नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएको २ वर्ष पुग्न लागेको छ, तर उनले अझै केन्द्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । २९ मंसिर २०७८ मा देउवा डा. शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै लगातार दोस्रोपटक सभापति चुनिएका थिए । 

तर, आफ्नै तजबिजीमा आफूनिकट एक निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई मनोनीत गर्न सक्ने सुविधासमेत उनले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । विधानले सभापति निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र पार्टी संरचनाले पूर्णता पाउनुपर्ने भनेको छ । तर, देउवाले ६ महिना होइन, २ वर्षमा पनि केन्द्रीय कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्न नसकेका हुन् । 

महाधिवेशनबाट देउवाले दुई तिहाइभन्दा बढी मत र वर्चस्व पार्टीमा हासिल गरेका छन् । यसले उनलाई पार्टीका कुनै पनि गतिविधिलाई सहजै अगाडि बढाउन कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर, एउटा नेतालाई महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय पदाधिकारी बन्न पाउने र पार्टीको कोषलाई व्यवस्थित गराउने बाटो सभापतिले नै छेकिरहेका छन् । 

कांग्रेसको लेखा समिति सदस्य श्याम घिमिरे विधानले व्यवस्था गरेको कोषाध्यक्ष अत्यधिक महत्वको नभए पनि समयमै गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘कोषाध्यक्ष सक्रिय भइरहने र धेरै महत्त्वको पद होइन, तर विधानले व्यवस्था गरेको पदमा नियुक्त गरेर आर्थिक संकलनलाई व्यवस्थित गराउने, कोषको हिसाब राख्ने काम अझै प्रभावकारी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो एकजनाले केन्द्रीय पदाधिकारी पाउने अवस्था पनि हो । वर्षौंसम्म एउटाले पद पाउँदा उसले केही न केही योगदान यो पदका लागि दिन सक्छ । यसैले अड्काएर राख्ने होइन, छिटो गर्नुपर्छ ।’

आकांक्षीको लर्को, देउवाको चलाखी

सभापतिले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट एक जनालाई मनोनीत गर्न सक्नेछन् । तर, यो पदका लागि कम्तीमा चारजना प्रभावशाली नेताले मुख्य आकांक्षा देखाएका छन् ।

अर्बपति उद्योगी एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी, अर्का व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि सुनिल थापासम्मले यो पदमा आकांक्षा राखेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ । व्यवसायी नेताहरूले पार्टीभित्र संगठनात्मक पहुँच विस्तार गर्न र आफूलाई केन्द्रमा देखाउन यो पदका लागि निकै नै लालला देखाएका छन् । 

चौधरीले कोषाध्यक्ष पाए कांग्रेसको कोषलाई व्यवस्थित र नमूना बनाउने पटक–पटक बताउँदै आएका छन् । देउवाकै अर्का विश्वासपात्र नेता श्रेष्ठले पनि यो पद प्राप्तिका लागि देउवालाई निरन्तर दबाब बढाएको नेताहरू बताउँछन् । 

देउवानिकट नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि केन्द्रीय पदाधिकारीको यो पदमा आँखा गाडेर देउवामाथि दबाब बढाएका छन् । सूर्यबहादुर थापा पुत्र सुनिलकुमार थापाले पनि आफू कोषाध्यक्ष पदका लागि लायक भएको सन्देश पटक–पटक पुर्‍याएको चर्चा कांग्रेसभित्र छ । 

आफूलाई दबाब दिन आउने धेरै भएपछि देउवाले सबैलाई आश्वासन दिने तर समय घर्काइरहने नीति लिएको पनि नेताहरू बताउँछन् । 

‘सभापतिले चाहने हो भने बलियो पकड भएको कांग्रेसमा उहाँले उत्तिखेरै यो पदमा मनोनीत गर्न सक्नुहुन्छ । तर, उहाँले चाहेरै यसो गरिरहनुभएको छैन, किनकि २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री भएयता प्रमुख पदमा पुग्दा उहाँले नेतालाई आश्वासन दिन केही न केही पद खाली राख्दै आउनुभएको छ,’ कांग्रेस स्रोत भन्छ, ‘यो कोषाध्यक्षका लागि पनि विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुनिल थापासहितका नेताले दाबेदारी देखाएकाले देउवाले यो पद तिमीहरूकै हो भनेर एउटै सीट सबैलाई बाँडिरहनुभएको छ । एउटालाई बनाउँदा अर्कोलाई किन असन्तुष्ट बनाउने भनेर पनि यस्तो रणनीति बनाएको देखिन्छ ।’

देउवाका नजिकका आर्थिक साझेदार र सहयोगी श्रेष्ठले यो पदका लागि सबैभन्दा बढी दबाब बढाएका छन् । चौधरीको पनि तीव्र आकांक्षा छ । देउवाको छहारीमा बसे पनि ठूलो पद नपाएकोमा कार्की पनि यो पदका लागि लालयित छन् । 

