नेकपा एमालेले कोशी प्रदेशमा पनि संसद् चल्न नदिने रणनीति अपनाएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट हुबहु पारित नगरे संसद् चल्न नदिने रणनीतिमा एमाले छ । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट हुबहु पारित गर्न मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई एमालेले दबाब दिइरहेको हो ।

सोमवार एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर राना मगर, प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी, प्रदेशसभा सदस्यहरू ज्ञानेन्द्र सुवेदी, विदुर लिङ्थेप लगायतले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट पारित गर्न दबाब दिएका थिए । 

‘हिजो हामीले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट परिवर्तन नगर्नुहोस् भनेका छौं,’ प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘यदि यो सरकारले कार्यान्वयनमा गएको बजेट परिवर्तन गरे त्यसको परिणाम हामी तुरुन्तै दिइहाल्छौं ।’

एमालेले बजेट जस्ताको तस्तै पारित गर्न दबाब दिएपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले पनि मंगलवार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छलफल गरेका थिए । 

पहिला विश्वासको मत लिने कि अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने अन्योलमा गठबन्धन सरकार छ ।

उपसभामुख एमालेको भएकाले पहिला विश्वासको मत लिने या बजेट ल्याउने भन्ने अन्योल रहेको गठबन्धनका एक नेताले बताए । पहिला बजेट पास गरेपछि उपसभामुखले सभा नचलाउने हुन कि भन्ने डर सत्ता गठबन्धनलाई छ । 

मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिनुअघि नै बजेट पारित गर्नुपर्ने एमालेको भनाइ छ । 

‘बजेट होलिडे हुनसक्छ, त्यसैले अहिलेको सरकारले बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘यदि विश्वासको मत पहिला लिने प्रयास गरे हामी पनि केही रणनीति अपनाउँछौं ।’ 

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी गरेपछि एमाले आत्तिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतम छन् । उनलाई सहयोग गर्नका लागि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई आग्रह गरिएको चर्चा छ । आङ्बो शेरधन राई र राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थिए ।

‘आङ्बोलाई सरकारले बजेट बनाउने जिम्मा दिएछ । अहिलेको अवस्थामा माओवादीले एमालेलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक परेकाले पनि हामीले ल्याएको बजेटमा धेरै परिवर्तन हुने अवस्था छ । बजेट परिवर्तन गरे विश्वासको मत लिने समयमा हामी पनि नयाँ रणनीति अपनाउँछौं,’ एमालेका एक सांसदले भने ।  

भदौ १ गते प्रदेशसभाको बैठक बस्दै छ । गत असार १५ गतेदेखि बैठक स्थगन भएको थियो ।  यही बैठकमा बजेट पास गर्नुपर्ने र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको छ । भदौ १० गतेसम्ममा बजेट पास नगरे कोशी प्रदेशमा बजेट होलिडे हुने खतरा छ ।

जेठ ३२ मा जारी आर्थिक तथा विनियोजन अध्यादेश असार १४ गते प्रदेश सभामा टेबल भएको थियो । टेबल भएको ६० दिनभित्रमा प्रदेश सभाले अध्यादेश पास गर्नुपर्ने वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्ययन भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बताए ।

‘अहिलेसम्मको अध्ययनले थुप्रै ठाउँमा बजेट हेरफेर गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ गौतमले भने ‘कतिपय ठाउँमा अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि बजेट गएको देखिन्छ । प्राथमिकता दिनुपर्ने योजनाहरू प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ ।’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जेठ ३२ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए । अघिल्लो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । 

पूँजीगततर्फ १८ अर्ब २० करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड रुपैयाँ, स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणमा तीन अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।