संघीयता कार्यान्वयन गर्न कोशीमा छुट्टै कार्यदल गठन, ​संयोजकसहित सबै सदस्यलाई तलब भत्ता

कोशी प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयन तथा कानून निर्माणसम्बन्धी एकीकृत अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ ।

उक्त कार्यदलले एकल अधिकार तथा साझा अधिकारका कार्यसूचीमा रहेका कानूनको संशोधन तथा परिमार्जनका विषयमा काम गर्नेछ ।

​संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा बनाउन बाँकी कानूनका बारेमा गृहकार्य हुने कार्यदलको सदस्य सचिवसमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी पौडेलले बताए ।

'संघीय सरकारका कारण आवश्यक केही कानून अझै बन्न सकेका छैनन्,' उनले भने, 'एकल अधिकार, साझा अधिकारका कार्यसूचीमा रहेका कानूनको संशोधन तथा परिमार्जनका विषयमा समेत गृहकार्य हुन्छ ।’​​​​​​

हिक्मतकुमार कार्कीले आफू पछिल्लोपटक मुख्यमन्त्री बनेपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यदल गठन ​गरेका थिए ।​गत वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले सोही दिन कार्यदल गठन गरेका हुन् ।

मुलुकले संघीयताको अभ्यास गर्न थालेको ९ वर्षपछि कोशी सरकारले तलब-भत्ता दिने गरी कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदलको संयोजकमा अधिवक्ता चूडामणि आचार्य रहेका छन् ।

उनी यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता थिए । सदस्यहरूमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता गजेन्द्र आचार्यका साथै पूर्वप्रदेश सभा सदस्यहरू अर्जुन राई, कुलप्रसाद साम्बा र जसमाया गजमेर छन् ।

अर्जुन र गजमेर एमालेका हुन् भने साम्बा माओवादीका हुन् । साम्बा गत निर्वाचनमा मोरङ १ बाट पराजित भएका थिए ।

यस्तै, कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट भर्खर अवकाश पाएका उपसचिव नरेन्द्र श्रेष्ठ पनि कार्यदलको सदस्य छन् ।

सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी पौडेल रहेका छन् ।

संयोजकलाई अधिकृतस्तर १२ औं तहको सेवा-सुविधा दिने गरी मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार संयोजक आचार्यले मासिक ७२ हजार ८२ रुपैयाँ पारिश्रमिक प्राप्त गर्नेछन् ।

यस्तै, सदस्यहरूलाई भने अधिकृत दशौंको तलब दिने गरी मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । उनीहरूले मासिक ५६ हजारभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

उनीहरूले ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ पाउने छन् । उनीहरूलाई मासिक तलब दिने गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।​​

राजनीतिक रूपमा अस्थिर रहेको कोशीमा तलब-भत्ता दिएर कार्यदल बनाउँदा संघीयताप्रति नै प्रश्न उठेको जानकारहरू बताएका छन् ।