघि (२०७६ सालमा) नै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पत्र लिएर हाजिर हुन खोज्दा फिर्ता पठाइएको थियो ।

'त्यतिबेलै उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र लिएर नगरपालिकामा हाजिर गराइदिन भन्दै आउनुभएको थियो । हाम्रोमा त्यो पद एवं दरबन्दी नै छैन भनेर उहाँलाई हाजिर गराएनौं,' मानन्धरले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले फेरि काज फिर्ता भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र लिएर आउनुभएको थियो ।' 

दरबन्दी नै नरहेको अवस्थामा काज फिर्ताको कुरा अस्वाभाविक रहेको उनले खुलाए । 'उहाँको न त हाम्रो नगरपालिकामा दरबन्दी छ, न हामीले तलब खुवाएका छौं,' उनले थपे, 'हामीले पुनः हाजिर नगराउँदा उहाँले यहाँ दरबन्दी छैन भनेर लेखिदिनुस्, त्यसै आधारमा मलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्न सहज हुन्छ भने पछि हामीले त्यही अनुसार लेखिदियौं ।'

*****

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा दरबन्दी रहेकी पवित्रा खड्का काज सरुवा गराई विगत १ वर्षदेखि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कार्यरत थिइन् । असार ३१ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बस्नेतको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार उनलाई दरबन्दी रहेकै स्थानमा काज फिर्ता गरिएको थियो । 

काज फिर्ता भएको पत्र बुझे पनि उनी हालसम्म हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा हाजिर भएकी छैनन् । सहायक महिला विकास निरीक्षक पदमा कार्यरत खड्का खरिदार हुन् ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाबाट नै तलब भत्ता खाने गरी उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काज सरुवा गराएकी थिइन् । तर, काज फिर्ता भए पनि हाजिर हुनुको साटो उनी बिदामा बसेकी छन् ।   

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी गोविन्द खड्काका अनुसार काज फिर्ता गरिएकी पवित्रा हाजिर भएकी छैनन् ।

'उहाँको काज फिर्ता गरिएको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नगरपालिकालाई प्राप्त भए पनि पवित्राजी अहिले बिदामा बस्नुभएको छ । बिदा सकिएपछि हाजिर हुनुहुन्छ होला,' खड्काले लोकान्तरसँग भने ।

खड्कासँग यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन फोन गर्दा उनका श्रीमान विदुर आचार्यले फोन उठाए । उनी आफैं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत छन् ।

आफ्नो श्रीमती गर्भवती भएर उपचार गराउनुपर्ने हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काज सरुवा गराएको उनले खुलाए ।

'उहाँ(पवित्रा) गर्भवती हुनहुन्थ्यो । उपचार गराउनका लागि सहज होस् भनेर गत वर्ष साउनमै उहाँको काज सरुवा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको थियो,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'क्रिटिकल केस थियो । प्रि-टर्म डेलिभरी भयो । बच्चालाई आईसीयूमै राख्नुपरेको थियो ।' अहिले पनि बच्चा पूर्णरूपमा स्वस्थ नभएको उनले बताए ।

'सात दिनअघि मात्र बच्चाको आँखाको अप्रेशन गराएका छौं । त्यसैले काज फिर्ता भए पनि तत्काल जान सक्ने अवस्था नहुँदा ६ महिनाका लागि उहाँले बिदा लिनुभएको छ,' आचार्यले थपे, 'पालिकामा एकपटक हाजिर भए तत्काल बिदा पाउन सकिन्नथ्यो । त्यसैले ६ महिनासम्म तलब नलिने गरी उहाँले बेतलबी बिदा लिनुभएको छ ।'  

बिदा सकिएपछि काज फिर्ता भएको ठाउँमा जाने आचार्यले बताए ।

माथि उल्लेख गरिएका दुई कर्मचारीजस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रालयमै लामो समयदेखि काजमा कार्यरत ९ जना कर्मचारीलाई दरबन्दी रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता गरेको छ ।  

सीअनमी निरीक्षक अधिकृत छैठौं तहमा कार्यरत जुनी शाहलाई जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा, दीपावली चन्दलाई मकवानपुरको इन्द्रसरोवर नगरपालिकामा, विनोद अर्याललाई काभ्रेपलान्चोकको पनौती नगरपालिकामा काज फिर्ता गरेको हो ।

त्यसैगरी सुरतबहादुर खड्कालाई अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा, सुरेन्द्र ठाकुरलाई रौतहटको माधवनारायण नगरपालिकामा, रामदरेश पण्डितलाई सर्लाही कारागारमा र प्रकाशचन्द्र घिमिरेलाई कारागार कार्यालय गुल्मीमा काज फिर्ता गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा पनि लामो समयदेखि काज सरुवा गराएर काम गरिरहेका ३२ जना कर्मचारीलाई दरबन्दी रहेकै स्थानमा काज फिर्ता गरिएको छ ।

तथ्यांक उपसचिव सुजित खनाललाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा, नवराज विष्टलाई गण्डकी प्रदेशको प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा, आशिष तिमिल्सिनालाई काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा काज फिर्ता गरिएको छ ।

