गएको असोज ६ गते उद्योग मन्त्रालयबाट सरुवा भएर बुटवल उपमहानगरपालिकामा आएका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसाल डेढ महिनामै काठमाडौं फर्किए । बुटवल झरेको एक महिना नपुग्दै नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयसँग उनको कुरा मिलेन र विवाद शुरू भयो । कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर पाण्डेयकै रोजाइमा आएका भुसाल आफूलाई नियमविपरीत काम गर्न दबाब दिएको भन्दै कार्तिक २१ गते काठमाडौं फर्किए । मेयर पाण्डेयले करारमा कार्यकर्तालाई जागिर दिलाउन खोजेपछि भुसालले असहमति जनाएका थिए । त्यहीबाट मतभेद शुरू भएको थियो । 

त्यसयता उपमहानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएका छैनन् । नयाँ हाकिम नआएकोले निमित्तको भरमा उपमहानगर चलिरहेको छ । मित्रमणि खनालले निमित्तको काम गरिरहेका छन् । 

बुटवलमा मात्रै होइन रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकामा तीन वर्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । अधिकृत छैटौँ तहका शालिकराम बस्नेतले नित्तिमको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृताकुमारी केसीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा पालिकाको कार्यसम्पादन असहज भएको बताइन् । ‘संघले दुई जनालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेर पठाएको थियो,’ उपाध्यक्ष केसीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘बाटोबाटै अन्यन्त्र सरुवा मिलाएर गएछन् । फेरि, अहिले रूकुमका व्यक्तिलाई पठाउँछौ भनेको छ । अहिलेसम्म आउनुभएको छैन ।’ 

आफूहरू निर्वाचित भएर आएदेखि नै गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत नआएको उनले बताइन् । ‘हामी आउनुभन्दा अघिदेखि हाकिम छैनन् । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधि र हाकिमबीच केही टसल भएको हो कि ? त्यसपछि कोही आउनै खोज्दैनन्,’ उनले भनिन् ।

रोल्पाका अन्य पालिकाहरूमा पनि लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू टिकेर काम गरेका छैनन् । कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवाली सरुवा खोजिरहेका छन् । उपाध्यक्ष होमप्रकाश चौधरी (कुमी)ले आफूमाथि हातपात गरेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै उनले  जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा निवेदन दिएका थिए । कुर्मीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि प्रहरीले नसमातेपछि ज्ञवाली त्यहाँ काम गर्न अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘यहाँ आएको धेरै भएको छैन । ज्यान नैं जोखिममा भएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘गर्न नमिल्ने काम गर् भन्ने, नगरे दादागिरी र हैकमवादी प्रवृत्ति देखाउने ठाउँमा कर्मचारीले काम गर्न सक्दैनन् । म सरुवा भएर जाने हो ?’ 

केही जनप्रतिनिधिको स्वभाव र टकरावको सिकार कर्मचारी बनेको उनले बताए । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष कुर्मीले आफूलाई मागे जति इन्धन नदिएको भन्दै कार्यकक्षमै प्रवेश गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीलाई हातपात गरेका थिए । शुद्धोधनमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको द्वन्द्वको कारण समयमा बजेटसमेत ल्याउन सकेको थिएन । 

बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदी ६ महिनामै बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिकामा सरुवा भएपछि अहिले त्यहाँ पनि लेखा अधिकृत प्रदीप सुनारले निमित्तको काम गरिरहेका छन् । केन्द्रबाट अहिलेसम्म नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा पालिकामा योजनाको काम सम्झौता, कार्यादेश, लागत अनुमान, आर्थिक दायित्वका कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । बाँकेकै बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको लामो समय भइसक्यो । त्यहाँ लेखा अधिकृत पूर्णप्रसाद जैसीले निमित्तको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । 

पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश गौतमलाई नगरप्रमुख विमला अर्यालले हाजिर गर्न दिइनन् । हाजिर गर्न नपाएपछि गौतम त्यहाँबाट हिँडे । मेयर अर्यालले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनी थमौती राखिन् । मरासिनी सरुवा भएपछि अहिले चेतनाथ गिरी सुनवल आएका छन् । केही समयअघि रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका अनन्तपाणि मरासिनी सरुवा भएर पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका जाँदा त्यहाँका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले हाजिर गर्न दिएनन् । त्यहाँ काम गरिरहेका कार्यकारी अधिकृत सुन्दर श्रेष्ठलाई नैं अध्यक्ष श्रेष्ठले थमौती गरेर राखे । 

