टर्‍यो अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने खतरा, अर्थमन्त्रीले १५ गते १ बजे संसदमा पेस गर्ने

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै संसद्बाटै बजेट आउने सम्भावना बढेर गएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन: दुवैले संसद्बाटै बजेट ल्याउने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकपछि आइतबार संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा नसोचेको बताए ।

'संसदमा बजेटमाथि राजनीति भएकाले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौं । हामीले बाहिरबाट बजेट पेश गर्ने सोचेका छैनौं । शान्तिपूर्ण ढंगले संसद्मा बजेट पेश गर्ने तयारी गरेका छौं । भोलि संसदमा उहाँहरू (प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस)ले पनि संसद्मा बजेट ल्याउने अवस्था आउँछ,' पुनले भने ।

उनले कांग्रेस केही लचक भएको पनि टिप्पणी गरे । 'प्रमुख प्रतिपक्षी दल हिजोअस्तिजस्तो एग्रेसिभ थिएन । उहाँहरूले विरोध गरिरहने र हामीले कार्यक्रम पारित गर्ने (काम) गर्‍यौं,' पुनले थपे ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि बजेट स्वाभाविक बाटोबाटै आउने दाबी गरे ।

आइतबारको बैठक समापनअघि सभामुख देवराज घिमिरे जेठ १५ गते दिउँसो १ बजेट बजेट पेश हुने जानकारी गराउँदै १२:४५ बजेसम्म उपस्थित भइसक्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सहकारी ठगीको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्दा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै तोकेर टीओआर बनाउनुपर्ने कांग्रेसको अडानबीच गत जेठ १ गते राष्ट्रपतिले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए ।

संघीय संसदको दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न दिएको कांग्रेसले पारित हुने दिन भने वेल घेराउ र नाराबाजी गर्‍यो । नाराबाजीकै बीच 'कर्मकाण्डी' छलफल भएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको हो ।  

छलफलमा नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भाग लिएका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा जनमोर्चाका केसी र नेमकिपाका सुवालले संशोधन प्रस्ताव समेत हालेका थिए । उनीहरूको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन समितिको टीओआरमा भोलिसम्ममा सहमति जुट्ने दाबी गरेका छन् । उनले संसदीय छानबिन समिति गठनमा सबैको सहमति रहेको भन्दै कार्यादेश (टीओआर)मा लचक बन्न सबै दललाई आग्रह गरेका थिए ।

‘मैले केही दिनदेखि लगातार सहमतिको प्रयास गरिरहेको छु, गतिरोध अन्त्यका लागि प्रयास भइरहेको छ । सहमति र समझदारीको धेरै नजिक पुगेको थाहा छ,’ कांग्रेसको नाराबाजी चलिरहेको बैठकमा प्रचण्डले भने ।

उनले सहमतिका लागि आफूले हदैसम्म प्रयास गरेको पनि बताए ।

'आजै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत नेतासँग बूढानीलकण्ठ पुगेर सहमतिको प्रयास गरेको छु । आज, भोलि वा बजेट वक्तव्य पढ्ने बेलासम्म सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्छु,' उनले भने ।

प्रचण्डले समितिको टीओआरमा लचक बन्न आग्रह गरे ।

‘भर्खरै रास्वपाका स्वर्णिम वाग्लेले पनि भन्नुभयो, छानबिन समिति बनाउन आपत्ति छैन भनेर, टीओआर बनाउन लचकता प्रदर्शन गर्दा समझदारी हुनसक्छ,’ उनले भने । 

छलफलका क्रममा रास्वपाका वाग्लेले आफ्नो दल टीओआरमा लचक हुन तयार रहेको संकेत गरेका थिए ।

बैठकपछि संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले मर्यादापालकको संख्या बढाएर बजेट ल्याउन नचाहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै दाबीअनुसार प्रतिनिधि सभामा भएको निरन्तर अवरोधका बीच सहकारी समस्या समाधानका लागि समितिको टीओआरमा सहमति जुट्यो भने मंगलबार डाकिएको संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट वक्तव्य पेश गर्न पाउनेछन् ।

यद्यपि सहमति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिलेसम्म अनिर्णित छ । शनिबार एक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफूहरू आक्रामक नबन्ने संकेत गरेका थिए ।

'कांग्रेसले ब्रिफकेस च्यात्यो भनेर तपाईंले समाचार लेख्न पाउनुहुन्न,' शर्माले भनेका थिए । उनको भनाइको आशय कांग्रेसले स्वाभाविक रूपमा बजेट ल्याउन दिन्छ भन्ने हो ।

संसद्मा देखिएको गतिरोधका कारण अध्यादेशबाट बजेट आउने हो कि भन्ने संशय तत्कालका लागि टरेको देखिएको छ ।

यसअघि सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट आउने अवस्था नल्याउन प्रतिपक्षी दललाई चेतावनी दिँदै आएका थिए ।