×

कांग्रेसमा संगठनात्मक भद्रगोल

कांग्रेसले २ वर्षसम्म पाएन कोषाध्यक्षः टार्ने देउवाको नीति, महामन्त्रीहरू पनि मौन !

काठमाडाैं | मंसिर १३, २०८०

नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएको २ वर्ष पुग्न लागेको छ, तर उनले अझै केन्द्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । २९ मंसिर २०७८ मा देउवा डा. शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै लगातार दोस्रोपटक सभापति चुनिएका थिए । 

तर, आफ्नै तजबिजीमा आफूनिकट एक निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई मनोनीत गर्न सक्ने सुविधासमेत उनले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । विधानले सभापति निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र पार्टी संरचनाले पूर्णता पाउनुपर्ने भनेको छ । तर, देउवाले ६ महिना होइन, २ वर्षमा पनि केन्द्रीय कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्न नसकेका हुन् । 


Advertisment

महाधिवेशनबाट देउवाले दुई तिहाइभन्दा बढी मत र वर्चस्व पार्टीमा हासिल गरेका छन् । यसले उनलाई पार्टीका कुनै पनि गतिविधिलाई सहजै अगाडि बढाउन कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर, एउटा नेतालाई महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय पदाधिकारी बन्न पाउने र पार्टीको कोषलाई व्यवस्थित गराउने बाटो सभापतिले नै छेकिरहेका छन् । 


Advertisment

कांग्रेसको लेखा समिति सदस्य श्याम घिमिरे विधानले व्यवस्था गरेको कोषाध्यक्ष अत्यधिक महत्वको नभए पनि समयमै गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘कोषाध्यक्ष सक्रिय भइरहने र धेरै महत्त्वको पद होइन, तर विधानले व्यवस्था गरेको पदमा नियुक्त गरेर आर्थिक संकलनलाई व्यवस्थित गराउने, कोषको हिसाब राख्ने काम अझै प्रभावकारी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो एकजनाले केन्द्रीय पदाधिकारी पाउने अवस्था पनि हो । वर्षौंसम्म एउटाले पद पाउँदा उसले केही न केही योगदान यो पदका लागि दिन सक्छ । यसैले अड्काएर राख्ने होइन, छिटो गर्नुपर्छ ।’

आकांक्षीको लर्को, देउवाको चलाखी

सभापतिले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट एक जनालाई मनोनीत गर्न सक्नेछन् । तर, यो पदका लागि कम्तीमा चारजना प्रभावशाली नेताले मुख्य आकांक्षा देखाएका छन् ।

अर्बपति उद्योगी एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी, अर्का व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि सुनिल थापासम्मले यो पदमा आकांक्षा राखेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ । व्यवसायी नेताहरूले पार्टीभित्र संगठनात्मक पहुँच विस्तार गर्न र आफूलाई केन्द्रमा देखाउन यो पदका लागि निकै नै लालला देखाएका छन् । 

अर्बपति उद्योगी एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी, अर्का व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि सुनिल थापासम्मले यो पदमा आकांक्षा राखेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ ।

चौधरीले कोषाध्यक्ष पाए कांग्रेसको कोषलाई व्यवस्थित र नमूना बनाउने पटक–पटक बताउँदै आएका छन् । देउवाकै अर्का विश्वासपात्र नेता श्रेष्ठले पनि यो पद प्राप्तिका लागि देउवालाई निरन्तर दबाब बढाएको नेताहरू बताउँछन् । 

देउवानिकट नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि केन्द्रीय पदाधिकारीको यो पदमा आँखा गाडेर देउवामाथि दबाब बढाएका छन् । सूर्यबहादुर थापा पुत्र सुनिलकुमार थापाले पनि आफू कोषाध्यक्ष पदका लागि लायक भएको सन्देश पटक–पटक पुर्‍याएको चर्चा कांग्रेसभित्र छ । 

आफूलाई दबाब दिन आउने धेरै भएपछि देउवाले सबैलाई आश्वासन दिने तर समय घर्काइरहने नीति लिएको पनि नेताहरू बताउँछन् । 

‘सभापतिले चाहने हो भने बलियो पकड भएको कांग्रेसमा उहाँले उत्तिखेरै यो पदमा मनोनीत गर्न सक्नुहुन्छ । तर, उहाँले चाहेरै यसो गरिरहनुभएको छैन, किनकि २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री भएयता प्रमुख पदमा पुग्दा उहाँले नेतालाई आश्वासन दिन केही न केही पद खाली राख्दै आउनुभएको छ,’ कांग्रेस स्रोत भन्छ, ‘यो कोषाध्यक्षका लागि पनि विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुनिल थापासहितका नेताले दाबेदारी देखाएकाले देउवाले यो पद तिमीहरूकै हो भनेर एउटै सीट सबैलाई बाँडिरहनुभएको छ । एउटालाई बनाउँदा अर्कोलाई किन असन्तुष्ट बनाउने भनेर पनि यस्तो रणनीति बनाएको देखिन्छ ।’

देउवाका नजिकका आर्थिक साझेदार र सहयोगी श्रेष्ठले यो पदका लागि सबैभन्दा बढी दबाब बढाएका छन् । चौधरीको पनि तीव्र आकांक्षा छ । देउवाको छहारीमा बसे पनि ठूलो पद नपाएकोमा कार्की पनि यो पदका लागि लालयित छन् । 

एकातिर यस्तो रणनीति देखिन्छ, भने अर्कातिर पार्टीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनेभन्दा जे भए पनि चलेकै छ भन्ने मानसिकता पनि देउवामा देखिएको केन्द्रीय कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । 

