लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणका लागि रोक्का राखेको जग्गा सर्तसहित फुकुवा गरेको छ।

प्रदेश मन्त्री परिषद्‌को बैठकले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिए ।

२०७७ साल असोज १६ गते तत्कालीन सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा जनजीवन प्रभावित बनेको थियो । प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवाको लागि सर्त निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो । 

समितिको निर्णय सिफारिसअनुसार कित्ताकाट नहुने गरी किनबेचसम्म फुकुवा गर्दा जग्गा एकीकरण कार्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास समितिको
बैठकबाट रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय सिफारिसका आधारमा राप्ती गाउँपालिकाको सबै वडा, गढ़वा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३ र अर्घाखाँची जिल्ला शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

राप्ती उपत्यकावासीको पीडा– प्रदेश राजधानीका नाममा जनताको सम्पत्ति बन्धक