शुरूमा प्रहरी जवानदेखि अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्म १०७ जनाको दरबन्दी रहेको राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी १४ जनामा सीमित भएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा अहिले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)देखि नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)सम्म जम्मा १४ जना छन् ।

कार्यरतमध्ये पनि सबैले २०८४ मा अनिवार्य अवकाश पाउने हुँदा दरबन्दी रिक्त भई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रहरीविहीन हुनेछ ।

प्रहरीको दरबन्दी शून्य हुने अवस्थामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट हुने अनुसन्धान तथा छानबिनको काम प्रत्यक्ष प्रभावित हुने खतरा छ ।

प्रहरी नहुँदा केन्द्रको अनुसन्धानको काम प्रभावित हुने प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरञ्जन विष्ट पनि स्वीकार्छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी भएपछि विशेष प्रहरी विभाग पनि खारेज भएको थियो । त्यसपछि विशेष प्रहरी विभागमा कार्यरत रहेका एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसहित १०७ जना प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको फाजिल दरबन्दीमा राखिएको थियो । २०५९ असार १३ गते बसेको तत्कालीन श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को बैठकबाट ती १०७ जना प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको फाजिल दरबन्दीमा राखिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयको फाजिल दरबन्दीमा राखिएका ती प्रहरीहरूलाई  ६ महिनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा दरबन्दीसहित पदस्थापन गरिएको थियो ।

२०५९ फागुन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयमा फाजिल दरबन्दी रहेका तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागका प्रहरीहरूलाई विभिन्न जिल्ला/ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा दरबन्दीसहित पदस्थापन गरिएको थियो । 

तीन वर्षसम्म प्रशासन कार्यालयमा दरबन्दीसहित पदस्थापन भएका ती प्रहरीहरूलाई २०६२ चैत ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

त्यतिबेलासम्म ती प्रहरी कर्मचारीहरू प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०४९ अनुसार गृह मन्त्रालयकै मातहतमा कार्यरत थिए । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा आउँदा पनि ती प्रहरीहरू राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रहरीको रूपमा काम गरिरहे । तर, उनीहरू प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली,२०४९ अनुसार नै परिचालित थिए ।

२०६४ भदौ १७ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रहरी समूह (गठन) नियमावली, २०६४ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भयो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी कटौती गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा खुम्च्याइएको थियो ।

त्यसपछि २०७२ जेठ २५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी नियमावली, २०७१ ले डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा हुने बाटो नै बन्द गरिदियो । उक्त नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (३)मा 'सेवाको रिक्त पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नभएमा त्यस्तो पद स्वतः खारेज भएको मानिनेछ,' भन्ने उल्लेख हुँदा एआईजीको पद नै खारेज हुन पुगेको थियो ।

कतिसम्म भने आठ वर्षसम्म त राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरीको बढुवा नै हुन सकेन । उक्त नियमावली जारी भएदेखि हालसम्म ३ जना डीआईजी भएका छन् । रोशननाथ पन्थ र कमलप्रसाद अधिकारी डीआईजीमै सेवानिवृत्त भए । हाल निरञ्जन विष्ट डीआईजी छन् । ३० वर्षे सेवाका कारण १०७ जनाको दरबन्दी रहेको राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी अनिवार्य अवकाश, राजीनामा, मृत्यु आदिका कारण अहिले १४ जनामा सीमित हुन पुगेको छ । 

राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी प्रमुख रहेका डीआईजी विष्ट आफूहरूलाई धेरै नै अन्याय भएको बताउँछन् । सेवा अवधि बाँकी हुँदाहुँदै पनि बढुवा नभई डीआईजीबाटै सेवा निवृत्त हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

'नेपाल प्रहरीमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकभन्दा माथि सेवा अवधि लाग्दैन । माथिल्लो पदमा छिटोछिटो बढुवा हुन्छ,' विष्टले लोकान्तरसँग भने,' मेरो कार्यकाल अझै ३ वर्ष बाँकी छ । ५ वर्ष एउटै पदमा बसेर सेवा निवृत्त हुनुपर्ने अवस्था छ । यो त मलाई अन्याय नै हो ।' 

