विवादास्पद छविका कांग्रेस सांसद डा. (नक्कली) सुनिल शर्माले यसै साता राजनीतिको तलाउमा ढुंगा फाले ।  तर, त्यसको छाल टाढासम्म पुगेन । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएर एमबीबीएस अध्ययन गरेको प्रमाणित भएपछि शर्मालाई साउन २६ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । अदालतको आदेशमा रिहा भएपछि शर्माले सरकार ढाल्ने र गठबन्धन फेर्ने चेतावनी दिए ।

‘मेडिकल माफिया’को उपमा पाएका दुर्गा प्रसाईं (मार्सी) र बसुरुद्धिन अन्सारीको हातबाट खादामाला लगाएपछि शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई टिकाउन लागे सरकार नै ढाल्दिने धम्की दिए । जसरी बैंकको ब्याजले थलिएका प्रसाईंले राजा फर्काउने घोषणा गरेका थिए, त्यस्तै घोषणा नक्कली प्रमाणपत्रमा डामिएपछि शर्माले गरे । 

उनले महात्मा गान्धी र नेल्सन मण्डेला जस्तो कुनै स्वतन्त्रता संग्रामका लागि जेल बसेर बाहिरिएको भान हुने गरी उत्सवको वातावरण नै सिर्जना गरे ।

एमबीबीएस पढ्नका लागि नक्कली सर्टिफिकेट पेश गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकोमा उनलाई कुनै लज्जाबोध थिएन, उल्टै क्रान्ति गरेर आएको नायकको जस्तो हाउभाउ देखाए ।

प्रहरी हिरासतबाट बाहिरिएपछि शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रनायक घोषणा गरिदिए ।

शर्मा पक्राउलाई लिएर कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा असन्तुष्ट रहेको प्रचारबाजी भए ।

कांग्रेसले गठबन्धन (माओवादीसँगको सहकार्य) नै परिवर्तन गर्ने शर्माको धम्कीले राजनीतिको चलायमान बजारमा कांग्रेस–एमालेबीच साँच्चिकै सहकार्य हुन्छ कि भन्ने जसरी हल्ला भयो । 

खासमा कांग्रेसले शर्माको गिरफ्तारीलाई एमालेले जत्तिको सिरियस रूपमा पनि लिएन । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले आफ्नो निर्णयमा सुनिल शर्माबारे एक शब्द पनि खर्चिन आवश्यक ठानेन । स्मरणीय के छ भने कांग्रेस संसदीय दलको बैठक शुरू भएको दिन शर्मा पक्राउ परेका थिए, बैठक चलिरहेको समयमा उनी रिहा भए ।

रिहा हुनु अघिसम्म शर्मा पक्राउको विरोध गरेका कांग्रेस सांसदहरू तब चुप बसे, जब शर्माले बालकोट पुगेर ओलीलाई राष्ट्रनायकको उपाधि चढाइसकेका थिए । 

बरु शर्माको अभिव्यक्तिलाई लिएर कांग्रेसले सोमवार बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा दुःख/मनाउ गर्नुपर्‍यो । सोमवार संसद् बैठकमा शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै ‘आतंककारी’को संज्ञा दिएका थिए । उक्त शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसले सभामुखसँग आग्रह गरिसकेको छ ।

जे होस्, सुनिल शर्माले चियाको कपमा ल्याएको सरकार फेर्ने तुफान केही दिनमै सेलाएको छ ।

सिद्धान्त नभई स्वार्थमा बनेका गठबन्धनको धरातल कमजोर हुने भएकै कारण सुनिल शर्मा जस्ता विवादास्पद पात्रले सरकार ढाल्दिन्छु भन्ने धम्की दिने गरेका छन् । सुनिल शर्माको बलमा गठबन्धन फेरबदल हुने कुराले कोही मान्छे आत्मरतीमा रमाए पनि । तर, सत्ता परिवर्तन गर्ने सुनिल शर्मा रूपको पानीको फोको यत्तिकै बिलाएर गयो ।

