×

NIC ASIA

सहकारी ठगी Vs सम्पत्ति छानबिन

सम्भव छ ०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका नेताको सम्पत्ति छानबिन ?

काठमाडाैं | चैत २८, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

नेता र सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषय फेरि सतहमा आएको छ । पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त हुँदै गएपछि नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग उठ्दै आएको हो ।

Muktinath Bank

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

त्यसअघि नै कांग्रेस सांसदहरूले यही मागसहितको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नै दर्ता गराइसकेका थिए । चैत २३ गते कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले प्रस्तावमा जीवन परियार र बद्री पाण्डे समर्थक रहने गरी सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यो प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विभिन्न दलका नेताहरू सडकदेखि संसद्सम्म यही विषयमा बहसमा उत्रिन थालेका छन् । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आक्रामक भएर प्रस्तुत भइरहेका छन् । 

Vianet communication

तर, यही बेला कांग्रेसका प्रभावशाली नेताकै अगुवाइमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्नुपर्ने विषयलाई संस्थागत रूपमै उठाएका हुन् । कांग्रेस, रास्वपादेखि राप्रपाका नेतासम्म यस्तै छानबिन समितिको पक्षमा बहसमा छन् ।

मंगलबार कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत ४७ सालयता सार्वजनिक पदमा बस्नेदेखि ठूला भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए । 

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूले २०४७ यताका सबै प्रकरणको छानिबन गर्न आयोग बनाउनुपर्छ भनेको सुनें । हामीले वर्षौंदेखि यो माग गर्दै आएका छौं । हाम्रो महामन्त्री मात्रै होइन, हामीले संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं’, थापाले मंगलबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै भनेका छन्, ‘यसका लागि कानून पनि बनाउनुपर्ने छ । कानूनमा भ्रष्टाचारको हदम्याद ५ वर्ष भनेको छ । यसमा संशोधन गर्नुपर्ने छ । नीतिगत निर्णय भनेर पन्छिने अवस्था नीतिगत निर्णयका लागि पनि फाइल खोल्नुपर्छ भनेर संशोधन दर्ता गराएको छ ।’

नेता, मन्त्रीमाथि छानबिन गर्ने विषयमा सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने थापाको भनाइ छ । 

‘रास्वपा, एमाले, माओवादी, कांग्रेस हामी सबै संसद्मा छौं । छुट्टै आयोग बनाएर सम्पत्ति तथा ठूला नेता, हाकिम सबैका ठूला काण्ड छानबिन गरौैं,’ थापाले भने, ‘जो–जो दोषी छन्, एकजना पनि नछोडौं । जति ठूला भए पनि कारबाही गरौं । डुबेका सहकारीको पनि छानबिन गरौं । कुनै सहकारी, व्यक्ति वा घटनाको कुरा होइन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वापा वा जो भए पनि नछोडौं ।’

थापाले यस्तो भनेकै भोलिपल्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले पनि ४७ सालपछिका भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्न तयार रहेको बताएका छन् ।

‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्यौं । गत माघमा स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा सहकारीको छानबिन गरेर निराकरणको प्रस्ताव पनि दियौं । कांग्रेसले भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्न सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको थाहा पायौं,’ झाले भने, ‘हामीले पनि ४७ सालयताको सबै भ्रष्टाचार छानबिन गर्न माग गर्दै आएका छौं । कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले पनि हाम्रो प्रस्तावमा बोल्नुभयो । ४७ सालको सबै फाइल खोलौं । मेरो पनि खोल्नुस्, सबैको खोलौं । मेरो सभापतिको पनि खोलौं, व्यक्तिगत प्रहार र कुण्ठाको रूपमा नलिऊँ ।’ 

पूर्व सचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी अख्तियारमा हजारौं उजुरी र अदालतमा हजारौं मुद्दा अलपत्र भएको देशमा २०४७ सालयताका नेताको सम्पत्ति छानबिनको विषय सस्तो प्रचारबाजी मात्र भएको बताउँछन् । 

पूर्व सचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी अख्तियारमा हजारौं उजुरी र अदालतमा हजारौं मुद्दा अलपत्र भएको देशमा २०४७ सालयताका नेताको सम्पत्ति छानबिनको विषय सस्तो प्रचारबाजी मात्र भएको बताउँछन् । 

‘भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अख्तियार र अदालतमा छिनोफानो हुन बाँकी २० औं हजार मुद्दा छन् । वर्षौंसम्म पनि यिनको छिनोफानो हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय छ । राणाकालीन हुकुम प्रमांगीजस्तो मुखले भनेर मात्रै पनि अनुसन्धान नहोला । कागज, प्रमाण अनुसन्धान गर्नुपर्ला,’ उनी भन्छन्, ‘यसैले ३३ वर्षयताका नेतामाथि छानबिन गर्छौं भन्नु सस्तो लोकप्रियता कमाउने स्टन्ट हुन् । सम्भव हुने हो फुर्तिलो र गर्नै खोजेको हो भने गणतन्त्र र नयाँ संविधान आइसकेपछिका आयल निगमको जग्गा, ओम्नी प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा, गिरीबन्धु टी स्टेट, वाइडबडीमा गर्न खोजिएको नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गरे हुन्छ ।’

