काठमाडौं, २८ मंसिर– नेपालको संविधानले निर्देश गरेको संघीय संरचनाअनुसार तीनवटै तह (स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा) जनप्रतिनिधि चयन भइसक्दा आर्थिक भार भने ह्वात्तै बढेको छ । ७ वटै प्रदेशमा थपिने सांसद तथा प्रान्तीय सरकार निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व थपिदा आर्थिक भार बढ्ने भएको हो । 

नयाँ संविधानअनुसार पूर्ण रुपमा संघीय संरचना बन्दा प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी कूल ८ सय १५ सांसदको आर्थिकभार नेपालले थेग्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी स्थानीय निकायतर्फ ४ वटा महानगरपालिका, १३ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ वटा नगरपालिका र ४ सय ८१ वटा गाउँपालिकासँगै ७ वटा प्रदेश सरकार र १ केन्द्रीय सरकारको भार थपिनेछ । 
अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार आगामी तीन वर्षसम्म संघीय प्रशासन सञ्चालन गर्न ८ खर्ब २० अर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । पहिलो चरणमा प्रदेशको कार्यालय स्थापना तथा पूर्वाधारमा ठूलो रकम लाग्नेछ । 

आगामी तीन आर्थिक वर्षसम्म संघीय संरचना सञ्चालनका लागि ८ खर्बभन्दा बढी हुने देखिएकाले आर्थिक स्रोत जुटाउन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

भवन, सवारी, कर्मचारीको तालिमलगायतका विषयमा पहिलो चरणमा ठूलो रकम खर्च हुने देखिएको छ । त्यसैगरी संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा समायोजनमा जान नचाहने र स्वच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीका लागि मात्रै ४० अर्व रुपैयाँ खर्च हुनेछ । 

संघीय संरचनाअनुसार सात प्रदेशमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सबै संरचना स्थापना हुँदै छन् । सो प्रदेशहरु तथा संरचनाका लागि कर्मचारी तथा कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशका संरचनाको स्थापनाका लागि मात्र थप  १० अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार ब्यहोर्नुपर्नेछ ।

सन्तुलन कसरी मिल्ला ?
नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबभन्दा धेरै योगदान प्रदेश नम्बर ३ को ३२ प्रतिशत छ । 

कूल जनसंख्याको २० दशमलव ४० प्रतिशत बसोबास गर्ने दुई नम्बर प्रदेशले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १६ दशमलव २ प्रतिशतले योगदान गर्छ । 

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबभन्दा कम योगदान ६ नम्बर प्रदेशको चार प्रतिशत मात्र छ । जुन प्रदेशको जनसंख्याभन्दा एक दशमलव ७३ प्रतिशतले कमी हो । 

जनसंख्या बराबरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्याउने प्रदेश एक नम्बर प्रदेश हो । कुल जनसंख्याको १७ दशमलव १२ प्रतिशत मानिसहरू सो प्रदेशमा बसोबास गर्छन् । 
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान जनसंख्या जत्तिकै १७ दशमलव ४६ प्रतिशत छ । 

मानव विकास सूचकका आधारमा २, ६ र ७ नम्बर प्रदेशको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै तल छ । 

प्रदेश नम्बर नम्बर ६ र ७ का अधिकांश स्थानीय तहमा अहिलेसम्म पनि सडकसँगको पहुँच पूर्ण रुपमा पुग्न सकेको छैन । यी प्रदेशका सामाजिक—आर्थिक पूर्वाधार विकासमा साह्रै कमजोर छन् । 

अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० देखि ३१ प्रतिशत छ । यसैगरी उद्योग क्षेत्रको १५ देखि १६ र बाँकी ५० देखि ५३ प्रतिशत सेवा क्षेत्रको योगदान रहेको छ ।  
नेपालमा उद्योगधन्दा र कृषीको उत्पादन प्रदेश नम्बर २ र ३ मा केन्द्रित छन् । 

‘प्रदेश निर्माणका क्रममा स्रोत–साधनको उपलब्धता र राजस्व संकलनमा प्राकृतिक साधन र स्रोतको असमान पहुँचले आर्थिक बृद्धिमा फरक पार्ने देखिन्छ ।, यसलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ ?’ लोकान्तरको प्रश्नमा पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी भनछन्, ‘चुनौती त नयाँ संरचनामा देखिन्छन् नि ! सबैभन्दा पहिले स्थानीय र केन्द्र सरकारले सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ, चुनौतीहरु सजिलै चिर्न सकिन्छ ।’

सबै प्रदेशका स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने र अहिले उत्पादित कूल राजस्व पनि सबै सरकारसँग बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताउँदै अधिकारीले भने, ‘सबै तहमा स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्नपर्ने कुरालाई ध्यान दिनैपर्छ, त्यसपछि सबै प्रदेशहरुले विकास, लगानी, रोजगारी र सामाजिक न्यायबारे सुन्तुलित रुपमा योजना बनाउन जरुरी छ ।’

