गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दूरसञ्चार राजस्व बुझाएका बुझाएका ३१ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै रोयल्टी एनसेल र एनटीसीले बुझाएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले गत वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टी मात्र १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ भने आरटीडीएफवापत बुझाएको रकम ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ ।

एनसेलले आव २०७८/७९ मा सरकारलाई बुझाएको यस्तो रकममा रोयल्टी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ तथा आरटीडीएफको रकम ७९ करोड १ लाख थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल टेलिकमले भने रोयल्टी वापत १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । यो कम्पनीले आरटीडीएफ वापतको ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाएको प्राधिरकणले जनाएको छ ।

टेलिकमले गत वर्ष २०७८/७९ मा बुझाएको यस्तो शुल्कमा १ अर्ब ५० करोड रोयल्टी र ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार वर्षेनी पुस मसान्तभित्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ अनुसार सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्य रुपमा वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ तिर्नुपर्छ । यस्तो शुल्क बुझाउनेमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, सुविसु, वर्ल्डलिंकसहितका ३१ वटा कम्पनी रहेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न १२१ वटा कम्पनीमध्ये ९० वटाले भने अझै कुनै शुल्क बुझाएका छैनन् । शुल्क बुझाउने ३१ कम्पनीले ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सेवाप्रदायकहरुले अघिल्लो वर्ष २०७८/७९ मा १ अर्ब ७५ करोड २७ लाख आरटीडीएफ र ३ अर्ब ५० करोड ८९ लाख रुपैयाँ गरी कुल ५ अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए ।

यस्तो शुल्क यो वर्ष अहिलेसम्म ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रोयल्टी र आरटीडीएफ वापतको उठेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार ठूला र धेरै राजस्व भएका कम्पनीले जरीवाना लाग्नु अगाडि नै आफ्नो दायित्व भुक्तानी गरिसकेका छन् । साना र थोरै दायित्व भएका कम्पनीहरुले भने अझै गत वर्षको शुल्क तिरेका छैनन् ।

शुल्क नतिर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत मासिक थप २ प्रतिशतका दरले जरीवानासहित रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्न सूचित भैसकेको छ । जति ढिलो शुल्क बुझाउँछन् जरीवाना उति नै बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।