कांग्रेसले सरकारलाई बोकेको काँध नफेर्ने प्रस्ट पारिसकेको अवस्थामा प्रश्न उब्जिएको छ, नेकपा एमाले जस्तो व्यवस्थित पार्टीले विवादास्पद पृष्ठभूमिका शर्मालाई किन काँधमा बोक्यो ? सदनमा उठाउनु पर्ने विषय तमाम थिए । जनजीविकाका विषयमा मौन प्रमुख प्रतिपक्षले एक विवादास्पद व्यक्तिको बचाउमा शब्द खर्चिँदा स्वयं त्यो पार्टीका कार्यकर्तामा भने उकुसमुकुस देख्न सकिन्थ्यो ।

कांग्रेस–एमाले मिल्ने कल्पनाको नयाँ किस्ता

सत्ताबाट विमुख भएपछि नेकपा एमालेका नेताहरू राजनीतिक स्थिरताका नाममा कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने कुरा गर्छन् । जस्तो कि कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा अप्ठ्यारो परेपछि साउन १६ मा एमाले नेता हिक्मत कार्कीले राजनीतिक संक्रमण अन्त्यका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने तर्क गरे । 

कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूसँग कुरा गर्दा यसबीचमा ती प्रयास नभएका होइनन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले चाहेमा गठबन्धन भत्काउन हप्ता दिन नलाग्ने बताएको लामो भयो, तर गठबन्धन भत्किएको छैन । एमालेले निकै नै प्रयत्न गर्दा पनि कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्तावको जोखिम मोल्न चाहेन । ‘अहिले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि कम्युनिस्टहरू कुल बेला मिल्दिन्छन्, भर हुँदैन । त्यो जोखिम मोल्नुभन्दा माओवादीलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु फाइदा हुने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो,’ कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरसँग भने । 

एमालेको समर्थनमा सरकार बनाए ३ महिनामै प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्छन् भन्ने कांग्रेसको बुझाइ रहेको ती नेताले सुनाए । 

गत मंसिरको चुनावमा कांग्रेस–माओवादी तालमेल गरे पनि चुनावपछि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर पुस १० गते गठबन्धन टुटेको थियो । 

एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एकैपटक सत्ताबाट बढारियो । 

राष्ट्रपति निर्वाचनमा आइपुग्दा कांग्रेसले एमाले–माओवादी गठबन्धन टुटाउन सफल भयो र सत्तामा कमब्याक गर्‍यो । कांग्रेसकै रणनीतिले एमाले ६२ दिनमा सत्ताबाहिर पुग्यो । साउन २ गते शुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस कसरी पुनः सरकारमा पुग्न सफल भयो भनेर लामो कहानी सुनाएका थिए । 

साउन २९ गते सोमवार बसेको संसदीय दलको बैठकमा खड्काले अहिलेको सरकार र गठबन्धनलाई बलियो नबनाए कांग्रेस फेरि पुस १० को अवस्थामा फर्किने विश्लेषण सुनाएका थिए । माओवादीको समर्थनकै कारण कांग्रेसले ४ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गराएरै गठबन्धनलाई बलियो बनाउने पक्षमा उभिएको छ । आफ्नै पहलमा बनेको गठबन्धन भन्दै कांग्रेसले सरकार र गठबन्धनको स्वामित्व लिएको देखिन्छ । कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयले गठबन्धनलाई सर्दी–गर्मी लाग्ने सम्भावना टरेको छ ।

उच्चस्तरीय छानबिनको एमाले ‘मक्सद’

विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिरबाट समातिएको झण्डै ६१ किलो सुन (शुरूमा क्विन्टल भनिए पनि मंगलवार जोख्दा ६० केजी ७ सय १६ ग्राम) को छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने एमालेको अडान पनि सरकार फेरबदलको दाउ भएको माओवादीको विश्लेषण छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भएमा त्यसले सरकारका मन्त्रीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउने र त्यो अवस्थामा सरकार गिराउन सकिने एमाले एमालेको बुझाइ रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्नकै लागि एमालेले उच्चस्तरीय छानबिनको अडान दोहोर्‍याइरहेको छ । 

तर, सोमवार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको मागलाई सिधै अस्वीकार गरेको छ । त्यसअघि संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)कै नेतृत्वमा सुन तस्करीको छानबिन हुनुपर्ने निर्णय गरेर एमालेको अडानलाई ‘डिफ्युज’ गर्न खोजेको  थियो । 

