पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
काठमाडौं, १५ माघ-प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले गरेका पछिल्ला ‘पपुलिष्ट’ निर्णयले राज्यमाथि थेग्न नसक्ने आर्थिक भार परेको भन्दै विवादित बनेका छ । कामचलाउ सरकारले हचुवाका भरमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न राज्यसँग क्षमता नै नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
सरकारले केहीदिन पहिले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास निर्माणका लागि यसअघि घोषित ३ लाखले नपुगेको तर्क गर्दै प्रतिपरिवार १ लाख थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले आर्थिक वर्षको बीचमा आएर घोषणा गरिएको यो निर्णय चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरुको संख्या ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ रहेका छन् । अहिले सरकारले घोषणा गरेअनुसार १ लाख थप गर्दा सरकारले तत्काल ७६ अर्ब ७७ करोड ५ लाखको जोहो गर्नुपर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार यो रकम बिनयिोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
हुन त यसअघि सुरुमा निजी आवास निर्माका लागि २ लाख मात्रै अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १ लाख थप गरी ३ लाख बनाइएको हो । त्यतिबेला पनि योजना आयोगले यसकै लागि बजेटको सिलिङ बढाउनुपरेको थियो । अहिलेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले गरेको निर्णय र आर्थिक वर्षको बीचमा आएर गरिएको निर्णय भएकाले बढी आलोचित बन्न पुगेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
शुरुमा सरकारले २ लाख अनुदान दिएर सर्वसाधारणलाई केही राहत दिन खोजेको थियो तर, भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका अधिकांश भूकम्पपिडतले त्यो पैसाले घर ठड्याउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि १ लाख थप गरी ३ किस्तामा ३ लाख दिइने भएको थियो । जुन अहिले प्रक्रियागत हिसाबले वितरण भइरहेको छ ।
३ लाखमा गाउँघरमा सामान्य ३ कोठे घर निर्माण गर्न सकिने प्राविधिकहरुले समेत अनुमान गरेका छन् । जानकारहरुका अनुसार भूकम्पले घर भत्किएर टहरामूनि बास बस्नुपरेकाहरुका लागि सामान्यतया सरकारी अनुदान ३ लाखमा केही पैसा थपे घर बनाउन सकिनेछ ।
ठूलो घर बनाउन चाहने पीडितहरुको हकमा सरकारले शहरी क्षेत्रमा २ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख र ग्रामिण इलाकामा १५ लाख बैंकहरुबाट उपलब्ध गरिने घोषणा भएको थियो । यो निर्णय भने बैंकहरुले तोकेको मापदण्ड भूकम्पपीडितले पुर्याउन नसक्दा प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अहिले आलोचित बनेको यो १ लाख थप्ने विषय भूकम्पपीडितहरुका लागि तत्काल राहत महशुस भए पनि राज्यसँग स्रोत नभएको बेला ठिक नभएको अर्थ विश्लेषक दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । ‘३ लाखमा पूर्ण घर बन्न नसकिरहेको बेला १ लाख थपिनु राम्रै कुरा हो तर, स्रोत छ कि छैन, त्यो महत्वपूर्ण हो, देशको टाट पल्टाएर यस्तो काम गर्नुलाई तिनै पीडितले पनि ठिक हो त भन्दैनन्’ पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने ।
अहिले सरकारले गरेको अर्को निर्णय, बाढीबाट क्षतिग्रस्त परिवारलाई १ लाख थप गर्ने निर्णय गरेको हो । अहिले बाढीबाट क्षतिग्रस्त ४१ हजार ६ सय २६ घरधुरीलाई यसअघि नै सरकारले ३ लाख अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि गरिएको निर्णय हुँदा यो शिर्षकमा पनि बजेट बिनियोजन गरिएको छैन ।
बाढीबाट घरबास गुमाएका वास्तविक लाभग्राहीका लागि सरकारले दैवीप्रकोप कोषमा जम्मा भएको रकमसँगै दातृ निकायबाट अनुदान दिने भएको थियो । यसैमा १ लाख थप्दा ती सबैलाई ४ लाख नै अनुदान दिनुपर्ने देखिन्छ । बाढीपीडित प्रतिपरिवारलाई ४ लाख दिँदा १६ अर्ब ६५ करोड ४ लाख रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ । ३ लाख अनुदान दिन पनि असहज अवस्था आइरहेको बेला १ आर्थिक वर्षको बीचमा १ लाख थप्नु कामचलाउ सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको अधिकारीहरुको भनाई छ ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७० वर्षमा वृद्धभत्ता पाइरहेका नेपालीहरुको आगाडि उदार बन्दै सरकारले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता पाउने घोषणा गरिदियो । जसले गर्दा राज्यमाथि आगामी वर्षदेखि सधैँका लागि मासिक झण्डै १७ अर्बभन्दा बढी खर्चको भार थपिने भएको छ ।
अहिले नेपालमा ६५ देखि ६९ उमेर समूहको जनसंख्या ६ लाख ३७ हजार ३ सय ४५ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अहिले निर्धारित मासिक २ हजारका दरले यी सबैलाई भत्ता वितरण गर्दा १५ अर्ब २९ करोड ८० हजार रुपैयाँ मासिक खर्च हुने देखिन्छ ।
यसैगरी क्यान्सर, मधुमेह र प्यारालाइसिस भएका बिरामीको न्युनतम संख्या १८ हजार रहेको तथ्यांक देखिन्छ । ती बिरामीलाई घोषणा गरिएको ५ हजार बितरण गर्दा १ अर्ब ८ करोड हुन आउँछ ।
यसरी अहिले सरकारले घोषणा गरेको विभिन्न सामाजिक सुरक्षा अनुदान तथा भत्ताहरुको अवस्था हेर्दा तत्कालको व्ययभार १ खर्ब १० अर्बको हाराहारीमा हुने देखिन्छ । जसमध्ये बाढी प्रभावित र भूकम्प प्रभावितका लागि एकमुष्ठ नै ठूलो रकम खर्च हुनेछ भने बाँकी खर्च मासिक व्यवभारका रुपमा दीर्घकालसम्मका लागि रहनेछ ।
यसरी तत्काल ठूलो रकम चाहिने गरी गैर जिम्मेवार तरिकारले अनुदान घोषणा गरिएको भन्दै विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ता तथा विज्ञहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
आर्थिक विश्लेषक हरि रोकाले यो सरकारले गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद् निर्णय भएको बताए । ‘यो निर्णय कार्यान्वयन हुने कुनै अवस्था छैन, जनताको भावनामा खेलवाड गर्ने गरी भएका यी निर्णयहरु लज्जापद् छन्’ रोकाले लोकान्तरसँग भने । कामचलाउ सरकारले गरेको निर्णय नयाँ सरकारले पुर्नविचार गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बताइसकेका छन् ।
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...