सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित सुनिल कुमार पोखरेलले संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्याय निरूपणबारे आफ्ना योजना राखेका छन् । न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु भन्ने अवस्थाप्रति एक न्यायाधीशको रूपमा सदैव सचेत रहने उनको भनाइ थियो । 

संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो अवधारणा पत्र पेस गर्ने र सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफका क्रममा पोखरेलले बार एसोसिएसनमा रहँदा वा अदालतमा हुँदा पनि न्यायको नजिक पुग्नु आफ्नो कर्तव्य भएको उनले बताए । 

सुनुवाइका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलसँग प्रश्न गरे, ‘ तपाईँ पहिला पनि नेपाल बारको नेतृत्व गरिसकेको मान्छे अब यता आउनुभएको छ, न्यायको लागि अब काम गर्दा बार र न्याय बिच कसरी ब्यालेन्स मिलाउनु हुन्छ ?’ 

नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले पनि न्याय र बारबीचको सन्तुलन कसरी मिलाउनु हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

ती दुवै जना सांसदको उत्तर दिँदै पोखरेलले भने, ‘बारमा हुँदा पनि वा अदालतमा हुँदा पनि विषय भनेको न्यायको नजिक पुग्नु नै हो । हिजो न्याय माग्ने ठाउँमा थिएँ भने आज न्याय दिने अवस्थामा हुँदा पनि न्यायको नजिक पुग्ने काम नै हुन्छ । कम्प्लिट जस्टिस पोसिबल हुँदैन, क्लोज टू जस्टिस भन्ने ठाउँमा पुग्ने हो । न्याय सम्पादन गर्दाको अवस्थामा मैले राज्य, व्यक्ति र सरकारलाई समदुरीमा राखेर हेर्ने हो । तर, प्राथमिकताको कुरा गर्दा पहिलो प्राथमिकता राज्य पर्छ, नेपाल पर्छ ।’

पोखरेलले अगाडि थपे, ‘दोस्रो प्राथमिकता व्यक्ति अथवा नागरिक पर्छ । सरकार तेस्रोमा पर्छ । संविधान, कानुनको परिधि भित्र रहेर न्याय दिँदा मेरो प्राथमिकता क्रम त्यसरी नै रहनेछ ।’

नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले विकास निर्माणको सवालमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर विकासको काम रोकिने गरेकोमा पोखरेलको धारणा मागेका थिए । गिरीको प्रश्नको उत्तर आफ्नो अवधारणापत्रमै उल्लेख गरिएको भनेर पोखरेलले जवाफ दिएका थिए । 

‘मौलिक हक संविधानमा सुरक्षित गरिएको छ खास गरी नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक, त्यसको सुरक्षा गर्नू प्रथम दायित्व अदालतको हुन्छ । विकास निर्माणको नाममा व्यक्त, नागरिकको सम्पत्ति अतिक्रमण भएको छ भने त्यसको सुरक्षा अदालतले गर्छ’, पोखरेलले जवाफमा भने । 

अदालतले जहिल्यै पनि  कमजोर वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले अदालतले सरकारको पृष्ठपोषण नगर्ने उनले बताए । ‘अदालत सरकारको अंग पनि होइन । राज्यको अंग भएपनि नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रयोग राज्यको विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिएको हो । बुझाई के भयो भने नागरिकको हकको विरुद्धमा त्यो मौलिक हक हो, जुन कि त्यसो होइन,’ पोखरेलले जवाफ दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखक र एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले न्याय सम्पादनको काम ढिलो भएकोमा न्याय निरुपण छिटो गर्ने उपाय के हुन् भनेर सोधेका थिए ।

‘अदालतका फैसला आदेशहरू संविधान, कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तबाट बाँधिएका हुन्छन्, केही एक्सेप्सनल केसलाई हेरेर तपाईंहरूले अदालतको विषयमा प्रेसले अथवा पार्लियामेन्टले हेर्नु हुँदैन । त्यो अपवाद हो । कानुनको दायरामा रहेर नै फैसला वा आदेश हुने हुँदा त्यसरी नहेर्नुहोला,’ पोखरेलले जवाफ दिए ।

नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले सर्वोच्च अदालतमा प्रयोजनहीन भईसकेका मुद्दाहरू पनि लामो समय देखि बसेपनि किन टुंगो नलागेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा पोखरेलले भने, ‘कतिपय मुद्दा प्रयोजनहिन भएपनि केही संवैधानिक व्याख्याको विषय भयो भने रिट खारेज हुन्छ । तर,व्याख्या गर्नुपर्ने हुनाले रिट रहिरहेको हुन्छ ।’

संवैधानिक इजलासमा तारेख छोडेपनि मुद्दा खारेज नहुने प्रावधानका कारण पनि मुद्दा नटुंगिने गरेको उनले जवाफ दिएका थिए ।

अदालतमा मुद्दा थुप्रिएको प्रश्नको जवाफमा पोखरेलले भने, ‘त्यसमा त एउटा संरचनागत समस्या नै हो । जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च तिनै तहको संरचनागत समस्या पनि हो । हरेक मुद्दा जिल्ला हुँदै उच्च देखि सर्वोच्च सम्म पुग्ने गरेका कारण पनि मुद्दा थुप्रिएको हो ।’

कतिपय कानुन नै बनेका कारण वा बने पनि फरक ढंगले हुनु पर्ने संशोधन नभएको कारणले पनि मुद्दा अड्किएको भन्दै उनले केही उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । फौजदारी संहिताकै विषयमा उनले त्यस विषयमा केही उदाहरण पेस गरेका थिए ।

पोखरेलको १५ पेजको अवधारणा पत्रमा के छ ?

पोखरेलले सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेमा आफूले गर्ने कामबारे १५ पेजको आफ्नो अवधारणा समितिमा पेस गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्याय परिषदले गर्ने भएको हुँदा न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्थालाई बिशिष्ट प्रकृतिको मान्नुपर्ने उनको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । 

‘संसदीय सर्वोच्चता कायम राख्ने परिकल्पनालाई यो व्यवस्थाले सार्थक बनाएको छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरुमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गराउने यो व्यवस्था भने संविधानको सवल पक्षको रूपमा रहेको मैले महसुस गरेको छु’ पोखरेलले अवधारणा पत्रमा भनेका छन्, ‘सार्वजनिक टिकाटिप्पणी, सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्न र प्राप्त पृष्ठपोषणहरूले सुनुवाइका लागि यहाँ उपस्थित हुने हरेक व्यक्तिलाई संविधान, कानुन र आफ्नो पदीय दायित्व तथा मर्यादाप्रति सधैँ जिम्मेवारी बोध गराइरहनेछ भन्ने अनुभूति मैले गरेको छु । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था क्रमशः व्यवस्थित हुँदै आएको र अझ औचित्यपूर्ण हुँदै जाने विश्वास मैले राखेको छु ।’

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन संरचनागत, प्रक्रियागत र नियुक्ति जस्ता धेरै विषयलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने उनको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।

अन्य अदालतहरूको तुलनामा सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेकाले छिटो भन्दा छिटो न्याय सम्पादन गरी मुद्दाको फर्छ्यौट हुनुपर्ने पोखरेलको कार्य योजनामा उल्लेख छ । 

‘२०७८ सालमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले, खासगरी सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको चाप घटाउन विभिन्न २४ कानुनहरू संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो । केही मुद्धाहरुलाई उच्च अदालत तहमै अन्तिम गर्ने योजना पनि अघि सारिएको थियो । रिट क्षेत्राधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने र कर्मचारी सरुवा, बढुवा लगायतका विवादको प्रारम्भिक न्याय निरूपणमा प्रशासकीय अदालतलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको थियो । तर, सम्बद्ध कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा कार्यान्वयनमा भने आएको पाइन्न’ पोखरेलको अवधारणा पत्रमा भनिएको छ ।

न्यायालयको सुधार सम्बन्धमा आफू महासचिव रहेको समयमा नेपाल बार एसोसिएसनले समेत अघि सारेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पोखरेलले समितिमा सुनाए । 

‘विधायिकाको साथ र सहयोग भएमा शीघ्र न्याय र अभिलेख अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउनका लागि कानुनी आधार चाँडै बन्नेमा मेरो विश्वास छ । साथै, अपवाद बाहेक, कुनै पनि मुद्दाको पहिलो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा लाग्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन भन्ने व्यक्तिगत मान्यता म स्वयं राख्दछु । अतः न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु भन्ने अवस्थाप्रति एक न्यायाधीशको रूपमा सदैव सचेत रहने छु,’ पोखरेलले भने ।