स्थायी सरकारको रूपमा चिनिएका पालिकाका प्रमुखहरू कर्मचारीप्रति जिम्मेवार नहुँदा धेरै ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्नै नसक्ने अवस्था छ । केही पालिकामा कर्मचारी र केहीमा राजनीतिक नेतृत्वले गर्दा पालिकामा हाकिम टिक्न सकेका छैनन् । 

पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघअन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउने व्यवस्था छ । कार्यालयका सबै योजनाको कार्यान्वयन, आर्थिक कारोबारको सबै अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको हुन्छ । विकास निर्माणका कामको भुक्तानी दिनुपर्ने बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएपछि अप्ठ्यारो हुन्छ । पालिकाका पदाधिकारीले आफूनिकट कर्मचारी खोज्ने, फरक आस्था राखेकै कारण सरुवाका लागि मन्त्रालयमा ‘लबिङ’ गर्ने परिपाटीले स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसले विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहमा समेत अप्ठ्यारो पारेको छ । 

स्थानीय तहहरूमा विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको एक मुख्य कारण पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छिटोछिटो परिवर्तन हुनु हो ‘काम गर्न विकास योजना, बजेट र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ, तर, केही समय बसेर बुझ्न नपाउँदै अर्को ठाउँमा सरुवा हुँदा काम गर्न सकिँदैन,’ हालै रूपन्देही देवदहमा नगरपालिका सरुवा भई आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने । 

पालिका प्रमुखहरूले आफू अनुकूलका कार्यकारी अधिकृत खोज्दा छिटोछिटो सरुवा हुने गरेको शाखाका कर्मचारी बताउँछन् । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. मानबहादुर बीकेले पालिकाका प्रमुख र हामिकबीच टकरावको सिकार स्थानीय सरकार भएको बताए । यसले विकास निर्माणसमेत रोकिन पुगेको उनको भनाइ छ ।

 ‘स्थानीय तहमा खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजीखुसीले पालिकामा आउन मान्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो मान्छे खोज्छ । कर्मचारी ‘डयू प्रोसेस’ पुर्‍याउन खोज्छ,’ डा. बीकेले लोकान्तरसँग भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले कानून पुर्‍याउन नसक्ने ठाउँमा पनि ‘स्टण्ड’ लिन खोज्छ ।  त्यो तौर तरिकाले हाकिमले गर्न सक्दैन । त्यसपछि विवाद आउँछ । यसको सिकार जनता भएका छन् ।’

राजनीतिक पदाधिकारीलाई ‘डयू प्रोसेस’को परिणामभन्दा प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण दिन आवश्यक रहेको पूर्वसचिव बीके बताउँछन् । पालिकाका हाकिमलाई गलत गरे दण्डित र राम्रो गरे पुरस्कृत गर्ने मेकानिज्म छैन । राम्रो वा नराम्रो जे गरे पनि उनीहरूको वृद्धि विकासमा कुनै असर पर्दैन । जसले गर्दा हाकिम पालिकाप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही देखिँदैनन् । जहाँ काम गर्छन् त्यहाँको सरकारले दण्डित र पुरस्कृत गर्न सक्ने ‘मेकानिज्म’ नभई प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ । 

सह–सचिवको दरबन्दी रहेका उपमहानगरपालिकामा पनि उप–सचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउने गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका चार वटा उपमहानगरपालिकाका पनि अपवादबाहेक प्रायः नयाँ उपसचिवले गनैं काम गर्दै आएका छन् । ‘सहसचिवचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा किन उपसचिवलाई खटाउने ? ‘गुड गभरमेन्ट’ हिसाबले यो राम्रो होइन,’ उनले भने ।

कम्तीमा एउटा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएर त्यो वर्ष पूरा हुने बेलासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुन नपाउने ऐन वा कानूनको आवश्यकता देखिएको स्थानीय तहका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।