चुनौती नै चुनौती
नेपालको संविधानको धारा ५९ ले राज्यका तीनवटै संरचना (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरे पनि कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौति देखिएको छ ।

संबिधानअनुसार बनेका ७ वटा प्रदेश समान विकास निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि भौगोलिक बिबिधताका हिसाबले यो असहज भएको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।  

नयाँ संविधानले स्थानीय र प्रान्तीय सरकारको क्षेत्राधिकार आत्मनिर्भर हुने किसिमले नै तय गरिदिएको छ । तर, कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा रहेकाले केही समस्या देखिएमा आर्थिक वृद्धिमै असन्तुलन ल्याउन सक्ने अनुमान विश्लेषकहरुको छ ।

‘यो अन्तरलाई समान बनाएर आर्थिक विकास गर्नु नै प्रमुख चुनौती हो,’ अर्थविद्हरु भन्छन् । 

‘सोचाई नबदले खतरा हुनसक्छ’

पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तहको छ ।  काम गर्ने भनेकै स्थानीय तहले हो । तर निर्वाचित प्रतिनिधिले केन्द्रीय नेताहरु झैं हामीले सपना मात्रै देख्ने हो बाँकी केन्द्रीय सरकारले गर्ने भन्ने सोच पालेर बसेका देखिन्छन्, यदि यसो हो भने अप्ठ्यारो हुन सक्छ ।’  

स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिका बन्दा खर्च कति बढ्ला ? लोकान्तरको प्रश्नमा क्षेत्री थप्छन्, ‘त्यो यति भनेर अनुमान गर्न सकिदैन तर, सामान्यतया खर्च धेरै बढ्नेछ । त्यसका लागि स्पष्ट आर्थिक योजना बन्नुपर्छ ।’ 

अर्थ विश्लेषक हरी रोकाले पनि स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । उनले भने, ‘अब संरचना बन्दै जाँदा सबैले आफ्नो तहको योजना बनाउँदै कार्यान्वयनका लागि तयार हुनुपर्छ । अब केन्द्र सरकारले हामीलाई दिँदैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।’ 

अधिकारभन्दा दायित्व बढी
नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार राज्यको पूर्नसंरचनाअनुसार राज्यशक्तिको अधिकारलाई जनताको घरदैलोसम्म पुग्नेगरी बाँडफाँड गरेको छ ।

संविधानमा सेना संघको अधिकार सूचीमा भए पनि प्रहरी तीन तहकै अधिकार सूचीमा पर्छ । यसैगरी संविधान अनुसार प्रदेश मातहत प्रहरी प्रशासनसँगै वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, रेडियो, टेलिभिजन, एफएम सञ्चालन, प्रदेश निजामती र अन्य सरकारी सेवा लगायत २१ वटा अधिकारको सूची छ । 

यसैगरी संघ र प्रदेशको साझा सूचीका रूपमा २५ वटा र तीन तहकै साझा अधिकार सूचीका रूपमा १५ वटा अधिकारहरू छन् ।

सिद्धान्ततः प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र परेका कार्यहरूका लागि योजना बनाउने, प्राथमिकता तोक्ने, नियमन गर्ने, वित्तीय व्यवस्था गर्ने, उत्पादन र प्रबन्ध तथा सेवा प्रवाहको काम प्रदेशले गर्नेछ ।

यसका लागी कायम व्यवस्थाभन्दा धेरै गुणा ठुलो प्रशासनिक निकाय र जनशक्तिको खाँचो हुनेछ । प्रादेशिक संसद, उच्च अदालत, मुख्य मन्त्री, मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकायहरू, निजामती सेवा, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभाको सचिवको सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ता, मुख्य मन्त्री, प्रदेश प्रमुख लगायतका लागि निवास लगायतका सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । 

यी सबै संस्थाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ठूलो बजेट आवश्यकता पर्छ ।

पुर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले संबिधानले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहमा रहेको स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्न जनप्रतिनिधि तयार हुनुपर्ने अवस्थामा जनप्रतिनिधिको आफ्नो खाले महत्वाकांक्षा र जनताको आफ्नै खाले महत्वाकांक्षा रहेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । 

लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘अधिकारभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व हो, जनप्रतिनिधिले आफ्ना महत्वाकांक्षा छोड्दै जनताका आकांक्षा पूरा गर्न तर्फ लाग्नुपर्छ ।’  

अर्थविश्लेषक हरी रोका पनि स्थानीय तह देखि नै व्यापक हेरफेर गर्दै तल्लो तहका (सानो आकारको सरकार) हुँदै केन्द्रीय सरकारसम्मको आर्थिक संरचना पूर्ण रुपमा परिवर्तन गनुपर्ने धारणा राख्छन् । लोकान्तरसँग उनले भने, ‘संघीय राज्य प्रणाली नेपालको नयाँ प्रयोग हो, पुरानो केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा चलिरहेको नेपालमा आर्थिक व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रुपमा देखिन्छ, यसका लागि व्यापक फेरबदल आवश्यक छ ।’