बढुवा नै नहुने अवस्था भएका कारण वृत्ति विकासमा असर परी अन्याय भएको उनको गुनासो छ । 'मेरो सेवाअवधि बाँकी हुँदाहुँदै पनि म विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन सक्दिनँ । मेरो वृत्ति विकासका साथसाथै सेवा निवृत्त भएपछि पाउने पेन्सनमा समेत घाटा लाग्ने अवस्था छ,' विष्टले थपे, 'यसअघिका दुईजना डीआईजी सा'बलाई पनि त्यही अन्याय भयो ।'

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा एआईजीको रूपमा सचिदानन्द सिटौला मात्र कार्यरत रहन सके । २०६३ वैशाख ३ गते एआईजी सिटौलाले अवकाश पाएका थिए । त्यसपछि केन्द्रमा कोही पनि एआईजी हुन सकेनन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रहरीविहीन बने केन्द्रलाई नै सबैभन्दा ठूलो क्षति हुने डीआईजी विष्ट बताउँछन् । 'प्रहरी शब्दले नै मान्छेमा सतर्कता, सजगता लिएर आउँछ । प्रहरी नै नहुने अवस्था आए राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ओज घट्ने स्थिति हुन्छ,' विष्टले थपे, 'प्रहरी त्यसैपनि २४ घण्टै खट्ने कर्मचारी हो । निजामती कर्मचारी २४ घण्टा खटदैनन् । एक्सन लिनुपर्ने स्थितिमा प्रहरीविना निजामती कर्मचारीको भरमा प्रभावकारी काम हुन सक्दैन ।'

प्रहरी नहुने हो भने अनुसन्धान, छानबिनको काममा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको आकलन छ ।

'कुनै पनि सरकारी निकायले सतर्कता प्रहरीले पत्र पठाएपछि तत्काल रेस्पोन्स गर्छन् । तर, प्रहरी नहुने हो भने सरकारी कर्मचारीले अटेर गर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ,' डीआईजी विष्टले भने, 'जाँचबुझका क्रममा प्रहरी परिचालन गर्दा सूचना सहजै प्राप्त हुन्छ । तर, प्रहरी नहुने हो भने भोलि भन्दै पन्छिन सक्ने खतरा हुनसक्छ ।'

अख्तियारमा जस्तै नेपाल प्रहरी खटाउने कानूनको मस्यौदा बन्दै

केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी २०८४ देखि रिक्त हुने अवस्था आएका कारण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कार्य सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न नेपाल कानून आयोगले मस्यौदा तयार गर्दैछ । मन्त्रिपरिषदबाट समेत ऐन संशोधनको सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएर त्यसको मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी नेपाल कानून आयोगलाई प्रदान गरिएको छ । 

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जसरी नेपाल प्रहरी परिचालित भएका छन्, त्यसैगरी नेपाल प्रहरीलाई नै कामकाजमा केन्द्रमा पनि खटाउने गरी ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा तयार भइरहेको छ,' डीआईजी विष्टले भने, 'अहिले भएको राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरीलाई पनि नेपाल प्रहरीमै समाहित गरी अब नेपाल प्रहरीबाटै कामकाजमा खटाउने गरी ऐन मस्यौदा गर्न हामीले प्रस्ताव गरेका छौं ।' कानून आयोगले मस्यौदा निर्माणका क्रममा २ चरणमा छलफल समेत गरिसकेको उनले बताए ।

तालिमप्राप्त प्रहरी परिचालन हुँदा प्रहरीको देशभर रहेको आफ्नै सञ्जाललाई समेत प्रयोग गरेर सूचना प्राप्त गर्न सकिने हुनाले प्रहरीलाई नै केन्द्रमा खटाउने प्रस्तावले केन्द्र थप प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सफल हुने विष्टको कथन छ । 

संसदमार्फत कानून ल्याउन लामो समय लाग्न सक्ने हुनाले अध्यादेशबाट पनि ऐन संशोधन गर्न सकिने उनी बताउँछन् । 

'राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको निकाय हो, त्यसैले सुशासनका निम्ति सक्दो छिटो अध्यादेशमार्फत भए पनि ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक छ,' विष्टले भने, 'अध्यादेश आउँदा अन्यायमा परेका हामी राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरीलाई पनि न्याय हुन्छ ।'