एकातिर यस्तो रणनीति देखिन्छ, भने अर्कातिर पार्टीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनेभन्दा जे भए पनि चलेकै छ भन्ने मानसिकता पनि देउवामा देखिएको केन्द्रीय कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । 

‘हामीले किसुनजी, गिरिजाबाबु, सुशीलदा र शेरबहादुर देउवालाई पटक–पटक प्रधानमन्त्री र सभापतिको रूपमा पाएका छौं । उहाँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ, हामी भुक्तभोगी छौं । कुनै पदमा कोही हुनु र नहुनुले केही फरक नपारेको अवस्था छ । यसैले नेताहरू पनि चलेकै छ, ठीकै छ, भन्नेमा हुनुहुन्छ,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘कार्यालयको काम हामीले चलाएकै छौं, अप्ठ्यारो परेको छैन । कुनै तनाव बेहोर्नुपरेको छैन भनेर नेताहरू पनि ढुक्कै बस्नुभएको छ ।’

कोषाध्यक्ष नहुँदा कसले चलाउँछ कांग्रेसको खाता ? 

कांग्रेसमा पार्टी सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत साधन जुटाउने, सदस्यता शुल्क र लेबी, उठाउने, खर्च गर्ने, यसको हिसाब राख्ने महासमिति र महाधिवेशनमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नेसहितका काम कोषाध्यक्षका निम्ति तोकिएको छ । 

दुई वर्षदेखि कोषाध्यक्ष नहुँदा बैंकमा खोलिएका खाता महामन्त्री गगन थापा र केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले चलाउने गरेका छन् । 

‘हाम्रा सबै आर्थिक क्रियाकलाप बैंकमार्फत् हुन्छन् । सदस्यता शुल्क उठाउने, लेबी उठाउने काम बैंकमार्फत नै हुन्छ । केन्द्रीय कार्यालयले आर्थिक तलबसहित कार्यालय सञ्चालनका लागि गरेको निर्णयानुसार महामन्त्री र मुख्यसचिवले खाता सञ्चालन गर्नुहुन्छ,’ केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले भने, ‘हुँदा एउटा नेताले पद पाउनुहुन्छ । कोषाध्यक्ष नहुँदा केही फरक परेको छैन । तर, कोषाध्यक्ष नहुँदा पार्टीका आर्थिक क्रियाकलाप रोकिएको छैन ।’ 

देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा अर्को टीमबाट सीतादेवी यादवले कोषाध्यक्षमा जितेकी थिइन् । अर्को टीमबाट कोषाध्यक्ष हुँदा पार्टी संस्थापनले मनोमानी रूपमा खर्च गर्न पाएको थिएन । त्यसैले १४ औं महाधिवेशनबाट लागू गर्ने गरी कांग्रेसले कोषाध्यक्ष निर्वाचितको सट्टा मनोनीत गर्नेगरी विधान संशोधन गरेको थियो । 

पार्टीको आर्थिक कोष जथाभावी चलाएको भन्दै तत्कालीन कोषाध्यक्ष यादवले पटकपटक विरोध जनाएकी थिइन् । आफू अनुकूल नेतालाई पैसा बाँड्न र खर्च गर्न अघिल्लोपटक बैंकमा राखिएको फिक्स डिपोजिट नै तोडेपछि यादवले कांग्रेसमा प्रतिवाद गरेकी थिइन् । 

अघिल्लोपटक आफू अनुकूल नभए पनि यसपटक आफैं अनुकूलको कोषाध्यक्ष ल्याउने सुविधा देउवालाई छ । तर, उनले अहिलेसम्म बेवास्ता गर्दै आएका छन् । 

महामन्त्री नै छैनन् अग्रसर

कांग्रेस विधानले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनको जिम्मा महामन्त्रीलाई तोकेको छ । व्यवस्थापनको हिसाबले केन्द्रीय महामन्त्रीको भूमिका हुन्छ । तर, जितेका दुवै महामन्त्रीले कोषाध्यक्ष मनोनीत गरी व्यवस्थित र प्रभावकारी कोष सञ्चालनका लागि कुनै अग्रसरता नलिएको नेताहरू बताउँछन् । 

‘विधानले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनको जिम्मा महामन्त्रीलाई दिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप पनि धेरै मात्रामा केन्द्रीय कार्यालयसँग सम्बन्धित छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर आफूलाई युवा पुस्ता र पार्टी रूपान्तरणको अभियानकर्ता भन्ने महामन्त्रीले समेत समयमै कोषाध्यक्ष ल्याउने गरी सभापतिलाई दबाब बढाइरहनुभएको छैन ।’ 

कोषाध्यक्षमात्रै होइन, कांग्रेसका सबै विभागले पनि पूर्णता पाएका छैनन् । केहीमा संयोजक र केही सदस्य मात्रै चयन भएका छन् । भ्रातृ संस्था वर्षौंदेखि तदर्थवादमा चल्दै आएका छन् । नर्सरी मानिने नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघ तदर्थवादमा चल्दै आएको वर्षौं बितेको छ । 

देउवाले धेरैपटकको प्रयासमा केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएका थिए ।