‘यस्ता प्रकृतिका अपराधजन्य कार्यका लागि अनुसन्धान, छानबिन र अभियोजन गर्ने प्रयोजनका लागि नै गठित भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलगायत सरकारी निकायहरूले छानबिन गरिरहेका छन्,’ कांग्रेस संसदीय दलको दोस्रो नम्बरको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यो बैठक नेपाल सरकारलाई यस घटनाबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिराइका साथ अनुसन्धान, छानबिन गरी घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि अभियोजन गरेर कानूनी दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दछ ।’ 

कांग्रेसको यो निर्णयले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने एमालेको मागलाई कमजोर तुल्याइदिएको छ, भलै कांग्रेस बैठकमा डा. शेखर कोइरालालगायतले छानबिन समिति गठनको माग गरेका किन नहुन् । 

लामो समयको संसद् अवरोधका कारण एमालेप्रति जनआक्रोश बढेको, प्रतिपक्षी दलहरू समेत एमालेको अवरोधप्रति सहमत नरहेको अवस्थामा एमालेमाथि दबाब बढ्ने र एउटा बिन्दुमा पुगेर पछाडि हट्न बाध्य हुने सत्ता पक्षको विश्लेषण छ ।

प्रचण्डमा देखिएको आत्मविश्वास

देशको अर्थतन्त्र शिथिल भए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार चलायमान छ । पुस १० गते गठन भएको सरकार ८ महिनामा १२ पटक विस्तार भइसकेको छ । 

संसद्मा झण्डै शतप्रतिशत सांसदको विश्वास प्राप्त गर्ने क्रममा प्रचण्डले एउटा गठबन्धनबाट नियुक्ति र अर्को गठबन्धनको बलमा विश्वासको मतको दुर्लभ अनुभव गरेका छन् ।

पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा स्मरणयोग्य केही काम गर्ने मौका नपाएका प्रचण्डका लागि तेस्रो कार्यकालमा केही अवसर ढोकामा आइरहेका छन् । 

जनजीविकाको मुद्दामा खास सम्बोधन गर्न नसके पनि भ्रष्टाचार आरोपमा बहालवाला सांसद, सचिव र पूर्व गृहमन्त्रीलाई जेल हालेको भन्दै सरकारको प्रशंसा पनि भइरहेको छ । 

नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा प्रकरणदेखि तस्करीको सुन समातेका कारण सरकार चर्चामा छ ।

साउन १७ देखि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले ‘शान्ति प्रक्रियामा आएको १६ वर्षसम्म कता–कता रुमल्लिएको र अहिले बल्ल पार्टीको शाख जोगाउने काममा लागेको’ विश्लेषण सुनाएका थिए ।

भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर सुशासनको पक्षमा सरकारको कदमका कारण जनभरोसा बढेको सुनाउँदै प्रचण्डले बरु सरकार छाड्ने, तर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान नरोकिने बताएका थिए । गिरीबन्धु टी स्टेटको अनियमितता पनि छानबिन गर्ने कुराले अर्को तरंग ल्याइरहेको छ । जसमा एमाले अध्यक्ष ओली तथा एमालेका अन्य केही नेता तानिने आशंका व्यक्त भइरहेको छ ।

आगामी महिना अमेरिका र चीन भ्रमण तय गरिसकेका प्रचण्ड वर्तमान गठबन्धन र सरकारको भविष्यप्रति अत्यन्त कन्फिडेन्ट देखिए, मंगलवार सम्पादकहरूसँगको भेटमा । ‘सरकार पूरै सुशासनमा केन्द्रित भएर लागेको छ, गठबन्धन बलियो छ । यो सरकारले गर्न सकेन भने तपाईंहरू लेखेर राख्नुस्, भविष्यमा कुनै पनि सरकारले काम गर्न सक्दैन,’ प्रचण्डले भनेका थिए । 

कांग्रेसको निर्णय र प्रचण्डको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्दा यो सरकार तत्काल तलमाथि नहुने देखिन्छ । उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनका नाममा सरकार फेरबदलको एमाले प्रयास सजिलै सार्थक हुने सम्भावना निकै कमजोर बनेको छ ।