त्यसैगरी तीर्थराज आचार्यलाई दिक्तेलको रुपाकोट नगरपालिकामा, पवन थापालाई जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा, सुबोध शर्मालाई दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकामा, संगीता कुमारीलाई ललितपुर महानगरपालिकामा, लोकेन्द्र खत्रीलाई जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा काज फिर्ता गरिएको छ ।

मेनुका अर्याललाई ललितपुर महानगरपालिकामा, रामबहादुर रोकायालाई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा, कमलेश कुमार मिश्रलाई नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा, श्रेया सुवेदीलाई वीर अस्पतालमा, महेन्द्र गिरीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा काज फिर्ता गरिएको छ ।    

कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. युवानिधि बसौलाका अनुसार स्थानीय तहमा दरबन्दी भई काजमा कार्यरत ६ जना सीअनमी तहका कर्मचारीहरूलाई पालिकामा काज फिर्ता गरिएको छ । 

संघको पुल दरबन्दीमा रहेका नवौं तथा दशौं तहका चिकित्सकहरूलाई पनि काज फिर्ता गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म काज फिर्ता नगरिएको उनले बताए ।

त्यसैगरी कहीँ पनि दरबन्दी नभएका फाजिल दरबन्दीका कतिपय कर्मचारीहरूलाई पनि काज फिर्ता कहाँ गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको उनले बताए ।  

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा त झन् धेरै वर्षदेखि अन्त दरबन्दी भएका ९१ जना स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक तथा कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।

प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलका अनुसार मन्त्रालयले शुरूमा सबै काज फिर्ता गर्ने परिपत्र पठाएकोमा ७३ जना कर्मचारीहरूलाई काज फिर्ता गरिएको थियो । 

'तर, फेरि संघमा पुलमा रहेका कर्मचारी र समायोजनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलेका कर्मचारीहरूलाई नचलाउने भनेर अर्को परिपत्र पनि आयो,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि रमाना लिएर स्थानीय तहमा हाजिर भएकाहरू समेत अहिले फेरि फिर्ता आउनु भएको छ ।'

उनका अनुसार अन्त दरबन्दी भएर काजमा कार्यरत,  समायोजनका बेलामा समायोजन नहुँदा पुलमा बसेका कर्मचारी, पदस्थापन बाहिर भएको तर काजमा रहेका, स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएर पनि काजमा रहेका कर्मचारी, मेडिकल बोर्डबाट सिफारिश गराई उपचारका लागि काजमा रहेका कर्मचारीहरू छन् । 

'शुरूमा मन्त्रालयले अदालतको आदेश लिएर काजमा बसिरहेका र मेडिकल बोर्डको सिफारिश लिएर बसेका बाहेकलाई दरबन्दी भएको स्थानमा काज फिर्ता गर्ने भनेर मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । हामीले त्यही अनुसार ७३ जनालाई रमाना दिएर पठायौं पनि,' पौडेलले थपे, 'तर, फेरि संघको पुलमा रहेकालाई पनि नचलाउने भनेर दोस्रो परिपत्र आएका कारण पुलमा दरबन्दी भएर रमाना लिई पालिकामा हाजिर गराइसकेकाहरू फेरि फिर्ता आउनुभएको छ ।'

२०८० साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरूमध्ये स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई तत् तत् स्थानीय तहमा अनिवार्य काज फिर्ता गर्ने भनी परिपत्र गरेको थियो ।  

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रमाना लिई नगएका चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली,२०५५ को नियम १२० बमोजिम समायोजन भएका निकायमा ७ दिनभित्र रमाना दिई जानकारी गराउने भनी निर्देशन भएको थियो ।

मेडिकल बोर्डको सिफारिशमा संघ पुलमा समायोजन भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको पुनः मेडिकल बोर्डबाट १ महिनाभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गराई स्वास्थ्य अवस्था अद्यावधिक गराउने र उपयुक्त निकायमा कामकाजमा खटाउने भनी निर्देशन दिइएको थियो । 

मन्त्रालयले आफैं परिपत्र गर्नुका साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सबै निकायमा काज फिर्ताका विषयमा परिपत्र जारी गरेको थियो । यसरी सम्बन्धित दुवै मन्त्रालयले काज फिर्ताका लागि निर्देशन दिँदा पनि कर्मचारीहरू रमाना लिएर दरबन्दी रहेको निकायमा जानुको साटो भनसुन गर्ने, काज थमौती गराउनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूद्वारा भनसुन गराउन लगाउने कार्यमा केन्द्रित देखिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका उपसचिव कृष्ण थापाका अनुसार १२ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरू दरबन्दी भएको स्थानमा कार्यरत छैनन् । स्थानीय तहमा दरबन्दी भए पनि काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न शहरहरूमा मात्रै ८९३ जना कर्मचारीहरू काजमा कार्यरत रहेको उनले बताए ।

'रमाना लिएर नगएका निकायको प्रमुखको नै तलबबाट असुल गरिने भनेर मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ,' थापाले लोकान्तरसँग भने, 'यति हुँदा पनि काज फिर्ता नहुने कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउनेदेखि भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त नै गर्नेसम्मको विभागीय सजाय गर्ने तयारी भइरहेको छ ।'

अहिलेसम्म कुल कति जना काजका कर्मचारी फर्किए भन्ने तथ्यांक आइनसकेको उनले बताए ।