कोशी प्रदेशका उपसभामुखसहित ५ जना प्रदेश सभा सदस्यले कानूनविपरीत उपचार खर्च माग गरेका छन् ।

उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहित प्रदेश सभा सदस्यहरू तारादेवी ढकाल, उमाकान्त गौतम, डोल्मा तामाङ र गोपालबहादुर विश्वकर्माले कानूनविपरीत उपचार खर्च मागेका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रदेश सभा सचिवालयमै एकजना चिकित्सकको सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

प्रदेश सभाले उपलब्ध गराएको चिकित्सकले अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्नुपर्ने भनी सिफारिश गरेको पदाधिकारी वा सदस्यले सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा भर्ना भई औषधि उपचार गराएमा मात्र उपचार गराउँदाको प्रेसक्रिप्सन तथा बिलबमोजिमको खर्च सचिवालयले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सांसदहरूले प्रदेश सभाका चिकित्सकको रिफरविनै आफूखुशी उपचार गरेको भन्दै मनलाग्दी रकम दाबी गरेका हुन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक बोलाएर उपचार गर्न भन्दै सुटुक्क काठमाडौं गएकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले दुईपटकको उपचार खर्च भनेर ८१ हजार ९९० रुपैयाँ माग गरेकी छन् ।

सरकारलाई बहुमत पुग्न नदिन उपचारका नाममा बिदा बसेको भनेर उनको चर्को आलोचना भएको थियो । उनले नर्भिक अस्पताल र शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रको बिल पेस गरेकी छन् ।

गंगालाल हृदय केन्द्रको ३३ हजार ९५ र नर्भिक अस्पतालको ४१ हजार ८१४ रुपैयाँको बिल पेस भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै एमालेकी सांसद तारादेवी ढकालले झापा दमकको निम्स र काठमाडौंको मेदान्त, ह्याम्स, बी एन्ड बी (ललितपुर) र निर फार्मेसीमा विभिन्न मितिमा उपचार तथा औषधि खरिद गरेको भनेर बिल पेस गरेकी छन् । उनले माग गरेको रकम ४ लाख ७७६ रुपैयाँ रहेको संसद् सचिवालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।  

एमालेकै सांसद उमाकान्त गौतमले विराट मेडिकल कलेज विराटनगरमा २०७९ माघ १६ गते उपचार गराएको भनेर १ लाख ३८ हजार ६९ रुपैयाँको बिल पेस गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसद डोल्मा तामाङले ओम अस्पताल चाहबिलमा २०७९ माघ १६ गते उपचार गराएको भनेर ४९ हजार ४२६ रुपैयाँको बिल पेस गरेकी छन् ।

राप्रपाका गोपालबहादुर विश्वकर्माले शहीद गंगालाल हृदय केन्द्र काठमाडौंमा असोज १६ गते उपचार गराएको भनेर ३५ हजार ९१२ रुपैयाँ उपचार खर्च दाबी गरेका छन् ।

सभामुखको पहिलो निर्णय नै उपचार खर्च माग्ने !

नवनियुक्त सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले आफ्नो पहिलो निर्णय नै सांसदहरूको उपचार खर्च माग्ने भनी गरेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले ५ जना माननीयको ६ लाख ९९ हजार ८२ रुपैयाँ उपचार खर्च मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको प्रदेश सभाका सचिव गोपाल पराजुलीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

नेपालभित्रका अन्य अस्पतालमा लागेको खर्च मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम हुनेछ भन्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यसका लागि पनि प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको चिकित्सकले जाँच गरेर रिफर गरेको हुनुपर्छ ।

प्रदेश सभाका कुनै पनि चिकित्सकले अन्यत्र उपचार गर्न अनुमति (रिफर) नदिएको संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले बताए ।

यता सांसदहरू भने उपचार खर्च पाइन्छ भनेर दाबी गरेको बताउँछन् ।

‘माननीयज्यूहरूले उपचार खर्च पाइन्छ भनेकाले बिल पेस गरेको हुँ,’ प्रदेश सभा सदस्य उमाकान्त गौतमले भने, ‘यसअघि पनि केही माननीयले उपचार खर्च लिएको सुनेको छु ।’

सभामुखदेखि सांसदसम्मले ताकेता गरे पनि प्रदेश सभाका चिकित्सकले रिफर नगरी गरिएको उपचार खर्च दाबी गर्नु कानूनविपरीत देखिएको छ ।