प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनेसम्म सदन चल्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । मंगलबार बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समिति गठनबेगर सदन नचल्ने स्पष्ट पारेको हो । 

बैठकले पार्टीको बटमलाइन नै संसदीय छानबिन समिति गठन भएको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । नेता लेखकले सहकारीमा लाखौँ हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएकाले छानबिन जरुरी रहेको बताए । 'सहकारीमा लाखौं नागरिकले आफ्नो अर्बौ रकम जम्मा गरेका छन् । त्यसको अपचलन भएको छ । हिनामिना भएको छ । ठगी भएको छ । धेरै मानिस पीडित भएका छन् । सरकारको बहालवाला मन्त्रीसमेत अपचलन गर्ने कुरामा देखा परेका छन्,' उनले भने, 'कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनको काममा सहभागी भएको कुरा उठाइरहेको छ । त्यसका निम्ति संसदीय छानबिनको माग गरिरहेका छौं । आजको बैठकले हाम्रो माग उचित छ भन्ने ठहर गरेको छ । कांग्रेसले सरकारसँग संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।'

कांग्रेसको मागमा सरकार गैरजिम्मेवार तबरले प्रस्तुत भए सदन अवरोधको जिम्मा पनि उसैले लिनुपर्ने उनले बताए ।  'कांग्रेस संसद् अवरोध चाहँदैन । कांग्रेसको मागप्रति सरकार गैरजिम्मेवार भएर संसद् अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।'

कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनबेगर गृहमन्त्रीको कुरा पनि नसुन्ने उनले बताए । 'हामीले प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्यौँ । प्रधानमन्त्री सरकारको मुखिया हो । उहाँको कुरा सुनेपछि अर्को मन्त्रीलाई सुन्ने कुरा आउँदैन । मन्त्रीको अर्को कुरा आउने होइन, किन सुन्ने ?,' उनले भने ।

सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न कांग्रेसले सरकारलाई यसअघि नै अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, सरकार समिति बनाउन तयार भएको छैन । कांग्रेसले गरेको प्रस्ताव सत्तापक्षले अस्वीकार गरेको छ ।

कांग्रेसले चैत २७ गतेसम्म लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभए संसद् बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको थियो । आजै प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने तय भएको छ ।