सम्भव हुने र इमान्दार भएर काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

‘सम्भव हुने काम गरौं । लोकप्रिय कुरा गर्दा जनताले ताली पड्काउँछन् । सत्तामा पुगेर बदमासी गर्न पाइन्छ भनेर नसोचौं । हाम्रो समयमा सीडीओ हुँदा ठाडो उजुरी र फोनको भरमा पनि कारबाही गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा हामी ठगियौं, लुटियौं गुहार पाऊँ, अध्यक्ष भागे, खर्च गर्ने सत्ता र शक्ति छन् भन्ने उजुरी दिँदा पनि ठाडो उजुरीको भरमा काम हुन्छ भनेर गृहमन्त्री भन्छन्, वाइयात ठान्छन् । यसैले ४७ सालयताको छानबिन गरौं भन्नु यो बकवास हो । भुलभुलैया र भ्रमको खेती गर्ने सस्तो राजनीति गर्ने, ब्रम्हलुट गर्ने धन्दा हो । अरू केही होइन ।’

बुधवारको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि चाबी लिएर बसेका दललाई बोल्न होइन, काम गरेर देखाउन चुनौती दिए । 

‘राप्रपाले पटक–पटक बोल्दै आएको छ– २०४७ सालयताका भ्रष्टाचारका फाइल खोलौं, आयोग बनाऊँ भनेर । भ्रष्टाचारको फाइल खोलौं भन्नुहुन्छ । किन फाइल खोलौं भन्ने चाबी त तपाईंहरूकै हातमा छ,’ उनले भने, ‘सबै तपाईंहरूको हातमा छ, अहिले नै शुरू गरिहालौं । किन टाढा जाने, यहाँ आएर बोल्नुपर्दैन । चाबी तपाईंहरूकै हातमा भएको बेला खोल्दिहालौं न ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगलाई प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय निकायसम्मका पदाधिकारी मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो । 

आयोगले ४१ हजार ९४१ जनालाई सम्पत्तिको विवरण पनि भराउने फर्म पठायो । तर, ३० हजार ५०० जना मात्रै विवरण भरेर बुझाए । नबुझाउनेमाथि कुनै कारवाही हुन सकेन । केहीले पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिए पनि कारबाही गर्ने स्थितिसम्म पुगेन । तर, ६० को दशकमा अख्त्तियारले ठूला नेता खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जिवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तामाथि मुद्दा चलाउने र भ्रष्टाचारी ठहर हुनेसम्मको स्थिति भने बनेको थियो ।

कांग्रेसको यसपटकको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा पहिलेको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने हाम्रो अभ्यास देखिन्छ । २०४७ सालदेखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न २०५८ फागुन २४ गते न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले जाँचबुझ गरी पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

null

सत्तारुढ दल तयार होलान् ? 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक सुशासनका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने, ठूला माछा समाउने दाबी गर्दै आएका छन् । चैत ६ गते सार्वजनिक भएको सरकारको साझा न्यूनतम् कार्यक्रममा पनि नयाँ समीकरणमा आबद्ध दलहरूले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन र कानूनी कारबाहीमा प्रतिबद्धता जनाइएका छन् । 

‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने,’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।’

माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने नेता, कर्मचारी, न्यायाधीश, सेना, पुलिस सबैमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘४७ सालयताका मात्रै होइन, पञ्चायतकालीन, कर्मचारी, न्यायालय, सेना प्रहरी सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने अख्तियार प्रमुख नै जेल परेका छन् । यसैले सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर स्वाभाविकलाई वैधता र अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पब्लिक खपतका लागि स्टन्टन्बाजी मात्रै गरेर हुँदैन । प्रतिबद्ध र पारदर्शी अनुसन्धान गर्ने अग्रसरता देखाए पब्लिकले पनि रुचाउँछन् ।’

तर, कार्यक्रममा लेख्नेबाहेक तत्काल नै सम्भव हुने गरी कुनै आयोग गठनको गृहकार्य गर्न सरकार र प्रमुख दलका शीर्ष नेता नै तयार हुने अवस्था देखिएको छ । राजनीतिक भविष्य सुरक्षित भएका केही नेताले आफूलाई लोकप्रिय बनाउन पपुलिस्ट कुरा गरे पनि सबैजसो पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्व यस्ता विषयमा छानबिन गर्ने मानसिकतामा नै देखिएका छैनन् । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

जेठ ११, २०८१

आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...

x