‘हामीले किसुनजी, गिरिजाबाबु, सुशीलदा र शेरबहादुर देउवालाई पटक–पटक प्रधानमन्त्री र सभापतिको रूपमा पाएका छौं । उहाँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ, हामी भुक्तभोगी छौं । कुनै पदमा कोही हुनु र नहुनुले केही फरक नपारेको अवस्था छ । यसैले नेताहरू पनि चलेकै छ, ठीकै छ, भन्नेमा हुनुहुन्छ,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘कार्यालयको काम हामीले चलाएकै छौं, अप्ठ्यारो परेको छैन । कुनै तनाव बेहोर्नुपरेको छैन भनेर नेताहरू पनि ढुक्कै बस्नुभएको छ ।’

null

कोषाध्यक्ष नहुँदा कसले चलाउँछ कांग्रेसको खाता ? 

कांग्रेसमा पार्टी सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत साधन जुटाउने, सदस्यता शुल्क र लेबी, उठाउने, खर्च गर्ने, यसको हिसाब राख्ने महासमिति र महाधिवेशनमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नेसहितका काम कोषाध्यक्षका निम्ति तोकिएको छ । 

दुई वर्षदेखि कोषाध्यक्ष नहुँदा बैंकमा खोलिएका खाता महामन्त्री गगन थापा र केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले चलाउने गरेका छन् । 

‘हाम्रा सबै आर्थिक क्रियाकलाप बैंकमार्फत् हुन्छन् । सदस्यता शुल्क उठाउने, लेबी उठाउने काम बैंकमार्फत नै हुन्छ । केन्द्रीय कार्यालयले आर्थिक तलबसहित कार्यालय सञ्चालनका लागि गरेको निर्णयानुसार महामन्त्री र मुख्यसचिवले खाता सञ्चालन गर्नुहुन्छ,’ केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले भने, ‘हुँदा एउटा नेताले पद पाउनुहुन्छ । कोषाध्यक्ष नहुँदा केही फरक परेको छैन । तर, कोषाध्यक्ष नहुँदा पार्टीका आर्थिक क्रियाकलाप रोकिएको छैन ।’ 

देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा अर्को टीमबाट सीतादेवी यादवले कोषाध्यक्षमा जितेकी थिइन् । अर्को टीमबाट कोषाध्यक्ष हुँदा पार्टी संस्थापनले मनोमानी रूपमा खर्च गर्न पाएको थिएन । त्यसैले १४ औं महाधिवेशनबाट लागू गर्ने गरी कांग्रेसले कोषाध्यक्ष निर्वाचितको सट्टा मनोनीत गर्नेगरी विधान संशोधन गरेको थियो । 

‘विधानले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनको जिम्मा महामन्त्रीलाई दिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप पनि धेरै मात्रामा केन्द्रीय कार्यालयसँग सम्बन्धित छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर आफूलाई युवा पुस्ता र पार्टी रूपान्तरणको अभियानकर्ता भन्ने महामन्त्रीले समेत समयमै कोषाध्यक्ष ल्याउने गरी सभापतिलाई दबाब बढाइरहनुभएको छैन ।’ 

पार्टीको आर्थिक कोष जथाभावी चलाएको भन्दै तत्कालीन कोषाध्यक्ष यादवले पटकपटक विरोध जनाएकी थिइन् । आफू अनुकूल नेतालाई पैसा बाँड्न र खर्च गर्न अघिल्लोपटक बैंकमा राखिएको फिक्स डिपोजिट नै तोडेपछि यादवले कांग्रेसमा प्रतिवाद गरेकी थिइन् । 

अघिल्लोपटक आफू अनुकूल नभए पनि यसपटक आफैं अनुकूलको कोषाध्यक्ष ल्याउने सुविधा देउवालाई छ । तर, उनले अहिलेसम्म बेवास्ता गर्दै आएका छन् । 

महामन्त्री नै छैनन् अग्रसर

कांग्रेस विधानले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनको जिम्मा महामन्त्रीलाई तोकेको छ । व्यवस्थापनको हिसाबले केन्द्रीय महामन्त्रीको भूमिका हुन्छ । तर, जितेका दुवै महामन्त्रीले कोषाध्यक्ष मनोनीत गरी व्यवस्थित र प्रभावकारी कोष सञ्चालनका लागि कुनै अग्रसरता नलिएको नेताहरू बताउँछन् । 

‘विधानले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनको जिम्मा महामन्त्रीलाई दिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप पनि धेरै मात्रामा केन्द्रीय कार्यालयसँग सम्बन्धित छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर आफूलाई युवा पुस्ता र पार्टी रूपान्तरणको अभियानकर्ता भन्ने महामन्त्रीले समेत समयमै कोषाध्यक्ष ल्याउने गरी सभापतिलाई दबाब बढाइरहनुभएको छैन ।’ 

कोषाध्यक्षमात्रै होइन, कांग्रेसका सबै विभागले पनि पूर्णता पाएका छैनन् । केहीमा संयोजक र केही सदस्य मात्रै चयन भएका छन् । भ्रातृ संस्था वर्षौंदेखि तदर्थवादमा चल्दै आएका छन् । नर्सरी मानिने नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघ तदर्थवादमा चल्दै आएको वर्षौं बितेको छ । 

देउवाले धेरैपटकको प्रयासमा केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएका थिए ।

कात्तिक १८, २०८०

गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।  ...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...

कात्तिक २०, २०८०

शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए ।​​ सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...

कात्तिक २०, २०८०

‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...

माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

कात्तिक २०, २०८०

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x